काठमाडौँ— पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि छाडेको घटनाको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ। सरकारले उनलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण प्रहरी कार्यालय ल्याइएको बताइरहँदा प्रतिपक्षी सांसदहरूले पक्राउ पुर्जी, स्पष्ट कारण र सुरक्षा जोखिमको प्रकृति सार्वजनिक नगरी गरिएको नियन्त्रणप्रति सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जबरालाई बिना पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट कारण नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। उनले सरकारसँग सोधे, ‘हामी कानुनी राज्यमा छौँ कि गैरकानुनी राज्यमा? देश कानुनी बाटोमा हिँड्दैछ कि अराजकताको बाटोमा?’ घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको माग थियो।

प्रहरीले भने जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा थ्रेटका कारण सुरक्षित राख्न प्रहरी कार्यालय ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार जबरालाई सम्भावित भौतिक आक्रमणको सूचना आएपछि तत्काल सुरक्षा दिन राति नै कार्यालय ल्याइएको हो।

प्रहरीका अनुसार जबराको महाराजगञ्जस्थित घरमा शनिबार राति करिब साढे १२ बजे डीएसपीको कमान्डमा सादा पोशाकका प्रहरी पुगेका थिए। सुरुमा प्रहरीसँग जान अस्वीकार गरेका जबरालाई करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि राति करिब २ बजे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पु¥याइएको थियो। प्रहरीले अदालतको पक्राउ पुर्जी नभएको र जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको जनाएको छ।

करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएपछि जबरालाई आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो। प्रहरीका अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएपछि उनलाई ‘सुरक्षित स्थान’मा पठाइएको हो।

तर दुलालले यही घटनाक्रमलाई आधार बनाएर ‘सुरक्षा थ्रेट’सम्बन्धी प्रहरीको दाबीमाथि प्रश्न उठाए। ‘सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई गिरफ्तार गरिन्छ कि सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई गरिन्छ?’ भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे। उनले थप प्रश्न गरे, ‘१२ घण्टा अपराध अनुसन्धानको हिरासतमा राखेपछि अन्त्य हुने सुरक्षा थ्रेट के हो? को हो त्यो सुरक्षा थ्रेट? कतै सरकारी जेनजी सुरक्षा थ्रेट त होइन?’

दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य गर्दै ‘के खाएपछि मध्यरातमा जोस आउँछ र मध्याह्नमा होस आउँछ?’ भन्दै त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने बताए। पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनादेशलाई स्थायी अधिकारजस्तो ठानेर शासन गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट अघि बढ्न आग्रह गरे।

यसै विषयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने शैलीलाई ‘गुण्डागर्दी शैली’ र ‘अपहरण शैली’सँग तुलना गर्दै राज्य आतंकको नमुना भएको आरोप लगाए। ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा नियन्त्रणमा लिने र केही घण्टामै छाड्ने काम भएको उनको भनाइ थियो।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले पनि जबराको नियन्त्रणसँगै राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक भरत दाहालको पक्राउ र रिहाइको प्रसंग संसद्मा उठाए। केही दिनअघि दाहाललाई पक्राउ गरिएको र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पक्राउको लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राईले सरकारसँग दुवै घटनाबारे जवाफ मागे।

‘घरि भरत दाहाल पक्राउ, गर्‍यो छोड्यो । घरि चोलेन्द्रशमशेर पक्रियो, छोड्यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा विषय गम्भीर छ भने सिरियसली लाग्नुहोला। होइन भने सरकारले यो कुन हिसाबले काम गरिरहेको छ?’ राईले यी घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरे।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण प्रहरीले हालसम्म कुनै आपराधिक कसुर वा अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक नगर्नु हो। प्रहरीले अदालतको पक्राउ पुर्जी नभएको पुष्टि गरे पनि उनलाई नियन्त्रणमा लैजान प्रयोग गरिएको कानुनी आधार र सुरक्षा सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गरेको छैन। प्रहरीको औपचारिक धारणा भने सुरक्षा जोखिमकै कारण तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न कार्यालयमा ल्याइएको भन्ने छ।

घटनाकै बीच जबराको तर्फबाट प्रहरीसँग सुरक्षा मागिएको भनिएको निवेदनसमेत सार्वजनिक भएको छ। २०८३ असोज ११ गतेको मिति राखिएको उक्त निवेदन उनका छोरा ‘सचिन्द्र शमशेर जबरा’का नामबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई सम्बोधन गरिएको छ।

निवेदनमा पछिल्लो समय देशको अवस्था, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषयका कारण आफू र परिवारले गम्भीर सुरक्षा चुनौती महसुस गरेको उल्लेख छ। विगतमा राज्यका अंगमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा गरेका न्यायिक निर्णयका कारण थप असुरक्षा महसुस भएको पनि निवेदनमा भनिएको छ।

‘मेरो सम्पूर्ण विवरण राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैले मेरो निवास, परिवार तथा मेरो जिउज्यानको सुरक्षामा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान पुगोस्,’ निवेदनमा भनिएको छ। तर प्रहरीका दुई सम्बन्धित कार्यालयले भने यस्तो निवेदन प्राप्त नभएको बताएका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठोरले जबराले सुरक्षा मागेको बेहोराको निवेदन आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दिलीप घिमिरेले पनि आफ्नो कार्यालयमा त्यस्तो पत्र नआएको बताएका छन्।

यसले घटनामा अर्को प्रश्न थपेको छ—जबराको परिवारले सुरक्षा जोखिमबारे प्रहरीलाई लिखित जानकारी गराएको दाबी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त नगरेको किन बताइरहेका छन?

प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली उनलाई भेट्न टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो। तर प्रहरीले भेट्न अनुमति नदिएपछि आयोगको टोली करिब ४५ मिनेट गेटमै बसेर फर्किएको थियो। आयोगले यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

सुरक्षा थ्रेट वास्तविक भएको अवस्थामा राज्यले सुरक्षा उपलब्ध गराउने कि सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै रातारात प्रहरी कार्यालयमा लैजाने भन्ने प्रश्न पनि यही घटनासँग जोडिएको छ। प्रहरीको दाबीअनुसार तत्काल भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना राति प्राप्त भएपछि सुरक्षा दिन जबरालाई कार्यालय ल्याइएको हो। तर त्यस सुरक्षा जोखिमको स्रोत, प्रकृति वा सम्भावित जोखिमबारे प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

जबराको करिब १२ घण्टाको प्रहरी कार्यालय बसाइपछि कुनै कसुर, मुद्दा वा अनुसन्धानबारे सार्वजनिक जानकारी नआउनुले घटनाको कानुनी प्रकृति झन् अस्पष्ट बनाएको छ। प्रहरी स्वयंले अदालतको पक्राउ पुर्जी नभएको र जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको बताएपछि यो औपचारिक गिरफ्तारी थियो वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको नियन्त्रण, भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

दुलालले सरकारले देशलाई आफूखुसी ढंगले सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्दै संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। उनले विगतमा सरकार गठन भएकै दिन मध्यरातमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई घरमै घेराउ गरी पक्राउ गरिएको र पछि अदालतले छाडेको प्रसंगसमेत स्मरण गराउँदै अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि मध्यराति नियन्त्रणमा लिएर १२ घण्टा नपुग्दै छाडिएको घटनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

यसरी एउटै घटनामा प्रहरीको दाबी ‘सुरक्षा’, सांसदहरूको प्रश्न ‘कानुनी आधार’, सार्वजनिक भएको निवेदनमा ‘सुरक्षा माग’ र मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिइएको प्रसंग जोडिएका छन्। तर जबरालाई रातारात प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउनुपर्ने गरी आएको भनिएको सुरक्षा सूचनाको ठोस आधार र त्यसअनुसार अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन।