काठमाडौँ– भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शंकास्पद व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पाउने भएको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ संशोधन गरी यस्तो परीक्षणलाई अनुसन्धान प्रक्रियाको औपचारिक हिस्सा बनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित संशोधित नियमावली बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगलाई अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक ठानेमा शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार यस्तो परीक्षण आयोगको फरेन्सिक इकाइ वा प्रयोगशालामा गर्न सकिनेछ।

नियमावलीमा ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न आवश्यक भएमा उपनियम १ बमोजिमको फरेन्सिक इकाइ वा प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पोलिग्राफ परीक्षण गर्दै आए पनि नियमावलीमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था थिएन। त्यसका कारण परीक्षणबाट प्राप्त परिणामलाई अनुसन्धानमा प्रयोग गरिए पनि त्यसको प्रमाणिक हैसियतबारे कानुनी आधार स्पष्ट थिएन। संशोधनपछि भने कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट गरिएको पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धानमा प्रमाणका रूपमा उपयोग गर्ने बाटो खुलेको आयोगको बुझाइ छ।

पोलिग्राफ परीक्षणमा अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयानमा सत्यता रहे–नरहेको परीक्षण गर्ने प्रयास गरिन्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा बयान, कागजात तथा अन्य प्रमाणसँगै यस्तो परीक्षणको नतिजालाई समेत अनुसन्धानको एउटा आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको हो।

संशोधित नियमावलीले पोलिग्राफ परीक्षणमा मात्र सीमित नरही अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका नमुना, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा भौतिक तथा विद्युतीय प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणलाई थप औपचारिक बनाएको छ।

आयोगले यस्ता परीक्षणका लागि आफ्नै फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। हालसम्म आयोगले आवश्यक फरेन्सिक परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा निर्भर हुँदै आएको छ।

नियमावली संशोधनसँगै अख्तियारको अनुसन्धान प्रणालीमा वैज्ञानिक परीक्षणको दायरा विस्तार भएको छ। विशेषगरी बयान र कागजातबाट मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अवस्थाको तुलनामा पोलिग्राफ, नमुना परीक्षण तथा डिजिटल प्रमाणको प्रयोगले अनुसन्धानमा थप प्राविधिक आधार उपलब्ध गराउने आयोगको अपेक्षा छ।

तर पोलिग्राफ परीक्षणको नतिजा मात्रैका आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्ने विषय भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहनेछ। संशोधित नियमावलीले आयोगलाई परीक्षण गर्ने कानुनी अधिकार दिएको हो, अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने सम्बन्धित अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।