काठमाडौँ— संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूले एकपछि अर्को सम्बोधन गरिरहेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनसम्मका भाषण त्यही मञ्चमा थिए। तर डिजिटल संसारले यसपटक नेपालको आवाजलाई सबैभन्दा धेरै पछ्यायो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको ८१औँ महासभा सम्बोधन विश्व नेताहरूका सम्बोधनमध्ये सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियो बनेको छ। समाचार तयार पार्दाको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार उनको सम्बोधनले ७ लाख २१ हजारभन्दा बढी भ्युज पाइसकेको थियो। त्यसपछि इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनको भिडियो छ।

भ्युज निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले यी संख्या स्थिर र अन्तिम होइनन्। तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ—नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले संयुक्त राष्ट्रसंघको आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्ममा असाधारण दर्शक तानेको छ। केही दिनअघि प्रकाशित रिपोर्टहरूले पनि साहको सम्बोधन अन्य विश्व नेताका भाषणभन्दा अगाडि रहेको देखाएका थिए।

तर यो कथा केवल युट्युबको अंकको कथा होइन। बालेनले न्यूयोर्क पुगेर गरेको सम्बोधनको प्रभाव डिजिटल स्क्रिनमा मात्र सीमित रहेन। जलवायु परिवर्तन, नेपालमा भएको विनाशकारी बाढी, जलवायु न्याय, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित सहयोग र हिमालय क्षेत्रका लागि नेपाल–भारत–चीन सहकार्यको प्रस्ताव उनका भाषणका मुख्य विषय बने। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले पनि सम्बोधनका अलग–अलग पक्षलाई समाचारको विषय बनाए।

अर्थात्, यसपटक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा केवल ‘नेपालको समस्या’ सुनाएन। उसले आफ्नो विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर त्यसको जिम्मेवारी र समाधानबारे प्रश्न उठायो।

बालेनले सम्बोधनको सुरुवात नै आफू नेपालबाट आएको—‘हिमालयको एउटा टाढाको देशबाट मानवतालाई नजिकैबाट दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको’—सन्देशबाट गरेका थिए। त्यसपछि उनले विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको सामान्य कूटनीतिक भाषणभन्दा फरक बाटो रोजे। केही साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको मृत्यु, बेपत्ता परिवार र ध्वस्त संरचनालाई उनले विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणामसँग जोडेर प्रस्तुत गरे।

उनको मूल सन्देश थियो—नेपालमा भएको विपत्ति नेपालको मात्र समस्या होइन। ‘यो स्थानीय त्रासदी मात्र होइन, विश्वका लागि चेतावनी हो’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको मुख्य उद्धरण बन्यो। अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले समेत उनको सम्बोधनलाई यही कोणबाट प्रस्तुत गर्‍यो। एपीको रिपोर्टमा नेपालका हालैका बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असर र कम योगदान गर्ने देशले भोगिरहेको संकटसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

बेलायतको द गार्जियनले पनि उनको सम्बोधनलाई नेपालको बाढी र जलवायु संकटसँग जोडेर समाचार बनायो। गार्जियनका अनुसार साहले नेपालले जलवायु परिवर्तन गराउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको तर्क गरेका थिए। पुनर्निर्माणका लागि विपत्तिमा परेका मुलुकलाई थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने उनको आग्रह पनि समाचारको महत्वपूर्ण पक्ष बन्यो।

यही ठाउँमा बालेनको भाषणको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक–कूटनीतिक पक्ष देखिन्छ। उनले विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ऋणको अर्को चक्रमा धकेल्नेभन्दा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे। उनको तर्क थियो—जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका देशहरूले त्यसबाट भएको विनाश पुनर्निर्माण गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायसंगत हुँदैन।

रोयटर्सले पनि बालेनको सम्बोधनलाई नेपालले जलवायु विपत्तिपछि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको विषयसँग जोडेर समाचार बनाएको छ। रोयटर्सका अनुसार नेपालले बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकता आफ्नो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको बताएको थियो र थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको थियो। यसले बालेनको भाषणलाई केवल भावनात्मक अपिलमा सीमित राखेन। उनले विपत्तिको मानवीय क्षतिबाट आर्थिक दायित्व, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनासम्म बहस ताने।

उनको भाषणको अर्को उल्लेखनीय पक्ष थियो—हिमालयलाई नेपालभित्रको भौगोलिक विषयबाट निकालेर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहकार्यको एजेन्डा बनाउने प्रयास। बालेनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरे। त्यसअन्तर्गत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिममा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपत्तिका बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।

हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमाक्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

भारतको द इन्डियन एक्सप्रेसले पनि नेपालको जलवायु कूटनीतिमा आएको यो परिवर्तनलाई महत्वका साथ उठाएको छ। उसले नेपालले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र क्षेत्रीय सहकार्यको विषयलाई नयाँ ढंगले अघि सारेको सन्दर्भमा भारतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

भारतकै एनडीटीभीले नेपाल–भारत–चीनलाई समेटेर प्रस्ताव गरिएको जलवायु संयन्त्रलाई छुट्टै विषय बनाएको छ। एनडीटीभीको रिपोर्टमा बालेनको यो प्रस्तावलाई हिमालयमा जलवायु निगरानी र विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय सहकार्यको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

भाषणको सबैभन्दा चर्चित अर्को प्रसंग भने विश्व व्यवस्थामाथिको उनको प्रश्न थियो। उनले विश्वमा युद्धका लागि आवश्यक हतियार सहजै उपलब्ध हुने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत नपाउने अवस्थालाई प्रश्न गरे। उनको तर्कले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्राथमिकता र दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको थियो। यही शैलीका अभिव्यक्तिले भाषणलाई परम्परागत कूटनीतिक वक्तव्यभन्दा फरक बनाएको देखिन्छ।

यही कारणले उनको भाषण नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि समाचार बन्यो। एनडीटीभीले उनको सम्बोधनलाई विश्व व्यवस्थामाथिको आलोचना र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राखेको अपेक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। त्यसका रिपोर्टहरूमा जलवायु संकट, पुनर्निर्माण र नेपालले विश्व शक्तिहरूसँग राखेको प्रश्नलाई प्रमुखता दिइएको छ।

यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ—युट्युबमा आएको यो असाधारण दर्शक वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको प्रमाण हो कि नेपाली दर्शकको डिजिटल सक्रियताको परिणाम? उपलब्ध भ्युजले मात्र यसको निश्चित उत्तर दिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको युट्युबमा कुनै भाषण कति पटक हेरियो भन्ने तथ्यले दर्शकको राष्ट्रियता, वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव वा दीर्घकालीन कूटनीतिक परिणाम छुट्याएर देखाउँदैन। नेपाली दर्शकले ठूलो संख्यामा भिडियो हेर्नु पनि यसको भ्युज बढ्नुको एउटा कारण हुन सक्छ।

तर यसको अर्को पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बालेनको सम्बोधनका विषयवस्तुलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार बनाएका छन्। एपी, रोयटर्स, गार्जियन र भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरूले कम्तीमा उनको भाषणका केही मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्डामा प्रवेश गरेको देखाउँछन्।

यसैबीच, भारतको एनडीटीभी प्रोफिटले यस वर्ष महासभामा प्रस्तुत भएका प्रभावशाली भाषणहरूको संकलनमा बालेनको सम्बोधनलाई समेटेको दाबी गरिएको छ। त्यस सूचीमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेज र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानजस्ता नेताहरूको सम्बोधन पनि समावेश गरिएको सामग्रीमा उल्लेख छ। यो विशेष सूचीसम्बन्धी विवरणको स्वतन्त्र प्राथमिक स्रोत उपलब्ध नभएकाले यसलाई उक्त माध्यमको मूल्यांकनका रूपमा बुझ्नुपर्छ, वस्तुगत ‘विश्वकै पाँच उत्कृष्ट भाषण’ भन्ने निष्कर्षका रूपमा होइन।

बालेनको सम्बोधनको अर्को विशेषता त्यसको समय र सन्दर्भ पनि हो। नेपाल केही साताअघि भोगेको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिबाट अझै बाहिर निस्किसकेको थिएन। हजारौँ मानिसको मृत्यु, बेपत्ता नागरिक, ध्वस्त सडक, पुल, घर, जलविद्युत् आयोजना र जीविकोपार्जनका साधनबीच प्रधानमन्त्री विश्व मञ्चमा पुगेका थिए। त्यसैले उनले विकासका उपलब्धि सुनाउनेभन्दा विपत्तिको राजनीतिक र आर्थिक अर्थ विश्वसामु राखे।

उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा गरेको योगदान र भोगेको क्षतिबीचको असमानता पनि उठाए। वन क्षेत्र पुनस्र्थापना, जलविद्युत् विस्तार, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासबारे उनले जानकारी गराउँदै नेपालले आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेको सन्देश दिए।

तर भाषणको मूल आग्रह भने एउटा थियो—नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई केवल सहानुभूति होइन, व्यवहारिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ। यसैलाई उनले राहत र पुनर्निर्माणभन्दा अगाडि बढाएर जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माणसँग जोडे।

त्यसैले बालेनको भाषणको डिजिटल लोकप्रियतालाई केवल ‘बालेन क्रेज’ भनेर बुझ्दा यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो छुट्न सक्छ। भाषणले नेपालको पछिल्लो विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु बहससँग जोड्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसमा नेपालका लागि अनुदानमा आधारित वित्त, हिमालयका तीन मुलुकबीच सहकार्य, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु न्यायका विषय जोडिएका थिए।

युट्युबको काउन्टरमा बढिरहेको संख्या त्यसको सबैभन्दा देखिने परिणाम हो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएको बहस त्यसको अर्को तह। अब यसको वास्तविक परीक्षण भने भ्युजभन्दा बाहिर हुनेछ—नेपालले उठाएको जलवायु न्यायको मुद्दाले कति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउँछ, पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग कति प्राप्त हुन्छ, नेपाल–भारत–चीनबीच प्रस्तावित हिमालयन जलवायु संयन्त्र व्यवहारमा कति अघि बढ्छ र विश्व मञ्चमा उठाइएको ‘चेतावनी’ व्यवहारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा परिणत हुन्छ कि हुँदैन।

किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको भाषण हुनु एउटा डिजिटल उपलब्धि हो। तर त्यस भाषणले नेपालको संकटका लागि कति सहयोग, कति सहकार्य र कति नीति परिवर्तन ल्याउँछ—त्यही यसको दीर्घकालीन प्रभावको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।