उदयपुर (तपेश्वरी)– उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सालका हरिया रुख काटेर काठ चिरान गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका दुई जनासहित आठ जनालाई बेलका जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर छोडेपछि वन व्यवस्थापन र कानुनी अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय वनको काठ चोरी तथा कटानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्। घटनाको छानबिनका लागि कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेको छ।

बेलका जनशक्ति र बुलबुले सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय वनमा भदौ २ गते राति सालका करिब १६–१७ वटा हरिया रुख काटेर काठ चिरान भइरहेको अवस्थामा वन कर्मचारी र उपभोक्ता समूहको गस्ती टोलीले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–७ का बालकुमार यादव र रामकिसुन सदालाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरमा बुझाइए पनि समयमै अदालतमा उपस्थित गराएर हिरासत म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। डिभिजनल वन अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार त्यसै समयमा कार्यालयका एक अधिकृतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि कार्यालयको काम प्रभावित भएको थियो।

२४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन नसकेपछि अदालतले पक्राउ परेका दुवै जनाको म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार दुवै जना उमेरले पाका भएकाले उनीहरूलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान जारी राख्ने गरी सामुदायिक वन समूहको जिम्मा–जमानीमा छाडिएको थियो।

तर, त्यसपछि घटनाले अर्को मोड लियो। बेलका जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको सोधपुछका क्रममा यादव र सदाले घटनामा अन्य छ जना पनि संलग्न रहेको बयान दिएको समूहको भनाइ छ। त्यसपछि सप्तकोशी नगरपालिका–७ कै बिजली सदा, सिन्धु सदा, प्रेम सदा, चन्दे सदा, देव सदा र मुगाई सदालाई समेत उपस्थित गराइएको थियो।

समूहले भदौ ५ गते आठै जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यसबाहेक बरामद काठको क्षतिबापत २५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको र कुल ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर उनीहरूलाई छाडिएको बताइएको छ।

यही निर्णयले घटनालाई सामान्य वन अपराधको कारबाहीबाट अधिकार र जिम्मेवारीको प्रश्नसम्म पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय वनमा गैरकानुनी रूपमा सालका हरिया रुख काटिएको घटनामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पक्राउ, अनुसन्धान र जरिवानाको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने कानुनी अधिकार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी पक्राउ परेकाहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयले जिम्मा लिएपछि पुनः समूहको जिम्मामा पठाइएको र समूहले आफ्नै तहबाट जरिवाना गरी छाडेको घटनाले वन प्रशासनको भूमिका र निगरानीमाथि प्रश्न जन्माएको छ।

घटनामा वन कर्मचारी र सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीबीच मिलेमतो भएको तथा काठ तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग रकम लिएर छाडिएको हुनसक्ने आशंकासमेत उठेको छ। पक्राउपछि अदालतमा म्याद थपका लागि ढिलो गरी उपस्थित गराइएको घटनालाई समेत कतिपयले नियोजित रूपमा समय गुजारिएको हुनसक्ने आशंकासँग जोडेर हेरेका छन्। यद्यपि यी आरोप तथा आशंकाको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।

बरामद काठको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार करिब १४–१५ क्युबिक फिट काठ बरामद भएको छ। बरामद काठमध्ये केही फेन्टा सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको बताइएको छ। तर सबै काठ कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

डिभिजनल वन अधिकृत श्रेष्ठले भने काठ सामुदायिक वन क्षेत्रको हो वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भन्ने विषयसमेत अझै यकिन नभइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनास्थलमा काटिएका रुखका ठुटा गणना गर्न बाँकी रहेकाले क्षतिको वास्तविक परिमाणसमेत यकिन भइसकेको छैन। ‘राष्ट्रिय वनको विषयमा समूहले कारबाही गर्न मिल्दैन। कसरी जरिवाना गरे र कसरी छोडे भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार पक्राउ परेका दुई जनालाई अनुसन्धानका लागि सामुदायिक वन समूहको जिम्मा–जमानीमा बाहिर राखिएको हो। ‘अहिले समुहले नै कारवाही गरेको भन्ने पनि सुनेको छु। समूहले उनीहरूलाई आफैंले जरिवाना गरेर छाडेको विषयमा ‘कसरी गरियो ?’ भन्ने विषय चै अनुशन्धान हुन्छ।’– उनले भने।

‘समूहले छोडिदिएछ, कसरी छोडे मलाई पनि जानकारी छैन। थप ६ जनासहित ८ जनालाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी मलाई पनि आएको छ,’ उनले भने। श्रेष्ठले घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि आठौँ तहका वन अधिकृत राजदेव ठाकुरलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको उनले जानकारी दिए।

‘ढिलो–चाँडो मुद्दा दायर हुन्छ। दुई–तीन महिना लाग्ला, तर आठै जनामाथि मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दोषी कोही भए पनि छुट पाउँदैन। कारबाही हुन्छ।’ उनले यसअघि पनि वन अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरी कारबाही गरिएका उदाहरण रहेको बताए। उनका अनुसार एउटा घटनामा पक्राउपछि सात महिनापछि मुद्दा दायर गरेर कारबाही गरिएको थियो।

यता, घटनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको क्षेत्रमा रातिको समयमा ठूलो संख्यामा सालका हरिया रुख काटिएको र त्यही क्रममा दुई जना पक्राउ परेको विषय भने अनुसन्धानको मुख्य आधार बनेको छ। काठ काटिएको क्षेत्रको सीमांकन, काटिएका ठुटाको संख्या, बरामद काठको वास्तविक परिमाण, घटनामा संलग्न व्यक्तिको भूमिका तथा समूहले गरेको जरिवानाको कानुनी आधारबारे अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।

घटनाले वन संरक्षणका लागि जिम्मेवार निकायबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी अस्पष्टता र समन्वयको प्रश्नसमेत सतहमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय वनमा भएको वन अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वन प्रशासनसँग रहने अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कुन आधारमा आठ जनालाई आर्थिक जरिवाना गरेर छाड्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब छानबिनबाट खोजिनुपर्ने भएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, रुख काटिएको क्षेत्र राष्ट्रिय वन हो कि सामुदायिक वन भन्ने यकिन, काठको परिमाण र आठै जनाको संलग्नता प्रमाणित गर्ने आधार अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै जरिवाना गर्ने समूहको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन र घटनामा कसैको मिलेमतो थियो कि थिएन भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ।

हालका लागि डिभिजन वन कार्यालयले भनेको छ—राष्ट्रिय वनमा समूहले कारबाही गर्न मिल्दैन, घटनाको अनुसन्धान हुन्छ र दोषी देखिए कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइने छैन।