काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मध्यराति पक्राउ परेपछि उनलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगेका सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बित भएका छन्।

जबरा पक्राउ परेको केही समयमै दाहाल टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ पूरा गर्न एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ।

दाहाल र जबरा पारिवारिक नातामा ससुरा–ज्वाइँ हुन्। जबरालाई सरकारले राति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पु¥याएपछि दाहाल त्यहाँ पुगेका थिए। जबराको पक्राउ गोप्य राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको भए पनि पक्राउको सूचना बाहिरिएपछि दाहाल प्रहरी कार्यालय पुग्नु र सूचना चुहावटबीच सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका अनुसन्धानको विषय बनेको हो।

गृह मन्त्रालयले भने दाहालले चुहाएको भनिएको सूचना जबराको पक्राउसँग सम्बन्धित थियो भनेर औपचारिक रूपमा खुलाएको छैन। मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा दाहालमाथि संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत कार्यको आरोपमा जाँचबुझ अघि बढाइएको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २०८३ असोज १९ गतेको निर्णयबाट दाहाललाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउन एआईजी पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको हो।

सशस्त्र प्रहरी बलले दाहालमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त सिफारिसका आधारमा निलम्बन गरी जाँचबुझ अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्नु प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारीको कानुनी दायित्व हो।

दाहालले भने जबरा पक्राउ परेको सूचना परिवारबाट पाएपछि पारिवारिक सम्बन्धका कारण उनलाई भेट्न गएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि यस विषयमा दाहालसँग सोधपुछ गरेको थियो। दाहालले आफूले सुरक्षा सूचना चुहाएको भन्ने आरोप स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

तर, जबरालाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरी नेतृत्वले पक्राउसम्बन्धी सूचना दाहालबाटै बाहिरिएको आशंका गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। यही आशंकाका आधारमा दाहालमाथि जाँचबुझ अघि बढाइएको हो वा अन्य कुनै सुरक्षा सूचना चुहावटको विषयसमेत अनुसन्धानमा समेटिएको हो भन्ने कुरा भने गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

दाहालमाथि जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएका एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेल सशस्त्र प्रहरीको मानव स्रोत विभागमा कार्यरत छन्। पोखरेल दाहालभन्दा करिब चार वर्ष जुनियर हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी तहमा दाहाल र पोखरेलसहित गणेश ठाडा मगर कार्यरत थिए। दाहाल निलम्बित भएपछि उनै पोखरेलले दाहालमाथिको जाँचबुझ गर्ने भएका हुन्।

दाहालको निलम्बन उनको चार वर्षे एआईजी पदावधि सकिन केही दिनअघि भएको हो। उनी २०७९ असोज २८ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए र उनको चार वर्षे पदावधि यही असोज २८ गते पूरा हुँदैछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने अवस्था भए पनि त्यसअघि नै उनीमाथि गम्भीर आरोपमा जाँचबुझ सुरु भएको हो।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल र दाहाल एउटै ब्याचका हुन्। दाहाल निलम्बित हुनुअघि सशस्त्र प्रहरीमा तीन जना एआईजी कार्यरत थिए।

गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीलाई पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै संवेदनशील तथा गोप्य सूचना चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ। कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

उता, जबरालाई सरकारले विभिन्न मुद्दामा चलखेल गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै आएको छ। उनलाई राति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पु¥याइएको थियो। पक्राउपछि उनको मोबाइलसमेत जाँच गरिएको थियो।

जबरासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कका विषयमा अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टलाई पनि ललितपुरको नक्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार सरुवा गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार जबराले एक जना बिचौलियामार्फत भट्टसँग सम्पर्क गर्ने गरेका थिए। भट्ट पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

जबरालाई भने प्रहरी हिरासतबाट फर्काएपछि निवासमै राखिएको छ। उनको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले समेत प्रश्न उठाउँदै निन्दा गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संघसंस्थाले पनि जबराको पक्राउप्रति विरोध जनाएका छन्।

अब तीन दिनभित्र बुझाइने जाँचबुझ प्रतिवेदनले दाहालले कुन संवेदनशील सूचना चुहाएको भनिएको हो, त्यो सूचना कसरी बाहिरियो र त्यसमा उनको भूमिका थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट गर्नेछ। अहिलेसम्म भने गृह मन्त्रालयले ‘संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट’ भएको आरोप मात्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।