शवदाह गृहमा ‘बाहिरका शव’ रोक्ने वडाध्यक्षलाई नगरपालिकाको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
शीर्ष खबर 
राजविराज— मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१२ स्थित शवदाह गृहमा अर्को पालिकाबाट ल्याइएका शव जलाउन रोक लगाइएको विषयमा नगरपालिकाले वडाध्यक्ष चन्द्र मुखियासँग २४ घण्टेभित्र लिखित जवाफ (स्पष्टिकरण) मागेको छ।
नगरपालिकाले शवदाह गृह प्रयोगमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै वडाध्यक्षले कुन आधारमा सूचना जारी गरे भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागेको हो। असोज १२ गते वडाध्यक्ष मुखियालाई पठाएको पत्रमा उक्त दिन प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्रकै विभिन्न वडाबाट समेत शव जलाउन रोक लगाइएको गुनासो आएको छ। तर, त्यस्तो कुनै निर्णय नगरपालिकाले नगरेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा वडाध्यक्ष मुखियाले ‘कुन के कारणले सूचना जारी गरिएको’ भन्ने विषयमा नगरपालिकालाई जानकारी नभएको उल्लेख छ।
शवदाह गृहमा बाहिरका शव जलाउन रोक लगाउने सूचना ‘कुन के आधारमा प्रकाशन भएको’ हो भन्नेबारे २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न वडाध्यक्षलाई भनिएको छ। यससँगै शवदाह गृहमा टाँसिएको प्रतिबन्धको सूचना अब वडास्तरको निर्णय मात्र नभई नगरपालिकाको औपचारिक छानबिनको विषय बनेको छ।
यसअघि वडाध्यक्ष मुखियाले भने आफूले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय नगरेको बताएका थिए। उनले गाउँ–समाजको निर्णयअनुसार बाहिरबाट ल्याइएका शव जलाउन रोक लगाउने सूचना जारी गरेको बताएका थिए।
‘गाउँ समाजको निर्णयअनुसार सूचना जारी गरेर रोक लगाएको हुँ,’ मुखियाले भनेका थिए, ‘समाजकै निर्णय भएकाले बाहिरबाट ल्याइएको शव जलाउन रोक लगाएको छु।’ तर नगरपालिकाले वडाध्यक्षसँग यही निर्णयको आधार खोजेको छ। गाउँ–समाजको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको शवदाह गृह प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अब नगरपालिकाको जवाफसँग जोडिएको छ।
नगरपालिकाले आफ्नो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेपछि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—वडाध्यक्षले जारी गरेको सूचना कुन अधिकारअन्तर्गत जारी भएको थियो? यदि वडा कार्यालयको औपचारिक निर्णय थियो भने त्यसको निर्णय प्रक्रिया के थियो? यदि गाउँ–समाजको निर्णय थियो भने त्यसलाई सार्वजनिक संरचना प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रशासनिक आधार कसरी बनाइयो? र यदि कुनै औपचारिक निर्णयबिनै सूचना जारी गरिएको हो भने सार्वजनिक संरचनाको प्रयोगमा नागरिकलाई रोक लगाउने अधिकार वडाध्यक्षलाई कसले दियो?
यिनै प्रश्नको जवाफ अब वडाध्यक्षको लिखित स्पष्टीकरणबाट खोजिँदैछ। विवादित सूचनामा नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुनै पनि शव उक्त शवदाह गृहमा ल्याएर जलाउन ‘सख्त मनाही’ गरिएको थियो। सूचनाको निर्देशन बेवास्ता गरी बाहिरबाट शव ल्याएर दाहसंस्कार गरेको पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
तर नगरपालिकाले यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएपछि उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको ‘कानुनबमोजिम कडा कारबाही’ को आधारसमेत प्रश्नमा परेको छ। कुन कानुनको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत अर्को पालिकाबाट आएको शव जलाउन रोक लगाउन सकिने हो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले समेत चासो जनाएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक रूपक खड्काले शवदाह गृहमा यसरी रोक लगाउन नहुने बताएका थिए। उनले घटनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए।
नागरिक अगुवा तथा पूर्वजनप्रतिनिधि समीर झाले समेत वडाको सूचनाको विरोध गरेका थिए। सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भएको शवदाह गृहमा पालिकाको सीमाका आधारमा शव जलाउन रोक लगाउनु उचित नभएको उनको तर्क थियो।
अब भने विवादको केन्द्रमा अर्को प्रश्न थपिएको छ—नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय नभएको स्पष्ट पारिसकेपछि वडाध्यक्षले जारी गरेको सूचना तत्काल हटाइन्छ कि त्यसको कानुनी आधार खोजेर थप प्रक्रिया अघि बढाइन्छ? त्यससँगै नगरपालिकाभित्रकै अर्को गुनासो पनि छानबिनको दायरामा आएको छ। नगरपालिकाको पत्रमा ‘यसै नगरपालिका भित्रका विभिन्न वडाको शव जलाउन समेत रोक लगाएको गुनासो आइरहेको’ उल्लेख छ। यसको अर्थ विवादित सूचना केवल बाहिरी पालिकाका शवमा सीमित नरहेको गुनासो नगरपालिकासम्म पुगेको देखिन्छ।
यदि एउटै नगरपालिकाभित्रका नागरिकलाई समेत शवदाह गृह प्रयोगमा रोक लगाइएको हो भने प्रतिबन्धको आधार अझ गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ। किनकि नगरपालिकाले नै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताइसकेको अवस्थामा वडा तहबाट सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रयोगमा थप सीमा निर्धारण गरिएको हो भने त्यसको प्रशासनिक र कानुनी जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
शवदाह गृह निर्माणको उद्देश्य पनि यही विवादको महत्वपूर्ण पाटो हो। सार्वजनिक बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचना नागरिकको अन्तिम संस्कारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयोग हुने हो भने त्यसको सेवा क्षेत्र, प्रयोगको मापदण्ड र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था औपचारिक रूपमा निर्धारण भएको हुनुपर्ने हुन्छ।
तर यहाँ देखिएको अवस्था उल्टो छ—वडाले सूचना जारी गरेको छ, नगरपालिकाले त्यस्तो निर्णय नभएको बताएको छ र अब त्यही वडाध्यक्षसँग २४ घण्टेभित्र लिखित जवाफ मागिएको छ। यसले पहिलो समाचारपछि उठेको ‘ लाशलाई पनि पालिकाको बन्देज ! मधेश सरकारको बजेटमा बनेको शवदाह गृहमा ‘बाहिरका शव’ निषेध’ भन्ने प्रश्नलाई अर्को तहमा पु¥याएको छ।
अब प्रश्न शव जलाउन पाउने वा नपाउने मात्र होइन। सार्वजनिक बजेटबाट बनेको संरचनामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार कसलाई छ? निर्णय कसरी भयो? कानुनी आधार के हो? र नगरपालिकाको निर्णय नै नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले यस्तो सूचना जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यी प्रश्नको उत्तर वडाध्यक्षको लिखित जवाफ र त्यसपछि नगरपालिकाले चाल्ने कदमले दिनेछ।
अहिले नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा एउटा कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ— हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले अर्को पालिकाको शव जलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छैन। अब बाँकी प्रश्न एउटै छ—त्यसो भए शवदाह गृहको ढोकामा ‘बाहिरका शव सख्त मनाही’ लेखिएको सूचना कसको निर्णयमा, कुन अधिकारले र कुन कानुनको आधारमा टाँसियो?
यो पनि,
