काठमाडौँ— निर्वाचित सांसदलाई संसद भवनबाटै घिसारेर लैजाने चेतावनी, गृहमन्त्री हटाउन खोजिए ‘रक्तपात’ मच्चाउने घोषणा र त्यसको केहीअघि सत्तारूढ दलकै सांसदविरुद्ध सडक प्रदर्शन। जेनजी शहीद तथा घाइते परिवारका नाममा सोमबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा देखिएको यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– यति कठोर राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा कहाँबाट आयो?

जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेनजी नेपालले रास्वपा सांसद तथा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन गरे। भदौ २३ गते आयोजित जेनजी स्मृति दिवसको कार्यक्रमको स्वरूप र अतिथि चयनप्रति धितालले प्रश्न उठाएकी थिइन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले उक्त कार्यक्रमलाई ‘कन्सर्ट’को संज्ञासमेत दिएकी थिइन्।

धितालको यही अभिव्यक्तिले शहीद परिवारको भावनामा चोट पुगेको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारे। तर विरोधको भाषा माफी माग्न आग्रह गर्ने तहमा सीमित रहेन।

जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले धितालले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी नमागे संसद भवनबाटै घिसार्ने चेतावनी दिए। उनले शहीद तथा घाइते जेनजीलाई होच्याएर बोल्ने अधिकार धिताललाई नभएको भन्दै रास्वपाले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

श्रेष्ठले माग पूरा नभए रास्वपाको संसदीय दल र पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर त्यही पत्रकार सम्मेलनमा आएको अर्को अभिव्यक्ति अझ गम्भीर थियो। समाजका कोषाध्यक्ष गणेश चौलागाईंले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई हटाउने प्रयास भए आफूहरू ‘जस्तोसुकै रक्तपात मच्चाउन तयार’ रहेको बताए। गत वर्ष आन्दोलनका क्रममा घरहरू जलाइएको प्रसंग जोड्दै उनले अब त्यसभन्दा भयानक अवस्था आउन सक्ने र भाग्ने मौका पनि नदिने चेतावनी दिए।

त्यसैले यो विवाद केवल एउटा सांसदको अभिव्यक्तिमाथिको असन्तुष्टिमा सीमित रहेन। सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई बलपूर्वक हटाउने धम्की र सरकारका मन्त्रीलाई लक्षित गरी रक्तपातको चेतावनी दिने स्तरसम्म पुगेको यो घटनाले आन्दोलनबाट बनेको नयाँ शक्ति–सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ।

प्रश्न धितालको अभिव्यक्तिभन्दा ठूलो कसरी भयो ?
धितालले स्मृति दिवसको कार्यक्रममाथि उठाएको प्रश्न जायज थियो वा थिएन भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ। शहीद परिवारको संवेदनशीलता र स्मृति दिवसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्दा उनीहरू आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्तिको राजनीतिक तथा सामाजिक परिणाम व्यहोर्नुपर्छ।

तर आलोचनाको जवाफमा निर्वाचित सांसदलाई संसद भवनबाट ‘घिसार्ने’ चेतावनी दिनु अर्को विषय हो। लोकतन्त्रमा सांसदलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, सार्वजनिक माफी माग्न बाध्य पार्ने राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न पाइन्छ। तर संसद भवनबाटै बलपूर्वक निकाल्ने धम्की कहाँसम्मको राजनीतिक असहमति हो ?

त्यसमा पनि गृहमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास भए ‘रक्तपात’ हुने चेतावनी थपिएपछि विषय झन् गम्भीर बनेको छ। यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—यी अभिव्यक्ति केवल आक्रोशका आकस्मिक शब्द हुन् वा पछाडि कुनै राजनीतिक शक्ति, संरक्षण अथवा समर्थनको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ?

अहिलेसम्म कुनै दल, नेता वा सरकारी निकायले उनीहरूलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिएको वा राजनीतिक संरक्षण गरेको प्रमाण त पुग्दैन तर त्यस्तो धम्की दिने आत्मवल कहाँबाट आयो ? भनेर शंका गर्नु पर्ने अवस्था भने बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सत्ता संरचनामा शहीद परिवार, घाइते, आन्दोलनका अगुवा र सत्तारूढ रास्वपाबीचको सम्बन्ध सामान्य राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन। आन्दोलनको वैधता, शहीदको बलिदान र घाइतेहरूको न्यायको मुद्दा सरकारको नैतिक आधारसँग जोडिएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुगेका नेता हुन्। त्यसैले गृहमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास भए ‘रक्तपात’ हुने चेतावनी आउनुले राजनीतिक वृत्तमा थप प्रश्न जन्माउनु स्वाभाविक हो। तर त्यसको उत्तर अनुमानले होइन, प्रमाणले खोजिनुपर्छ।

शहीदको सम्मान कि राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन?
भदौ २३ गतेको स्मृति दिवसकै कार्यक्रमबाट विवाद सुरु भएको थियो। कार्यक्रमको स्वरूप र अतिथि चयनबारे रास्वपाभित्रै पनि प्रश्न उठ्यो। धितालले पनि त्यही विषयमा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।

त्यसपछि शहीद परिवारले धितालको अभिव्यक्तिलाई शहीदको अपमानका रूपमा व्याख्या ग¥यो। प्रदर्शन भयो। माफीको माग भयो। पार्टी अनुशासनको प्रश्न उठ्यो। अनि सांसदलाई संसदबाट घिसार्ने र गृहमन्त्रीमाथि धावा बोले रक्तपातको चेतावनी पनि आयो।

घटनाक्रमलाई यही क्रमबाट हेर्दा विवादको मूल केन्द्र अब ‘क्रान्तिशिखाले के भनिन?’ भन्नेमा मात्र सिमित छैन। शहीद परिवारको पीडा र सम्मानको मुद्दा कतै राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम त बनिरहेको छैन? भन्नेतिर मोडिएको छ।

शहीद परिवार हुनु आफैंमा सम्मान र राज्यको विशेष दायित्वसँग जोडिएको विषय हो। उनीहरूको पीडा, माग र आक्रोशलाई सामान्य राजनीतिक विरोधसरह हेर्न मिल्दैन। तर त्यही पहिचानको आडमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई धम्की दिन मिल्ने वा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि हिंसात्मक चेतावनी दिन मिल्ने छुट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिँदैन।

अर्कोतर्फ सांसद वा मन्त्री हुनु नागरिकको आलोचनाबाट मुक्त हुने विशेषाधिकार पनि होइन। त्यसैले अहिलेको विवादमा दुवै पक्षको जवाफदेहिता आवश्यक देखिन्छ—धितालले आफ्नो अभिव्यक्तिको संवेदनशीलता स्पष्ट गर्नुपर्ने र शहीद परिवारका नाममा आएका हिंसात्मक चेतावनीबारे सम्बन्धित पक्षले पनि जवाफ दिनुपर्ने।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यदि कसैले राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको आडमा यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने अवस्था बनेको हो भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। र यदि त्यस्तो कुनै आड छैन भने पनि निर्वाचित सांसद र मन्त्रीलाई लक्षित धम्कीप्रति राज्यको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। किनकि प्रश्न अब यति मात्रै होइन कि क्रान्तिशिखाले शहीद परिवारलाई चित्त दुख्ने कुरा भनिन् कि भनिनन्। प्रश्न यो हो— संसदमा निर्वाचित सांसदलाई संसद भवनबाटै घिसार्ने र गृहमन्त्री विरुद्ध कृयाकलाप भए ‘रक्तपात’ मच्चाउने चेतावनी दिने हिम्मत आखिर कहाँबाट आयो?

त्यो हिम्मत केवल आक्रोशको उपज हो, आन्दोलनको अवशेष हो वा त्यसको पछाडि कुनै राजनीतिक आड छ ? अब यसको जवाफ भावनाले होइन, तथ्य र प्रमाणले खोजिनुपर्ने देखिन्छ।