काठमाडौँ— इतिहाँसमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार मध्यराति घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइयो। प्रहरीले कारण दियो—‘सुरक्षा थ्रेट’। तर, त्यसको केही घण्टापछि जबराको अवस्था बुझ्न टेकु पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भने गेटमै रोकियो।

करिब ४५ मिनेट पर्खिएर आयोगको टोली फर्कियो। त्यसपछि चोलेन्द्र प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ—सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएका जबरालाई भेट्न पुगेको संवैधानिक निकायलाई किन रोकियो ?

प्रहरीका अनुसार जबरामाथि राति नै केही हुन सक्ने सूचना आएको थियो। त्यसैले उनलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा ल्याइएको हो।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले भनेका छन्, ‘उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखेका हौं।’ प्रहरीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिन अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको थिएन। परिवारलाई भने प्रहरीले ‘जेनजीहरूबाट थ्रेट’ रहेको बताएको थियो।

तर, राज्यको यो व्याख्याले घटनाका सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। यदि जबरा वास्तवमै सुरक्षा जोखिममा थिए भने उनलाई घरमै सुरक्षा दिन सकिने अवस्था थिएन? पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनी सुरक्षा घेरामै रहने व्यवस्था रहेको अवस्थामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुको सट्टा राति २ बजे प्रहरी कार्यालयमै लैजानुपर्ने कारण के थियो? र, उनलाई ‘सुरक्षित’ राखिएको ठाउँमा मानव अधिकार आयोगको टोली पुग्दा उसैलाई भेट्न किन दिइएन ?

यही प्रश्नले चोलेन्द्र पक्राउको बाहिरी कथा र पर्दापछाडिको सम्भावित कथाबीचको दूरी देखाउन थालेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबरालाई भेट्न टेकु पुगेको थियो। आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको र पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको सूचना पाएपछि अवस्था बुझ्न टोली गएको थियो। तर प्रहरीले भेट्न दिएन। आयोगको टोली करिब ४५ मिनेट गेटमा बसेर फर्कियो।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए। आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

यहाँ घटनाको सबैभन्दा असामान्य पक्ष देखिन्छ। राज्य भन्छ—जबरालाई जोगाउन नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर, त्यही नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको अवस्था बुझ्न पुगेको संवैधानिक मानव अधिकार निकायलाई राज्यको प्रहरी प्रशासनले भेट्न दिएन।

यदि यो केवल सुरक्षा व्यवस्थापन थियो भने आयोगको अनुगमन किन असहज बन्यो ? यदि कुनै विशेष सुरक्षा प्रोटोकलका कारण भेट्न नदिइएको हो भने त्यो प्रोटोकल के थियो ? र यदि जबरालाई कसैबाट जोगाउन खोजिएको थियो भने आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट्न दिँदा त्यस्तो सुरक्षामा कस्तो खतरा उत्पन्न हुन्थ्यो ? के जबरालाई आयोगका पदाधिकारीबाट पनि खतरा थियो ?

यी प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। बरु घटनाको अर्को पक्षले ‘सुरक्षा थ्रेट’को सरकारी दाबीलाई थप जटिल बनाएको छ। राति करिब साढे १२ बजे अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी योगराज खतिवडाको नेतृत्वमा प्रहरी टोली महाराजगञ्जस्थित जबराको घर पुगेको थियो। घरको सुरक्षामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सुरुमा प्रहरीलाई रोकेको र पछि जबराका निजी सुरक्षा अधिकृतसँग सम्पर्क भएपछि प्रहरी भित्र प्रवेश गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै आफूसँग जानुपर्ने बताएको थियो। परिवारका अनुसार जबराले घरमै सुरक्षा बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर प्रहरी उनलाई लिएरै जाने अडानमा रह्यो। करिब डेढ घण्टाको कुराकानीपछि राति २ बजेतिर उनलाई टेकु पुर्‍याइएको थियो।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने—त्यतिबेला उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइएन, कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने पनि स्पष्ट गरिएन। त्यसको केही घण्टापछि जबरा पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरीले फेरि सुरक्षा चुनौतीकै व्याख्या अघि सार्‍यो। कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न पनि यहीँबाट उठ्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई पक्राउ गर्नुपरेमा त्यसको कारण र प्रक्रिया तोकेको छ। तत्काल पक्राउ आवश्यक भए सम्भव भएसम्म पक्राउ पुर्जीका लागि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने मनासिब कारण भए जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत तत्काल पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण बुझाउनुपर्ने र हिरासतमा राख्दा त्यसको कारणसहित थुनुवा पुर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा छ।

तर प्रहरीको अहिलेको दाबी नै फरक छ— जबरालाई कुनै मुद्दा चलाउन वा अनुसन्धानका लागि होइन, सुरक्षा दिन कार्यालयमा ल्याइएको हो। यदि त्यही हो भने फौजदारी अनुसन्धानअन्तर्गतको पक्राउ प्रक्रिया लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न जन्मिन्छ। र यदि उनी पक्राउ परेका होइनन् भने एक नागरिकलाई उनको इच्छाविपरीत मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयसम्म लैजाने अधिकारको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यही कारण यो घटना ‘पक्राउ भयो कि भएन’ भन्ने शब्दको विवादमा मात्र सीमित छैन। मूल प्रश्न राज्यले प्रयोग गरेको नियन्त्रणको कानुनी आधार हो। अझ रोचक कुरा, प्रहरीले उनलाई लामो समय राख्न सकेन। आइतबार दिउँसो करिब २ बजे जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। त्यसअघि एसपी रामेश्वर कार्कीले मुद्दा चल्ने वा त्यस्तो केही नभएको बताएका थिए। एसएसपी खड्काले उनलाई ‘सुरक्षित ठाउँमा’ पठाइएको बताएका थिए, तर त्यो ठाउँ कहाँ हो खुलाएनन्।

यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ— यदि राति तत्कालै सुरक्षा जोखिम थियो भने करिब १२ घण्टापछि त्यो जोखिमको व्यवस्थापन कसरी भयो ? प्रहरीले जोखिमको स्रोत खुलाएको छैन। सम्भावित आक्रमणकारी को हुन् भन्ने पनि बताएको छैन। खतरा कति गम्भीर थियो भन्ने सुरक्षा मूल्यांकन सार्वजनिक गरिएको छैन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा राखेर त्यस्तो के सुरक्षा उपाय अपनाइयो जसले केही घण्टामै उनलाई पुनः बाहिर पठाउन सम्भव बनायो ?

यही बिन्दुमा चोलेन्द्रको पछिल्लो गतिविधि जोडिएर आउँछ। पछिल्ला केही सातादेखि जबरा फेरि सार्वजनिक रूपमा सक्रिय भएको र विभिन्न राजनीतिक तथा न्यायिक सरोकारका व्यक्तिसँग सम्पर्क बढाएको दाबी सार्वजनिक भएका छन्। सरकारनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा उनको बाँसबारीस्थित निवासमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको आवतजावत बढेको, अदालतमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दामा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भएको र उनको गतिविधिबारे सरकारी संयन्त्रले सूचना संकलन थालेको दाबी गरिएको छ।

केही स्रोतले जबराले आफूलाई भविष्यको राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको र रास्वपालाई ‘हाम्रो पार्टी’ भन्न थालेको दाबी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट भएको तथा संसद् पुनस्र्थापनासहितका राजनीतिक विषयमा छलफल भएको दाबी पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी विवरणहरू भने स्रोतका दाबी हुन, सबै पक्षबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्य होइनन्।

ओलीसँगको सम्पर्कबारे प्रकाशित विवरणमा स्वयं ओलीलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले जबराले आफ्नो अवधारणासम्बन्धी सामग्री ‘हेरेको’ बताएका थिए। तर कसैसँग भेटघाट हुनु मात्रबाट कुनै न्यायिक वा राजनीतिक चलखेल प्रमाणित हुँदैन। त्यसैले यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।

जबराको राजनीतिक सक्रियताबारे सूचना संकलन भएको दाबी एउटा कुरा हो। त्यही कारण उनलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि हुनु अर्को कुरा हो। अहिलेसम्म सरकारले यी दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन। तर सरकारनिकट स्रोतका दाबी हेर्दा भने यही ठाउँमा चोलेन्द्र प्रकरणको ‘पर्दापछाडिको कथा’ सुरु हुन्छ।

स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय जबराको सक्रियताले सरकारमा चासो र आशंका बढेको थियो। उनको निवास वरपरको आवतजावत, राजनीतिक भेटघाट र न्यायालयका संवेदनशील मुद्दामा देखिएको उनको चासोबारे सूचना संकलन गरिएको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणमा जबराले ‘पर्दापछाडिबाट न्यायपालिका चलाउन खोजेको’ भन्ने सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ। तर यो दाबीको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यहीबीच अर्को महत्वपूर्ण घटनाक्रम पनि भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दर्ता भएका महाअभियोगसम्बन्धी चार रिट खारेज गर्‍यो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि आएको यो फैसलाले जबराको महाअभियोगसँग जोडिएको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्ने बाटो खोल्यो।

२०७८ फागुन १ मा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग टुंगिन नपाउँदै उनले २०७९ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलापछि उनीमाथि रहेको महाअभियोगको कानुनी प्रभाव समाप्त भएको अवस्था बन्यो।

अर्थात्, लामो समयदेखि न्यायिक र सार्वजनिक जीवनको एउटा कानुनी बन्देजमा रहेका जबरा फेरि स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक गतिविधिमा देखिन थालेका थिए। त्यसको केही समयमै उनीमाथि सुरक्षा जोखिमको नाममा मध्यरातको नियन्त्रण भयो। यही समयक्रमले पनि प्रश्न उठाएको छ—महाअभियोगको कानुनी गाँठो फुकेपछि जबराको सार्वजनिक सक्रियता बढ्नु र त्यसको केही समयमै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुबीच कुनै सम्बन्ध थियो ?

यसको जवाफ अहिले अनुमानबाट दिन सकिँदैन। तर राज्यसँग त्यो जवाफ दिने पर्याप्त कारण र तथ्य छन् भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब भने बढेको छ। किनभने जबराको नियन्त्रण सामान्य प्रहरी कारबाही थिएन। उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन्। उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, निलम्बनमा परेका थिए र सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हालै त्यससँग जोडिएका रिट खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि उनीमाथि कुनै नयाँ आपराधिक अभियोग सार्वजनिक नगरी मध्यरातमा प्रहरीले नियन्त्रण लियो। त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनदेखि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वप्रहरी अधिकारीसम्मले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुरक्षा चुनौती भए घरमै सुरक्षा बढाउन सकिने बताएका छन्। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राति २ बजे नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण नदेखिएको बताएका छन्। पूर्वसीआईबी प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीले सुरक्षा चुनौतीकै नाममा कसैलाई रातभर प्रहरी कार्यालयमा राख्ने अभ्यास सामान्य नभएको बताएका छन्।

उता एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सुरक्षा चुनौती भए सुरक्षा दिनुपर्ने तर मध्यरातको गिरफ्तारीलाई उचित मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो उनको राजनीतिक धारणा हो, यसलाई घटनाको कानुनी निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन।

चोलेन्द्र स्वयंले भने रिहाइपछि यस घटनाबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर घटनाले एउटा असहज प्रश्न छाडेको छ। राज्यले कसैलाई सुरक्षा दिन उसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ भने, त्यो नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई त्यही व्यक्तिसम्म पुग्न रोक्न मिल्छ ? आयोगको टोली टेकु पुग्दा प्रहरीलाई आफूहरू आएको जानकारी नै नभएको एसएसपी खड्काले बताएका थिए। आयोगका अनुसार भने टोली गेटमै रोकिएको थियो र करिब ४५ मिनेटसम्म भेट्न नपाएपछि फर्कनुपरेको थियो।

यही घटनाले चोलेन्द्र प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास उजागर गर्छ। प्रहरीको भाषामा—उनी हिरासतमा होइनन्, सुरक्षामा थिए। आयोगको उपस्थितिले भने उनीमाथिको त्यो ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ मानव अधिकारको दृष्टिले जाँचिनुपर्ने अवस्था देखायो। यदि उनी हिरासतमा थिएनन् भने आयोगलाई भेट्न रोक्नुपर्ने कारण के थियो ? यदि उनी हिरासतमा थिए भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया के हो ? यदि उनी सुरक्षा घेरामा थिए भने आयोगको अनुगमनले सुरक्षामा कस्तो बाधा पुर्‍याउँथ्यो ? र यदि उनीमाथि कुनै आपराधिक अनुसन्धान नै थिएन भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई नै उनलाई राख्ने ठाउँ किन बनाइयो ?

यी प्रश्नको जवाफ एउटै घटनाबाट खोज्न सकिँदैन। तर घटनाको क्रम हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट छ—चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय सामान्य सुरक्षा गस्तीको परिणामजस्तो देखिएन। प्रहरी टोली मध्यरातमा विशेष रूपमा उनको घर पुग्यो, परिवारको प्रतिरोध/प्रश्नका बाबजुद उनलाई साथ लिएर आयो, बाहिरी भेटघाटमा रोक लगाइयो, मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न दिइएन, करिब १२ घण्टापछि कुनै अभियोगबिना छाडियो र त्यसबीच सुरक्षाको वास्तविक खतरा के थियो भन्ने सार्वजनिक गरिएन।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘चोलेन्द्रलाई प्रहरीले किन समात्यो ?’ मात्र होइन। मूल प्रश्न हो— प्रहरीलाई उनलाई सुरक्षा दिन पठाइएको थियो, कि उनलाई नियन्त्रणमा लिन ? र यदि उद्देश्य सुरक्षा थियो भने— त्यो सुरक्षा कसबाट थियो ? आदेश कसले दिएको थियो ? किन अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रयोग गरियो ? घरमै सुरक्षा थप्न किन मिलेन ? मानव अधिकार आयोगलाई किन रोकियो ? र करिब १२ घण्टापछि खतरा कसरी व्यवस्थापन भयो ?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्ने प्रहरीको एउटा वाक्यले घटनाको सम्पूर्ण कथा बताउँदैन। चोलेन्द्रको विगतमा विवाद थिए। उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो। उनको न्यायिक भूमिकामाथि प्रश्न उठे। पछिल्लो समय उनको राजनीतिक तथा न्यायिक सम्पर्कबारे पनि अनेक दाबी सार्वजनिक भएका छन्। तीमध्ये कुन तथ्य हुन्, कुन राजनीतिक आरोप हुन् र कुन सूचना संयन्त्रका दाबी हुन् भन्ने छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तर यी सबैभन्दा अलग एउटा कुरा राज्यले स्पष्ट गर्नैपर्छ—कानुनी शासनमा कुनै व्यक्तिको विगत उसको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्प बन्न सक्छ कि सक्दैन ? चोलेन्द्रमाथि कुनै कसुरको अनुसन्धान छ भने त्यसको कानुनी बाटो खुला छ। उनीमाथि सुरक्षा खतरा छ भने राज्यले सुरक्षा दिन सक्छ। उनी कुनै अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ। तर सुरक्षा, पक्राउ र हिरासतबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

किनभने यो घटना एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मात्रै होइन, राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। र यो सम्पूर्ण प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै अर्थ राख्ने दृश्य सायद त्यही हो— मध्यरातमा प्रहरीले चोलेन्द्रलाई घरबाट लग्यो। प्रहरीले भन्यो—‘सुरक्षाका लागि।’ केही घण्टापछि उनलाई भेट्न संवैधानिक मानव अधिकार आयोग टेकु पुग्यो। तर आयोग गेटमै रोकियो।

त्यसपछि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा फेरिन्छ— यदि राज्य चोलेन्द्रलाई जोगाउँदै थियो भने, राज्यकै संवैधानिक मानव अधिकार निकायलाई चोलेन्द्रसम्म पुग्नबाट कसले र किन रोक्यो ? सायद चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणको वास्तविक कथा यही प्रश्नको उत्तरबाट खुल्न सुरु हुन्छ।