आईजीपीलाई ‘जुत्ता–कट्टु खाएको’ आरोप लगाउने खगेन्द्र सुनारमाथि बलात्कारदेखि हतियार खोसेकोसम्म आरोप, उजुरीमा आरोपको चाङ
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– बेनामी उजुरीको हवाला दिएर संसदीय समितिमै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई म्यादी प्रहरीको ‘जुत्ता–मोजा–कट्टु र रासन खाएको’ आरोप लगाउने र त्यही आधारमा उनलाई पदबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्ने रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार स्वयं अहिले गम्भीर आरोपले घेरिएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितताको उजुरीमाथि छलफल हुँदा सुनारले आईजीपी कार्कीसहित गृहसचिव र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। आरोपित व्यक्ति पदमै रहेर आफूविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्ने उनको तर्क थियो।
त्यसपछि उनी त्यही विषयमा रोकिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा कार्कीलाई लक्षित गर्दै उनले ‘जुत्ता लगाउने हो, खाने होइन’ भन्दै आरोप दोहो¥याए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुगेर कार्कीमाथि करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भन्दै ‘बर्खास्त किन नगरेको ? छानबिन किन नगरेको ? के कारणले बचाइराखेको ?’ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे।
अर्थात्, सुनारको प्रस्तुतिमा विषय केवल ‘म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भयो कि भएन ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहेन। आरोपित भनिएका आईजीपीलाई पदमै राखेर छानबिन गर्न नहुने र तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने उनको मुख्य माग बन्यो।
तर अहिले त्यही शैलीको प्रश्न सुनारतर्फ फर्किएको छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमा खगेन्द्र सुनारसँगको कथित साझेदारीदेखि आर्थिक अनियमितता, प्रहरीको उच्च तहको बढुवामा आर्थिक चलखेल, अदालतमा प्रमाण प्रभावित पारिएको दाबी र अन्य गम्भीर फौजदारी आरोपसम्मका विषय उठाइएका छन्।
उजुरीमा गिरीबहादुरलाई खगेन्द्र सुनारको ‘पार्टनर’ दाबी गर्दै दलित आन्दोलनका नाममा रकम उठाउने र त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तो रकम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको तथा खगेन्द्र सुनारका परिवारका सदस्यका खातामा राख्ने गरिएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीमा लगाइएको आरोपको दायरा त्यतिमै सीमित छैन। खगेन्द्र सुनारले रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएको र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गराउन आफू र गिरीबहादुरले रकम लिएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ। विक एआईजीमा बढुवा भएको तथ्य पनि अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ।
उजुरीमा खगेन्द्र सुनारविरुद्ध अदालतमा चलेको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको भनिएको अडियो प्रमाणसमेत प्रभाव पारिएको आरोप छ। लामो अडियो गायब पारेर छोटो अडियो राखिएको र त्यसमा गिरीबहादुरको प्रभाव रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले उनलाई २०८२ कात्तिक १३ गते ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको सार्वजनिक विवरण छ।
उजुरीमा सुनारमाथि अझ गम्भीर फौजदारी आरोपसमेत लगाइएको छ। रोजगारीको प्रलोभनमा एक १८ वर्षीया युवतीमाथि पटक–पटक जबर्जस्ती करणी गरेको, अवैध गर्भपतन गराएको तथा बानेश्वर प्रहरी वृत्तको हिरासतमा प्रहरीमाथि कुटपिट गरी हतियार लिएर भागेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ।
यो प्रकरणले अरूमाथि लागेको आरोपलाई संसदीय मञ्चमा उभिएर तत्काल कारबाहीको आधार बनाउने सांसद आफूमाथि परेका यस्ता उजुरीको सामना कसरी गर्छन? भन्ने प्रश्न अगाडि ल्याएको छ।
आईजीपी कार्कीविरुद्धको आफ्नो अभियानमा सुनारको एउटा मुख्य तर्क थियो—आरोपित व्यक्ति पदमा बसेर आफूविरुद्धको छानबिन प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले आरोपितलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमै भनेका थिए, आरोपित व्यक्ति पदमा बसेर आफूविरुद्धको छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले तत्काल छानबिन समिति बनाएर आरोपितलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
तर त्यही मापदण्ड सुनारसँग जोडिएका विषयमा कसरी लागू हुन्छ? यो प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण पनि छ। आईजीपी कार्कीविरुद्ध सुनारले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको केही अंश नै पछि संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको थियो। सभामुखले सचिवालयलाई उक्त शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि सुनारले कार्कीमाथि करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भन्दै बर्खास्ती र छानबिनको माग गरेका थिए।
यसबीच आईजीपी कार्की र सुनारबीचको विवाद संसदीय समितिको बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल र संसद्सम्म पुगेको थियो। सभामुख तथा रास्वपा नेतृत्वले समेत सुनारको प्रस्तुति र संसदीय मर्यादाका विषयमा चासो राखेका थिए।
सुनारले भने आफू कार्कीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत नभएको बताउँदै आफूले सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरी र प्रहरी खरिदसम्बन्धी प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरी संगठनभित्रको खरिद प्रक्रिया र ठेकेदारसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
तर घटनाक्रमको क्रम हेर्दा उनको सार्वजनिक सक्रियताको ठूलो हिस्सा पछिल्लो समय आईजीपी कार्कीलाई कारबाही गराउन केन्द्रित देखिन्छ—पहिले लेखा समिति, त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल, फेरि प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि बर्खास्तीको माग।
त्यसैले अहिले प्रश्न प्रहरीको पोशाक खरिदको उजुरी सही हो कि गलत भन्नेमा मात्र छैन। प्रश्न यो पनि हो—बेनामी उजुरीको आधारमा आईजीपीलाई ‘जुत्ता–मोजा–कट्टु खाएको’ आरोप लगाउँदै पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्ने सांसदले आफूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइमा परेका गम्भीर उजुरीलाई कुन मापदण्डले हेर्छन?
अझ ठूलो प्रश्न—आरोप लाग्दैमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो मापदण्ड सबैका लागि समान हो कि होइन? आईजीपी कार्कीमाथि उजुरी परेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर उजुरीमा नाम आएको मात्र आधारमा कसैलाई दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन।
ठ्याक्कै त्यही कुरा खगेन्द्र सुनारको हकमा पनि लागू हुन्छ। उनले कार्कीविरुद्ध उठाएका आरोप प्रमाणित भएका छैनन्। त्यस्तै, उनीविरुद्ध प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारसँग सम्बन्धित संसदीय उजुरीमा लगाइएका आरोप पनि प्रमाणित भएका छैनन्।
तर सुनारले आफैं संसदमा स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक मापदण्ड भने अब उनको नामतर्फ फर्किएको छ—आरोपलाई बेवास्ता नगर्ने, प्रमाण खोज्ने र निष्पक्ष छानबिन गर्ने। त्यसैले यो प्रकरणको वास्तविक परीक्षा कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु होइन।
परीक्षा यो हो—खगेन्द्र सुनारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीका लागि मागेको छानबिनको कठघरामा आफू जोडिएका आरोपलाई पनि उभ्याउन तयार छन् कि छैनन? र अर्को प्रश्न अझ सीधा छ—आईजीपीमाथि बेनामी उजुरीको हवाला दिँदै ‘जुत्ता–कट्टु खाएको’ आरोप लगाउने सांसदले आफ्नै नाम जोडिएका आरोपबारे पनि त्यही संसदमा उभिएर प्रमाणसहित जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन?
यो पनि,
