काठमाडौँ– सरकारले छापामाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको मासिक रकममा भारी कटौती हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

महासंघले सञ्चारमाध्यमसँग कुनै परामर्श नगरी सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। महासंघका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भदौ ५ गते स्वीकृत गरेको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले विशेषगरी मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित कुल रकम वृद्धि गरेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले संघीय संसदबाट बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यससँग बाझिने गरी विज्ञापनको दर घटाउने व्यवस्था ल्याइनुले सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको नीति अनुदार देखिएको जनाएको छ।

भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र देश विपद्को पीडामा रहेका बेला सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघले स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समुदायस्तरसम्म पुगेर नागरिकका समस्या सार्वजनिक गर्ने तथा सरकारी गतिविधिबारे जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विज्ञापनबापतको आम्दानी घटाउने निर्णयले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका सञ्चारमाध्यम थप संकटमा पर्ने महासंघको दाबी छ।

सरोकारवाला सञ्चार संस्था र पक्षसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिएको भन्दै महासंघले सरकारको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक तथा व्यावसायिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श नगर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नभएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले सञ्चारकर्मीको रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत यसअघि कायम रहेको दर नै पुनः लागू गर्नुपर्ने उसको माग छ।

महासंघले छापामाध्यमको हकमा मात्र सीमित नरही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता नभए त्यसको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कदमका रूपमा लिँदै तत्काल पुरानै दर कायम गर्न जोडदार माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संकेतसमेत महासंघले दिएको छ।