चोलेन्द्रलाई रातारात उठाइयो, ‘सुरक्षा थ्रेट’को कथा सुनाइयो, कारणै नखुलाई घर पठाइयो
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्यायो।
यो घटनाले एकैपटक दुई फरक दाबी सतहमा ल्याएको छ—प्रहरीले यसलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’पछि गरिएको सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको छ भने सरकारी स्रोतहरूले जबरा पछिल्लो समय राजनीतिक तथा न्यायिक मामिलामा सक्रिय भएर सरकारविरुद्धको चलखेलमा संलग्न भएको सूचनाका आधारमा निगरानीमा रहेको दाबी गरेका छन्।
तर उनलाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो, सुरक्षा खतरा के थियो र घरमै सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट संस्थागत जवाफ नदिईकन उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छोडिएको छ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई पक्राउ गर्न नभई सुरक्षा जोखिमका कारण राति नै कार्यालयमा ल्याएर राखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबरालाई केही हुनसक्ने सूचना पाएपछि सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको हो। जबराका भाइ प्रभुशमशेरले भने प्रहरीले ‘जेनजीबाट थ्रेट’ भएको भन्दै उनलाई लगेको बताएका थिए।
घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरेको हो कि सुरक्षा प्रयोजनका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो भन्नेमा समेत केही समय अन्योल देखिएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनलाई करिब १०–१२ घण्टा कार्यालयमा राखिएपछि आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मामा घर पठाइएको छ। प्रहरी पक्षले समेत उनलाई ‘सुरक्षित स्थान’मा राखिएको र पछि घर पठाइएको बताएको छ।
तर घटनाको तरिकामाथि प्रश्न यतिमै रोकिएन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबराको अवस्थाबारे बुझ्न टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे पनि प्रहरीले भेट्न नदिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार टोली करिब ४५ मिनेट कार्यालयको गेटमा बसेपछि पनि जबरालाई भेट्न नपाई फर्किएको थियो। आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ र त्यस्तो अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यही घटनालाई लिएर मूल प्रश्न भने जबराको राजनीतिक गतिविधि वा विगतको विवादभन्दा पनि राज्यले उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाएको प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ। सुरक्षा खतरा भएको व्यक्तिलाई राज्यले सामान्यतया सुरक्षा उपलब्ध गराउने कि उसैलाई रातारात प्रहरी कार्यालयमा लैजाने भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले सरकारको कदमको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कसुर जतिसुकै गम्भीर भए पनि राज्य नागरिकप्रति पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
कानुनी बहसको अर्को पाटो ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’सँग जोडिएको छ। पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारीसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रमाण लोप हुन सक्ने, व्यक्ति भागेर जान सक्ने वा नियन्त्रणमा नलिँदा तत्काल ठूलो अपराध हुन सक्ने जस्ता विशिष्ट परिस्थितिमा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
जबराको हकमा प्रहरीले औपचारिक पक्राउ पुर्जीको आधार सार्वजनिक गरेको छैन र उनीमाथि कुनै कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छैन। यसबीच जबराको नियन्त्रणलाई लिएर अर्को कथा पनि सरकारी र सुरक्षा स्रोतबाट बाहिर आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जबराको राजनीतिक तथा न्यायिक सक्रियताबारे गुनासो पुगेको थियो।
उनी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको, विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गरिरहेको र अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत चासो राखिरहेको सूचनाका आधारमा उनीमाथि निगरानी बढाइएको स्रोतहरूको दाबी छ। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएको केही घण्टापछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको तथ्यले पनि घटनालाई थप राजनीतिक अर्थमा हेरिएको छ। सरकारी स्रोतहरूले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि नै जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरेका छन्।
तर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने दाबीबारे सरकारले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले जबराले सरकारविरुद्ध ‘रोडम्याप’ बनाउन राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाएको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार विपक्षी दलहरूले दसैँ–तिहारपछि सडक संघर्षको तयारी गरिरहेका बेला त्यसमा जबराको भूमिका रहेको सूचना सरकारसम्म पुगेको थियो।
त्यस्तै मधेसमा छठपछि हुने भनिएको सम्भावित आन्दोलनका पछाडि पनि जबराको सम्पर्क रहेको दाबी सरकारी स्रोतबाट गरिएको छ। तर यी सबै विषय अहिले स्रोतमा आधारित आरोप हुन, सरकारले कुनै औपचारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन वा प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन।
जबरासँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो भेटघाटलाई पनि सरकारी स्रोतहरूले राजनीतिक गतिविधिसँग जोडेर हेरेका छन्। स्रोतहरूले ओलीले संसद् पुनस्र्थापनालाई पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु र जबरासँग भएका भेटघाटबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका छन्।
एमालेको असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विघटित संसद् पुनस्र्थापनालाई प्राथमिक कार्यभारका रूपमा उल्लेख गरिएको तथ्य भने सार्वजनिक छ।
ओलीको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनापछि भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दै त्यसविरुद्ध आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको उल्लेख छ। त्यसको फैसला शीघ्र हुनुपर्ने र आवश्यक परे ‘जनबलमा न्याय स्थापना’ गर्नुपर्ने भाषासमेत प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको छ।
यी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई जबरासँग जोडेर सरकारले गरेको दाबी भने छुट्टै स्रोतको दाबी हो, ओलीको प्रतिवेदनमा जबराको नाम लिएर उनले उक्त राजनीतिक रणनीति बनाएको भन्ने उल्लेख छैन।
जबरामाथि न्यायिक मामिलामा हस्तक्षेपको आरोपसमेत सरकारी स्रोतहरूले लगाएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसँग काम गर्ने वातावरणबारे गुनासो गरेको सूचना प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म पुगेको र त्यसै क्रममा जबराको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै टेरामक्स प्रकरण तथा वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइअघि जबराले सरोकारवालासँग भेट गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। तर राजेशमान सिंहले आफूले जबरालाई अहिलेसम्म एकपटक पनि नभेटेको भन्दै आफूलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबीको खण्डन गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
जबराको वर्तमान सक्रियताबारे उठेका प्रश्न उनको पुरानो न्यायिक भूमिकासँग पनि जोडिएका छन्। उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए भने २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला न्यायालयमा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
उनको नेतृत्वकालमा पेसी व्यवस्थापन, न्यायिक आचरण र कार्यपालिकासँगको सम्बन्धलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए। २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परे र कार्यकाल पूरा नहुँदै अवकाशमा गए।
महाअभियोग लामो समय संसदमा टुंगो नलागी रहेको थियो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दायर चारवटै रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै खारेज गरेपछि महाअभियोगसम्बन्धी विवादको एउटा कानुनी अध्याय टुंगिएको छ र उनको पेन्सनलगायत सुविधाको बाटो खुलेको सार्वजनिक अदालती विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसै कारण जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटना झन् संवेदनशील बनेको छ। केही साताअघि मात्रै महाअभियोगसम्बन्धी कानुनी विवादबाट बाहिरिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै सार्वजनिक कसुर वा अनुसन्धानबारे जानकारी नदिई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय ल्याइएको दृश्यले राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिकामाथि प्रश्न उठाएको हो।
यस प्रकरणमा जेनजीको नाम पनि विवादको केन्द्रमा आएको छ। प्रहरीले सुरक्षा खतरा भएको बताएको छ र जबराका परिवारजनलाई प्रहरीले जेनजीबाट धम्की आएको बताएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। तर अहिलेसम्म कुन व्यक्ति वा समूहबाट कस्तो धम्की आएको थियो, त्यसको विश्वसनीयता कसरी परीक्षण गरियो, धम्की दिने भनिएका व्यक्तिमाथि के अनुसन्धान भयो र उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही भयो कि भएन भन्ने विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।
जेनजी अभियानी तथा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले पनि यही विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरक्षा थ्रेट भए त्यसको सामना राज्यले कसरी गर्ने र धम्की दिने पक्षलाई कारबाही गर्नुको सट्टा धम्की पाएका भनिएका व्यक्तिलाई नै प्रहरी कार्यालयमा राख्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनले भविष्यमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई नै सुरक्षा थ्रेट भए उनीहरूलाई पनि प्रहरी कार्यालयमा लगेर राखिने हो कि ? भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। यो उनको व्यक्तिगत धारणा हो।
घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष हो—जबरालाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न। स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन भएको दाबी गरे पनि नेपाल प्रहरीले यस्तो राजनीतिक निर्देशनको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन। प्रहरीको सार्वजनिक भनाइ भने सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकनपछि उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको भन्नेमा सीमित छ। त्यसैले ‘राजनीतिक आदेशमा पक्राउ’ र ‘सुरक्षाका लागि नियन्त्रण’मध्ये कुन कारण वास्तविक हो भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।
यही अस्पष्टताका कारण घटनाको केन्द्रमा अहिले चोलेन्द्रशमशेर जबराको विगतभन्दा बढी राज्यले सुरक्षा र कानुनी अधिकारको सीमा कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने प्रश्न आएको छ। यदि उनीविरुद्ध कुनै कसुरमा अनुसन्धान थियो भने त्यसको कानुनी आधार, आरोप र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। यदि उनीमाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने खतरा के थियो, त्यसको मूल्यांकन कसरी भयो र किन निवासमै सुरक्षा उपलब्ध गराउन सम्भव भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भेट्नसमेत नदिइएको घटनाले यो प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न खोज्दा अवरोध भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
अन्ततः जबरा करिब आधा दिन प्रहरी नियन्त्रणमा बसेर परिवारको जिम्मामा घर फर्किएका छन्। तर उनी किन मध्यरातमा लगिए, उनीमाथि कस्तो सुरक्षा खतरा थियो, उनलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसले गर्यो, त्यसको लिखित आधार के थियो र मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई किन भेट्न दिइएन भन्ने प्रश्नहरू भने रिहाइसँगै समाप्त भएका छैनन्। प्रहरीको ‘सुरक्षा थ्रेट’सम्बन्धी दाबी र सरकारी स्रोतहरूले अघि सारेको ‘राजनीतिक तथा न्यायिक चलखेल’को आरोपबीचको वास्तविकता अब आधिकारिक प्रमाण र स्पष्ट संस्थागत जवाफबाट मात्र छुट्टिनेछ।
