काठमाडौँ— सरकारले सम्भवतः नेपालको इतिहाँसमै पहिलोपटक राजदुतका लागि सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग्यो। १३ राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिका लागि ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परे। दोहोरिएका र अपूर्ण आवेदन हटाएर करिब २ हजार ७ सय नाम छनोटको प्रक्रियामा पुगे। पाँच महिनापछि तीमध्येबाट भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता महत्वपूर्ण मुलुकसहित १३ देशका लागि सरकारले नाम सिफारिस गरेको छ।

तर, खुला प्रतिस्पर्धाको यो प्रयोगले अब एउटा अर्को प्रश्न अगाडि सारेको छ—४४ सयबाट १३ जनासम्म आइपुग्दा कुन उम्मेदवार किन अगाडि परे भन्ने आधार कति स्पष्ट छ? परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा उम्मेदवारले आफैं आवेदन दिन सक्ने र अन्य व्यक्ति वा निकायले योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

आवेदन तथा सिफारिसबाट प्रारम्भिक सूची तयार गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा सर्टलिस्ट गर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको थियो। आवेदनको अन्तिम मिति २०८३ जेठ २२ तोकिएको थियो। त्यो प्रक्रिया आफैंमा पुरानो अभ्यासभन्दा फरक थियो। राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा वा प्रत्यक्ष सिफारिसको विषय बन्दै आएको बहसबीच सरकारले योग्यतामा आधारित खुला आवेदनको बाटो रोजेको थियो।

आवेदन आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, राजनीति, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्यता र अनुभवलाई आधार बनाइएको थियो। सरकारी, कूटनीतिक, निजी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा नेतृत्वदायी अनुभवलाई पनि मूल्यांकनको दायरामा राखिएको थियो।

त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको १३ नामलाई हेर्दा पहिलो दृष्टिमा देखिने कुरा राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सक्रिय रहेका परिचित अनुहारभन्दा विभिन्न पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हो। सरकारले पनि विज्ञता, अध्ययन–अनुसन्धान, नेतृत्व र व्यावसायिक अनुभव भएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ।

तर यही सूचीले छनोट प्रक्रियाको अर्को तहलाई पनि बहसमा ल्याएको छ।

यस्तो छ छनौटनमा परेकाहरुको पृष्ठभूमि
भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा सिफारिस भएका छन्। पाण्डे दक्षिण एसिया मामिलाका अध्येता तथा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन्। शर्मा चीन मामिला विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। थापा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुन् र सुरक्षा नीति तथा संकट व्यवस्थापनमा लामो अनुभव छ।

बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा सिफारिस भएका छन्। चार दशकभन्दा बढी नेपाली सेनामा बिताएका जबराको पृष्ठभूमि सैन्य कूटनीति र सुरक्षा मामिलासँग जोडिन्छ।

जापानका लागि जिग्यानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण र मलेसियाका लागि चूडामणि खरेलको नाम छ। थापाको पृष्ठभूमि नेपाल–जापान सम्बन्ध र जापानमा काम गरेको अनुभवसँग जोडिएको छ। कर्ण बैंकिङ तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्ति हुन् भने खरेल शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।

स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी, ओमानका लागि पदमाक्षी राणा र श्रीलंकाका लागि मञ्चला झा सिफारिस भएका छन्। उनीहरूको अनुभव विकास, आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, प्राज्ञिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा फैलिएको छ।

दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. सङ्गम श्रेष्ठ र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको नाम सिफारिस भएको छ। श्रेष्ठको पृष्ठभूमि अनुसन्धान तथा उच्च शिक्षासँग जोडिएको छ भने सुनारले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसम्बद्ध पूर्वाधार विकास आयोजनामा काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसरी हेर्दा १३ जनाको समूहमा परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा, सैन्य, शिक्षा, बैंकिङ, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र प्राज्ञिक क्षेत्रका फरक–फरक अनुभव भएका व्यक्ति छन्। चार महिला पनि सूचीमा छन्।

एनजीओ/आईएनजीओमा काम गरेको प्रश्न कहाँबाट आयो?
सिफारिस सूची सार्वजनिक भएपछि केही उम्मेदवारको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी तथा प्रक्रियागत भिन्नता छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

कुनै गैरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको हुनु र आवेदनका लागि अयोग्य हुनु एउटै कुरा होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदन सूचनामा सरकारी, कूटनीतिक, निजी तथा अन्य संस्थागत अनुभवलाई समेट्ने गरी उम्मेदवारबाट विस्तृत विवरण मागिएको थियो। मन्त्रालयले आवेदन तथा सिफारिसबाट योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा सर्टलिस्ट गर्ने भनेको थियो।

त्यसैले कुनै प्रस्तावित राजदूतले विगतमा एनजीओ, आईएनजीओ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा विकास साझेदारसँग काम गरेको तथ्य मात्रले उनी स्वतः अयोग्य भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बरु प्रश्न त्यो अनुभव सम्बन्धित मुलुक वा जिम्मेवारीसँग कति सान्दर्भिक छ, उम्मेदवारको वर्तमान वा विगतको संस्थागत सम्बन्धले कुनै सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन र सरकारले त्यसको परीक्षण कसरी ग¥यो भन्नेमा पुग्छ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारीले पनि यसपटक विशेषज्ञता र पेशागत पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको उपस्थिति देखिए पनि विकास क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको नियुक्तिमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्।

यो प्रश्न आरोप होइन। यो छनोट प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नुपर्ने एउटा संस्थागत प्रश्न हो।

४४ सयबाट २७ सय, अनि १३ः यस बीचको छनौटको प्रकृया के हो ?
खुला प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अन्तिम १३ नाममा मात्रै होइन, ४ हजार ४ सयबाट २ हजार ७ सय र २ हजार ७ सयबाट अन्तिम उम्मेदवारसम्म आइपुग्ने प्रत्येक तहमा छ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक आवेदनबाट सर्टलिस्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिएको थियो। त्यसपछि अन्तिम राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयको चरण आएको हो। तर सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म देखिएको विवरणमा प्रत्येक उम्मेदवारले कति अंक पाए, कुन मापदण्डमा कति भार दिइयो, सम्बन्धित देशअनुसार उम्मेदवारको विशेषज्ञता कसरी मिलाइयो र अन्तिम १३ नाम छान्दा कुन तुलनात्मक मूल्यांकन प्रयोग भयो भन्ने विस्तृत विवरण छैन।

यही कारण खुला आवेदनको घोषणा र खुला छनोटबीचको दूरीबारे प्रश्न उठ्छ। आवेदन माग्नु पारदर्शिताको एउटा चरण हो। तर आवेदन मागेपछि छनोटको आधार देखिने गरी सार्वजनिक गर्नु अर्को चरण हो।

सरकारले आवेदन संख्या सार्वजनिक गरेको छ। सर्टलिस्टको संख्या पनि सार्वजनिक विवरणबाट बाहिर आएको छ। अब छनोटका आधार, मूल्यांकनको संरचना र अन्तिम सिफारिसको औचित्यबारे थप विवरण सार्वजनिक भए मात्रै यो नयाँ अभ्यासको संस्थागत विश्वसनीयता अझ स्पष्ट हुनेछ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट विशेषज्ञतारितर्फको संकेत?
सिफारिस भएका १३ जनाको सूचीमा विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा देखिने प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिक अनुहारहरू कम देखिन्छन्। बरु आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई समेटिएको देखिन्छ। परराष्ट्र मामिला विज्ञ प्रमोद जैसवालले पनि यसपटक विशेषज्ञता, शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई महत्व दिइएको देखिएको बताएका छन्।

तर विज्ञता मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राजदूत पद विषयगत विज्ञको जागिर मात्र होइन। सम्बन्धित मुलुकसँग राजनीतिक सम्बन्ध, सुरक्षा, व्यापार, लगानी, श्रम, संस्कृति, नागरिक सुरक्षा र उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्तासम्म जोडिने जिम्मेवारी हो। त्यसैले उम्मेदवारको विगतको पेशागत अनुभवलाई सम्बन्धित मुलुकको रणनीतिक प्राथमिकतासँग कसरी जोडियो भन्ने प्रश्न पनि छनोट प्रक्रियाको हिस्सा बन्न सक्छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापाको सुरक्षा र संकट व्यवस्थापनको अनुभव, भारतका लागि प्रस्तावित निश्चलनाथ पाण्डेको दक्षिण एसिया अध्ययनको पृष्ठभूमि तथा चीनका लागि प्रस्तावित कल्याणराज शर्माको चीनसम्बन्धी अध्ययन र सम्बन्धले उनीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विशेषज्ञताको प्रश्नलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि ल्याउँछ।

यस्तै, अन्य प्रस्तावित राजदूतका हकमा पनि उनीहरूको अनुभव र जिम्मेवारीबीचको सम्बन्ध संसदीय सुनुवाइका क्रममा परीक्षण हुने विषय बनेको छ।

राजदूत नियुक्त भइसकेका छैनन्
अहिलेको सूचीलाई अन्तिम नियुक्ति ठान्न मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइको चरण बाँकी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो मागिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया छ।

यस अर्थमा अहिले सार्वजनिक भएका १३ नाम प्रस्तावित राजदूत हुन्, नियुक्त राजदूत होइनन्। यसअघि विभिन्न कारणले धेरै नेपाली नियोग लामो समय राजदूतविहीन बनेका थिए। पछिल्लो सिफारिसले ती रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको वास्तविक परीक्षा अब
सरकारले राजदूत छनोटमा पहिलोपटक ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणबाट आवेदन मागेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ। ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन आउनु यस पदप्रतिको आकर्षणको एउटा तथ्य हो। २ हजार ७ सय उम्मेदवारसम्म सर्टलिस्ट हुनु छनोटको अर्को चरण हो। १३ नाम सिफारिस हुनु त्यस प्रक्रियाको अहिलेको अन्तिम सार्वजनिक परिणाम हो।

तर खुला प्रतिस्पर्धाको सफलता अन्तिम सूची कति चर्चित छ भन्ने कुराले मात्रै निर्धारण गर्दैन। आवेदनदेखि सिफारिससम्मका निर्णय कति परीक्षणयोग्य, स्पष्ट र अभिलेखयोग्य छन् भन्ने कुराले यसको संस्थागत मूल्य तय गर्छ। त्यसैले अहिलेको बहस ‘एनजीओमा काम गरेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भन्ने दुईध्रुवीय प्रश्नमा सीमित गर्नु भन्दा फराकिलो हुनुपर्ने देखिन्छ।

मुख्य प्रश्न यति हो— ४४ सय उम्मेदवारबाट १३ जनासम्म आइपुग्दा सरकारले बनाएको छनोटको मापदण्ड के थियो, त्यसलाई कसरी लागू गरियो र त्यो प्रक्रियाको अभिलेख सार्वजनिक रूपमा कति परीक्षण गर्न सकिन्छ?

संसदीय सुनुवाइको चरणले अब यही प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा परीक्षण गर्ने अवसर पनि दिनेछ। त्यसपछि मात्र खुला आवेदनबाट सुरु भएको यो प्रयोग कति पारदर्शी र उत्तरदायी थियो भन्नेबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुनेछन्।