राजविराज— मानिस जीवित छँदा उसको ठेगाना, नागरिकता, राहदानी, भिसा, स्थानीय तह, प्रदेश र देशको सीमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर मृत्यु भएपछि पनि त्यही सीमा लागू हुन्छ? सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१२ मा भने यो व्यवस्था सुरु भएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेको व्यवस्थित शवदाह गृहमा आफ्नो क्षेत्रबाहिरका शव ल्याएर दाहसंस्कार गर्न निषेध गरिएको छ। विपद्का कारण विभिन्न ठाउँमा मृतकको अन्तिम संस्कारसमेत सहज हुन नसकेको बेला हनुमाननगर –१२ मा सुरु भएको यो व्यवस्थाले प्रश्न खडा गरेको छ।

वडाध्यक्ष चन्द्र मुखियाले जारी गरेको सूचनामा नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुनै पनि शव उक्त शवदाह गृहमा जलाउन ‘सख्त मनाही’ गरिएको उल्लेख छ। सूचनाको निर्देशन बेवास्ता गरी बाहिरबाट शव ल्याएर जलाएको पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

शवदाह गृह निर्माणको उद्देश्य व्यवस्थित रूपमा मृतकको अन्तिम संस्कार गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। तर अहिले त्यही संरचनाको प्रयोगमा स्थानीय तहको भौगोलिक सीमालाई आधार बनाइएपछि यसको सार्वजनिक उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ।

त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थिति सामान्य छैन। लगातारको वर्षा, बाढी र प्रतिकूल मौसमका कारण सप्तरीका विभिन्न स्थानमा मृतकको अन्तिम संस्कार गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ। नदी, घाट र परम्परागत दाहसंस्कार स्थलसम्म पुग्न समस्या भइरहेका बेला व्यवस्थित संरचना भने अर्को पालिकाबाट आएका शवका लागि बन्द गरिएको छ।

यही विरोधाभासले स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि जन्माएको छ। समाजका अगुवाहरूले विपद्को समयमा स्थानीय तहको प्रशासनिक सीमाभन्दा मानवीय आवश्यकता प्राथमिक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ— कुनै परिवार मृत्युको पीडामा रहेको बेला उसको पालिका कुन हो भन्ने आधारमा अन्तिम संस्कारको सुविधा रोक्नु उचित हुँदैन। अझ सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भएको संरचना विपद्को समयमा आवश्यक परेका नागरिकका लागि प्रयोगमा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका नागरिक अगुवा समीर झाले वडाको निर्णयलाई अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हनुमाननगर–१२ मा रहेको व्यवस्थित शवदाह गृहमा अर्को पालिकाको शव जलाउन नदिने सूचना टाँस्नु र दाहसंस्कार गर्न रोक्नु अमानवीय कार्य हो। यस्तो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्छ,’ झाले भने।

उनका अनुसार दाहसंस्कारलाई स्थानीय तहको भौगोलिक सीमाभित्र बाँध्न मिल्दैन। मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कारको अधिकारलाई प्रशासनिक सीमाले निर्धारण गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘दाहसंस्कारको पनि कुनै निश्चित क्षेत्र वा सीमा हुन्छ र ?’ झाले प्रश्न गरे, ‘त्यसो हो भने पशुपतिनाथमा देशैभरका शवको अन्तिम संस्कार किन गर्न दिइन्छ?’

यो प्रश्न केवल एउटा शवदाह गृहको प्रयोगमा रोक लगाइएको विषयमा सीमित छैन। सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण गरिएका पूर्वाधारको उपयोग कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्नसमेत यसले उठाएको छ। विशेषगरी विपद्का बेला स्थानीय सरकारका निर्णयहरू नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता, मानवीय संवेदना र सार्वजनिक हितसँग कति मेल खान्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ।

तर वडाध्यक्ष मुखिया भने आफूले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो निर्णय नगरेको बताउँछन्। उनका अनुसार गाउँ–समाजको निर्णयअनुसार बाहिरबाट ल्याइएका शव जलाउन रोक लगाउने सूचना जारी गरिएको हो। ‘गाउँ समाजको निर्णयअनुसार सूचना जारी गरेर रोक लगाएको हुँ,’ मुखियाले भने, ‘समाजकै निर्णय भएकाले बाहिरबाट ल्याइएको शव जलाउन रोक लगाएको छु।’

वडाध्यक्षको यो भनाइले विवादको अर्को पाटो देखाउँछ—निर्णय वडा कार्यालयको हो कि स्थानीय समुदायको? यदि गाउँ–समाजको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक संरचना प्रयोगमा रोक लगाइएको हो भने त्यसको वैधानिक आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर हालसम्म यस्तो प्रतिबन्धका लागि कुन कानुनी व्यवस्था वा औपचारिक निर्णय आधार बनेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पनि चासो जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक रूपक खड्काले शवदाह गृहमा यसरी रोक लगाउन नहुने बताएका छन्। उनले घटनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। ‘यसरी रोक लगाउनुहुँदैन। के भएको हो भन्नेबारे बुझ्न लगाएको छु,’ एसपी खड्काले भने।

यसले विवादलाई स्थानीय असहमतिको तहबाट प्रशासनिक चासोको विषयमा पु¥याएको छ। अब मुख्य प्रश्न शवदाह गृहमा बाहिरका शव जलाउन रोक लगाउने सूचनाको कानुनी आधार, निर्णयको प्रक्रिया र सार्वजनिक बजेटबाट बनेको संरचनाको उपयोगसम्बन्धी अधिकारबारे हुनेछ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, विपद्को समयमा यस्तो प्रतिबन्धको असर प्रत्यक्ष रूपमा मृतकका परिवारमाथि पर्न सक्छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण परम्परागत घाट वा दाहसंस्कारस्थल प्रयोग गर्न नसक्ने परिवारका लागि नजिकै उपलब्ध व्यवस्थित शवदाह गृह एउटा वैकल्पिक सुविधा बन्न सक्छ। तर पालिकाको सीमा देखाएर त्यहाँ पनि प्रवेश रोकिएपछि उनीहरूले थप कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

शवदाह गृहको ढोकामा टाँसिएको ‘बाहिरका शवलाई सख्त मनाही’ भन्ने सूचनाले त्यसैले एउटा असहज प्रश्न छाडेको छ—सार्वजनिक बजेटबाट बनेको अन्तिम संस्कारस्थलको अधिकार स्थानीय सीमाले निर्धारण गर्छ कि मृत्युको अवस्थामा मानवीय आवश्यकता र सार्वजनिक हितले?

यसको जवाफ केवल हनुमाननगर कंकालिनी–१२ को एउटा शवदाह गृहको विवाद टुंग्याउन आवश्यक छैन। स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोगको उद्देश्य कसरी परिभाषित गर्छन्, विपद्का बेला त्यस्ता संरचना कसरी सञ्चालन गर्छन् र नागरिकको आधारभूत मानवीय आवश्यकतामाथि प्रशासनिक सीमाको प्रयोग कहाँसम्म उचित हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि पनि आवश्यक छ।

अहिलेका लागि भने सप्तरीमा विवाद एउटा सूचनामा अडिएको छ—मृतकको शवसमेत पालिकाको सीमा पार गर्न नपाउने हो भने, सार्वजनिक बजेटबाट बनेको शवदाह गृह आखिर कसका लागि हो?