काठमाडौँ— पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार राति करिब १ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पु¥याएपछि घटनाको कारणबारे दुईथरी दाबी सार्वजनिक भएका छन्।

प्रहरीका उच्च अधिकारीले जबरामाथि कुनै मुद्दा वा अनुसन्धान नरहेको र जेनजीबाट भौतिक आक्रमणको सुरक्षा सूचना पाएपछि सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भने उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको र सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक लेनदेन गरी मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रमाण भेटिएको दाबी गरेको छ।

प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। महाराजगञ्जस्थित निवासमा जबरा सुतिरहेको अवस्थामा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली पुगेको र उनलाई प्रहरी कार्यालयमा जान भनिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर उनलाई किन लैजान लागिएको हो भन्नेबारे सुरुमा स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले भने जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबरामाथि राति नै भौतिक आक्रमण हुन सक्ने सूचना आएपछि तत्काल सुरक्षाका लागि उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको हो।

एसएसपी खड्काले भनेका छन्, ‘उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखेका हौं।’ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले पनि सुरक्षा चुनौती महसुस भएपछि जबरालाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। उनले जबरा सुरक्षित स्थानमा रहेको र उनलाई छिट्टै छाडिने, मुद्दा चलाउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

तर यही घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको भनिएको विवरण प्रहरीको भनाइभन्दा फरक छ। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका स्रोतले जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मिलाउन आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण प्राप्त भएको दाबी गरेको छ। त्यही आधारमा उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

सचिवालय स्रोतले जबरामाथि अदालतमा चलखेल गरेको र जेनजी युवालाई सरकारविरुद्ध भड्काएको गरी दुईवटा आरोप रहेको दाबीसमेत गरेको छ। तर यी आरोप प्रहरीले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रहरीको पछिल्लो विवरणमा जबरामाथि कुनै मुद्दा वा अनुसन्धान नरहेको र सुरक्षा चुनौतीका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भनिएको छ।

त्यसैले आर्थिक लेनदेन वा जेनजीलाई सरकारविरुद्ध भड्काएको आरोपलाई अहिले पुष्टि भएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन। सचिवालय स्रोतले जबराले न्यायालयमा नियुक्तिदेखि विचाराधीन मुद्दासम्ममा भित्री चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यही क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण सचिवालयमा आइपुगेको दाबी गरिएको छ। तर कुन मुद्दा, कति रकम, कोसँग लेनदेन र त्यस्तो प्रमाणको प्रकृति के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैगरी केही जेनजी समूहलाई जबराले सरकारविरुद्ध भड्काएको आरोप पनि सचिवालय स्रोतले लगाएको छ। यसबारे पनि विस्तृत प्रमाण वा सम्बन्धित घटनाको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। उता, जबराका परिवारका सदस्यले भने प्रहरीबाट आफूहरूले पाएको जानकारी सुरक्षा चुनौतीसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।

जबराका भाइ प्रभुशमशेरका अनुसार प्रहरीले ‘जेनजीहरूबाट थ्रेट छ’ भन्दै उनलाई लिएर गएको जानकारी गराएको थियो। जबरालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा राखिएको र भेटघाटमा समेत रोक लगाइएको उनका निकट स्रोतले बताएका छन्। छोरा भेट्न टेकु पुगेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यसअघि जबराले आफूलाई प्रहरी कार्यालयमा लगिनुको कारणबारे पनि सुरक्षा चुनौतीकै कुरा गरिएको बताएका थिए। उनको भनाइअनुसार प्रहरी घरमा आएर आफूलाई जेनजीबाट खतरा रहेको र सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालय आउनुपर्ने बताएका थिए।

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—प्रहरीले ‘पक्राउ’ र ‘सुरक्षाका लागि नियन्त्रण’ बीचको शब्दावलीमै फरक पारेको छ। प्रारम्भिक प्रहरी स्रोतहरूले जबरालाई महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको बताएका थिए। तर पछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले उनलाई कुनै कसुरको अनुसन्धानका लागि नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

एसपी रामेश्वर कार्कीले जबरालाई ‘सुरक्षित ठाउँमा’ राखिएको र मुद्दा चलाउने अवस्था नरहेको बताएका छन्। यसले प्रहरीको औपचारिक व्याख्या अहिले फौजदारी अनुसन्धानभन्दा सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

तर यदि सुरक्षा चुनौतीकै कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालयमा सारिएको हो भने त्यसको स्रोत के थियो, खतरा कस्तो थियो र उनलाई प्रहरी कार्यालयमै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको विस्तृत उत्तर प्रहरीले दिएको छैन।

जबराको पक्राउ÷नियन्त्रणको समयमा उनीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको मात्रै आधारमा प्रहरीको कारबाही स्वतः गैरकानुनी ठहर हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, सुरक्षाका लागि नियन्त्रण, फौजदारी पक्राउ र जरुरी पक्राउका कानुनी अवस्थाहरू फरक हुन सक्छन्। त्यसैले यस घटनामा प्रहरीले उनलाई कुन कानुनी हैसियतमा र कुन आधारमा कार्यालयमा ल्याएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

जबराको पक्राउसम्बन्धी यो घटनाक्रम उनको लामो न्यायिक विवादको पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिएको छ। उनी २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लामो समय अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य बने। पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

२०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २०७९ मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक अभिलेखमा उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल २०७५ पुस १८ देखि २०७९ मंसिर २७ सम्म रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म महाभियोग प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय हुन सकेन र उनी उमेरहदका कारण अवकाशमा गए।

जबराको कार्यकालमा न्यायिक नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन र न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्वलगायत विषयमा विवाद उठेका थिए। २०७८ को महाभियोग प्रस्तावमा पनि न्यायालय सञ्चालन, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित भूमिका, मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्यायिक आचरणलगायत विषयमा गम्भीर आरोपहरू समेटिएका थिए। तर ती पुराना आरोप र अहिलेको सुरक्षा–नियन्त्रण घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघि गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराको महाभियोगसम्बन्धी विवादसँग जोडिएका चारवटा रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको विषयमा लामो समयदेखि रहेको कानुनी विवादको एउटा चरण टुंगिएको थियो। उक्त निर्णयलाई जबराविरुद्ध लगाइएका महाभियोगका सबै आरोपमाथिको न्यायिक सफाइका रूपमा बुझ्नु भने उपयुक्त हुँदैन, अदालतको निर्णय मुख्यतः महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियागत अवस्थासँग सम्बन्धित विवादमा केन्द्रित थियो।

अहिले भने जबराको रातारात नियन्त्रणले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। यदि उनीविरुद्ध कुनै फौजदारी अनुसन्धान वा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको हो भने प्रहरीले त्यसको कानुनी आधार, उजुरी र अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो कुनै अनुसन्धान छैन र सुरक्षा चुनौतीकै कारण उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको हो भने उक्त सुरक्षा सूचनाको प्रकृति र उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक आधिकारिक प्रहरी विवरणले जबरामाथि मुद्दा चलाउन वा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको होइन, सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको भनेको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको भनिएको स्रोतको दाबीले घटनालाई फौजदारी प्रकृतिको आरोपसँग जोडेको छ। यी दुई विवरणबीचको अन्तर नै अहिले घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

त्यसैले चोलेन्द्रशमशेर जबरा किन राति निवासबाट लगिए भन्ने प्रश्नको पूर्ण उत्तर अहिले एउटै छैन—प्रहरी भन्छ, सुरक्षा खतरा थियो, प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्रोतको दाबी छ, गम्भीर प्रमाण भेटिएको थियो। अब कुन दाबी आधिकारिक हो भन्ने कुरा प्रहरी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट पार्न बाँकी छ।