काठमाडौँ— पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आइतबार राति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि उनलाई कुन कसुरमा, कुन कानुनी आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट पक्राउ गरिएको हो भन्ने कुरा प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो कि होइन, कुनै जाहेरी वा मुद्दा दर्ता भएको छ कि छैन र पक्राउको आधार के हो भन्ने विषयमा प्रहरीको औपचारिक विवरण आएको छैन।

जबराका अनुसार भने प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउको कारणका रूपमा कुनै कसुर वा उजुरीबारे जानकारी दिएको थिएन। उनले प्रहरीसँगको कुराकानीमा आफूलाई ‘जेनजीबाट खतरा रहेको’ भन्दै सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालय आउन आग्रह गरिएको बताएका छन्। त्यसपछि आफूलाई प्रहरी कार्यालय लगिएको उनको भनाइ छ।

यहीँबाट जबराको पक्राउसँग जोडिएको मुख्य कानुनी प्रश्न उठेको छ—सुरक्षाको कारण देखाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिन मिल्छ कि पक्राउका लागि छुट्टै कानुनी आधार आवश्यक पर्छ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउलाई प्रहरीको सामान्य मौखिक आदेश वा प्रशासनिक निर्देशनमा मात्र निर्भर रहने विषयका रूपमा राखेको छैन। संहिताअनुसार कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति फेला परेमा वा कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा रहेमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। अन्य अवस्थामा पक्राउका लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तत्काल पक्राउ नगरे व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने मनासिब आधार भए जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

त्यसैगरी, पक्राउ गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्झाउने र आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा छ। पक्राउ गरिसकेपछि हिरासतमा राख्दा त्यसको कारणसहित थुनुवा पुर्जी दिनुपर्ने तथा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

यसको अर्थ ‘पक्राउ पुर्जी नदेखाइएकै कारण पक्राउ स्वतः गैरकानुनी भयो’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। कानुनले केही परिस्थितिमा जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने बाटो पनि दिएको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि पक्राउको कानुनी आधार, कारण र त्यसपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैले जबराको हकमा प्रहरीले कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत कारबाही अघि बढाएको हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

प्रहरी किन मौन?
जबरालाई पक्राउ गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कासमेतको टोली महाराजगञ्ज पुगेको बताइएको छ। प्रहरी स्रोतहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरे पनि पक्राउको ठ्याक्कै कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्। केही स्रोतमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको उल्लेख भए पनि त्यसको विषय, दर्ता नम्बर, आरोपित कसुर वा अनुसन्धानको औपचारिक अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन।

जबराको भनाइसँग प्रहरीको मौनताले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि पक्राउ अनुसन्धानका लागि हो भने कुन घटनाको अनुसन्धान हो? यदि सुरक्षा प्रयोजनका लागि हो भने उनलाई ‘पक्राउ’ गरिएको हो कि सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो?

यी दुई अवस्थाको कानुनी प्रकृति एउटै हुँदैन। कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भने फौजदारी कार्यविधि र हिरासतसम्बन्धी प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ। सुरक्षाका लागि साथमा लगिएको मात्र हो भने त्यसलाई फौजदारी पक्राउको रूपमा किन प्रस्तुत गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

भर्खरै महाभियोगसम्बन्धी विवाद टुंगिएको थियो
जबराको पक्राउ उनको महाभियोगसम्बन्धी लामो कानुनी विवाद टुंगिएको केही सातामै भएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत भदौ २४ गते महाभियोगसँग सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी थिए।

२०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाएका थिए। त्यसविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहितबाट रिट परेको थियो। संवैधानिक इजलासले ती रिट खारेज गरेपछि जबराको पेन्सन तथा अवकाश सुविधाको बाटो खुलेको थियो।

तर सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जबराविरुद्ध महाभियोगमा लगाइएका आरोपको मूल विषयमा सफाइ दिएको अर्थ भने लाग्दैन। अदालतको निर्णय महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको विषयसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत विवादमा केन्द्रित थियो, आरोपहरूको अन्तिम न्यायिक परीक्षण भएको थिएन।

त्यसैले अहिले भएको पक्राउलाई पुरानो महाभियोग प्रकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने आधार पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। पक्राउको वास्तविक कारण प्रहरीले स्पष्ट गरेपछि मात्र त्यसको सम्बन्ध वा असम्बन्धबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न झन् गम्भीर
जबराको पद र विगतको संवैधानिक भूमिकाका कारण यो सामान्य पक्राउको विषय मात्र होइन। उनी २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र २०७९ मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला उनीमाथि न्यायिक विचलन, न्याय प्रशासनमा हस्तक्षेप र अन्य आचरणसम्बन्धी आरोप लागेका थिए। ती आरोपकै सन्दर्भमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनले भने आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए र महाभियोग राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका थिए।

तर अहिलेको प्रश्न ती पुराना आरोपको होइन। प्रश्न हो—एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आइतबार राति घरबाट प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको तत्कालीन कानुनी आधार के थियो?

प्रहरीले यदि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो भने त्यसको आधार के हो? जरुरी पक्राउको अवस्था थियो भने त्यस्तो अवस्था के थियो? कुनै जाहेरी दर्ता भएको हो भने कुन कसुरमा? र यदि कुनै फौजदारी अनुसन्धानकै विषय होइन भने उनलाई पक्राउसरह नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय किन लगियो?

यी प्रश्नको जवाफ प्रहरीको औपचारिक विवरणसँगै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म उपलब्ध सूचनाबाट ‘मौखिक आदेशकै भरमा जबरालाई पक्राउ गरिएको हो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन। तर पक्राउको कारण, कानुनी प्रावधान, पक्राउ पुर्जी वा जरुरी पक्राउको आधार र सम्बन्धित उजुरीबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले ‘कसरी पक्राउ गरियो?’ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

फौजदारी कार्यविधिले पक्राउलाई कारण, प्रक्रिया र समयसीमासँग जोडेको अवस्थामा पक्राउ गर्ने अधिकारभन्दा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी आधार सार्वजनिक हुनु यो घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।