काठमाडौँ— रास्वपा सांसद रचना खतिवडाको उजुरीपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परे। प्रसाईंले रचनालाई उनका छोरा रसिक खतिवडाको मृत्यु र सांसद पदसँग जोडेर गरेको भनिएको आपत्तिजनक टिप्पणीमाथि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तर एउटा व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाही थालेपछि त्यससँगै रचनाको सांसद यात्रासँग जोडिएको मूल प्रश्न पनि सकिन्छ? अहिले यही प्रश्न प्रसाईं पक्राउ प्रकरणको अर्को पाटो बनेर उभिएको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सोमबार प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार रचना खतिवडाले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी टोली निवास पुगेको र प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएको उनका छोरा निराजन प्रसाईंले पुष्टि गरेका छन्।

प्रसाईंले रचनालाई लक्षित गर्दै उनको सांसद पदलाई छोरा रसिकको बलिदानसँग जोडेर टिप्पणी गरेको आरोप छ। त्यसपछि रचना असोज ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै भावुक हुँदै प्रतिवादमा उत्रिइन्। उनले आफू राजनीतिक पदको लालचमा नभई जेनजी शहीद र घाइतेको न्यायका लागि संसदमा पुगेको बताइन्।

‘आज पनि कसैले मेरो छोरा ज्यूँदो ल्याएर मेरो काखमा राखिदिन्छ भने म अहिले नै सांसद पद त्याग्न तयार छु’ भन्दै उनले आफ्नो व्यक्तिगत पीडा संसद्को रोस्ट्रममा राखिन्। उनले शहीदहरूले पूर्ण न्याय पाएको दिन सांसद पदबाट राजीनामा दिन आफूलाई एक सेकेन्ड पनि हिचकिचाहट नहुने बताएकी थिइन्।

यही अभिव्यक्तिले विवादलाई प्रसाईंले बोलेको एउटा वाक्यबाट बाहिर निकालेर रचनाको राजनीतिक भूमिकासम्म पु¥याएको हो। किनकि रचनाको संसद् प्रवेशको कथा नै छोरा रसिकको मृत्युसँग जोडिएको छ।

२०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा २३ वर्षीय रसिक खतिवडाले ज्यान गुमाएका थिए। गृह मन्त्रालयले पछि प्रकाशित गरेको आधिकारिक शहीद सूचीमा रसिक खतिवडाको नाम समावेश छ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौंमा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मी तथा प्रदर्शनकारीसमेत गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथा सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ। सरकारले ती घटनामा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र सुरक्षित भविष्यको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै संसद् परिसरमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्ने अवस्थासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए, संसद् विघटन भयो र अन्तरिम सरकार गठन भयो।

रसिकको मृत्युपछि उनकी आमा रचना छोराको न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा सक्रिय भइन्। पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा उनको नाम समावेश भयो र उनी प्रतिनिधिसभामा पुगिन्। संसद्को आधिकारिक विवरणअनुसार उनी अहिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सदस्य हुन्।

अर्थात् रचनाको संसद् प्रवेशलाई स्वयं उनले पनि रसिकसहित जेनजी शहीदको न्यायसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएकी छिन्। संसदमा पुगेलगत्तै उनले सहिद तथा पीडित परिवारको आवाज सदनमा उठाउने बताएकी थिइन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रसाईंको टिप्पणी आएको हो।

प्रसाईंले रचनाको सांसद बन्ने यात्रालाई छोराको बलिदानसँग जोडेर प्रश्न गरे। रचनाले त्यसलाई अस्वीकार गरिन् र आफू संसदमा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभका लागि नभई शहीदको न्यायका लागि पुगेको बताइन्। तर, छोराको वलिदानसँग उनको राजनीतिक यात्रा जोडिएको कुरालाई भने गौण बनाईन। उल्टै दुर्गा प्रसाईलाई लक्षित गर्दै ‘म मेडिकल माफिया बन्न आएको हैन’ भनिन्।

अब प्रसाईं पक्राउ परेका छन्। तर, के रचनामाथि उठेको प्रश्न हरायो त? कानुनी रूपमा प्रसाईंमाथि लागेको आरोप र रचनाको राजनीतिक भूमिकामाथि उठेको प्रश्न दुई अलग विषय हुन्। प्रसाईंले गरेको भनिएको टिप्पणी कानुनविपरीत छ कि छैन, त्यसमा कुन कसुर आकर्षित हुन्छ, अनुसन्धानपछि अभियोजन हुन्छ कि हुँदैन र अन्ततः अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। पक्राउ हुनु आफैंमा कसुर प्रमाणित हुनु होइन।

त्यसैगरी प्रसाईंले रचनामाथि लगाएको आरोप पनि प्रमाणित तथ्य होइन। त्यो सार्वजनिक रूपमा लगाइएको आरोप हो, जसको सत्यता वा असत्यता छुट्टै प्रमाण र सन्दर्भबाट परीक्षण हुनुपर्छ। तर रचनाको सांसद यात्रामाथि उठेको प्रश्न भने अदालतले प्रसाईंलाई दोषी ठहर ग¥यो वा गरेन भन्नेमा निर्भर हुँदैन।

त्यो प्रश्न रचनाले आफैं सार्वजनिक गरेको राजनीतिक दाबीबाट जन्मिएको हो। उनले संसदमा आफू शहीदको न्यायका लागि आएको बताएकी छिन्, तर लाशसँग पद नसाटेको दावी गरेकी छिन्। उनले सरकार गलत बाटोमा गए खबरदारी गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएकी छिन्। र, जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेपछि उनैले सरकारलाई सोधेकी छन—‘शहीदले न्याय पाउन कति वर्ष लाग्छ, सरकार?’

त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न आउँछ—रचना सांसद बनेपछि रसिकसहित जेनजी आन्दोलनका शहीदको न्यायको प्रक्रियामा के परिवर्तन आयो? यो प्रश्नको उत्तर दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर आउँदैन। शहीदको न्याय भन्नाले कसैलाई पक्राउ गर्नु होइन। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान, अभियोजन र अदालतबाट कानुनी निष्कर्षसम्म पुग्ने प्रक्रिया त्यसको आधार हो।

त्यसैले प्रसाईंमाथि अनुसन्धान अघि बढ्नु एउटा छुट्टै कानुनी प्रक्रिया हो। रसिकको मृत्युको जवाफदेहिता खोज्नु अर्को। यही ठाउँमा रचनाको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उनले शहीदले पूर्ण न्याय पाएपछि आफू सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको घोषणा गरेकी छिन्।

यसलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा हेर्दा त्यसको वास्तविक परीक्षण अब संसदमा उठाइएका प्रश्न, सरकारमाथि गरिएको खबरदारी र शहीद परिवारले पाउने परिणामबाटै हुनेछ। किनकि एक वर्ष पुगेपछि रचनाले स्वयं संसदा शहीद र घाइते परिवारप्रति राज्यले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। उनले सरकारलाई शहीदले न्याय पाउन कति वर्ष लाग्छ र शहीद तथा घाइते परिवारलाई भेट्न अझै कति वर्ष लाग्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।

यसले बहसलाई अझ गम्भीर बनाउँछ। यदि रचना संसदमा शहीदको न्यायका लागि पुगेकी हुन् भने, एक वर्षपछि पनि सरकारलाई ‘शहीदले न्याय पाउन कति वर्ष लाग्छ?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? र अर्को प्रश्न—त्यो न्याय दिलाउन संसदमा उनको आफ्नै भूमिका के रह्यो? यी प्रश्नको उत्तर प्रसाईंको पक्राउले दिँदैन।

त्यसैगरी, रचनामाथि प्रश्न उठाउनुको अर्थ प्रसाईंले लगाएको आरोपलाई सत्य ठहर गर्नु पनि होइन। कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदैमा त्यो तथ्य बन्दैन। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी आरोप लगाउने पक्षमै हुन्छ। त्यसैले बहस ‘प्रसाईं सही कि रचना सही?’ भन्ने तहमा पुगेर रोकिनु हुँदैन। बहसको वास्तविक केन्द्र राज्यको जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको मृत्युका घटनामा कसलाई कुन कानुनी जिम्मेवारी लाग्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नाराले होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्नुपर्छ। कसैलाई ‘हत्यारा’ भन्नु र अदालतबाट आपराधिक जिम्मेवारी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। तर त्यसको अर्थ घटनाको अनुसन्धान नै नहुनु पनि होइन।

यदि राज्यले कसैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ भने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले उठाइरहेको न्यायको प्रश्नमा राज्यले गरेको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कानुनी प्रक्रियाको अवस्था पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने माग स्वाभाविक हुन्छ।

यहीँ प्रसाईं पक्राउ प्रकरणले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ— कानुनको पहुँच सबै घटनामा समान गतिमा पुगिरहेको छ कि सार्वजनिक दबाब र राजनीतिक प्रभावअनुसार त्यसको गति फरक देखिन्छ? यो प्रश्नको जवाफ पनि आरोपबाट होइन, तथ्यबाट खोजिनुपर्छ।

प्रसाईंको हकमा अब अनुसन्धान हुनेछ। अनुसन्धानले के देखाउँछ, अभियोजन हुन्छ कि हुँदैन र अदालतमा पुगेपछि के निष्कर्ष आउँछ, त्यो आगामी कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। रचना खतिवडाको हकमा पनि अर्को परीक्षण सुरु भएको छ। उनले आफूलाई शहीदको न्यायका लागि संसदमा पुगेको बताएकी छिन्। उनले शहीदले न्याय पाएपछि सांसद पद छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

त्यसैले अब उनको राजनीतिक भूमिकाको मूल्यांकन पनि उनले आफैं सार्वजनिक गरेको यही मापदण्डबाट हुनेछ— रसिकसहित जेनजी शहीद परिवारले खोजेको न्यायका लागि उनले सत्तालाई कति जवाफदेही बनाउन सक्छिन?

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परिसके। उनमाथिको कानुनी प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा अघि बढ्नेछ। रचनामाथि गरिएको भनिएको आपत्तिजनक टिप्पणीको कानुनी परीक्षण पनि हुनेछ। तर प्रसाईं पक्राउ पर्दैमा रचना खतिवडाको सांसद यात्रासँग जोडिएको प्रश्न मेटिँदैन। किनकि प्रसाईंको पक्राउ एउटा अभिव्यक्तिमाथिको कानुनी प्रक्रिया हो। रसिक खतिवडाको न्याय भने राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न हो।

र यदि रचना स्वयंले आफ्नो सांसद पदलाई त्यही न्यायसँग जोडेर संसदमा प्रवेश गरेको बताएकी हुन् भने, अब त्यो प्रतिबद्धताको हिसाब पनि संसद् र सरकारकै अगाडि मागिनेछ। प्रसाईं पक्राउ परे—अब रचनाको प्रश्नको पालो होः रसिकले न्याय कहिले पाउँछन?, रचनाले सांसद पद कहिले छोड्छिन् ?