काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायबाट गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा चुहाउने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बन गरिएको भोलिपल्ट गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

गुरुङले पदीय हैसियतका कारण प्राप्त हुने सूचनाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि आफूले लामो समयदेखि निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी पदले संवेदनशील सूचनासम्म पहुँच त दिन्छ, तर त्यसलाई अनधिकृत व्यक्ति वा निकायसम्म पुर्‍याउने अधिकार दिँदैन।

‘पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन,’ गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्। उनले राज्यको संवेदनशील सूचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन्। गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा प्राप्त हुने सामान्य सूचना, सुराकदेखि गोप्य जानकारीसम्म अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र भविष्यमा हुनसक्ने गम्भीर घटनाको वास्तविकता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

गुरुङले यस्ता सूचनाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताएका छन्। राज्यले कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीलाई सुम्पिएको गोपनीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी उल्लंघन गर्नु देश र सम्बन्धित संगठनप्रतिको विश्वासघात हुने उनको भनाइ छ।

‘जानाजान आफ्नो देश र सङ्गठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानूनको कठघरामा ल्याइनेछ,’ उनले भनेका छन्। गृहमन्त्रीको यो चेतावनी सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालमाथि सुरु गरिएको जाँचबुझसँग जोडिएको छ। गृह मन्त्रालयले दाहाललाई सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा निलम्बन गर्दै उनीमाथि जाँचबुझ अघि बढाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले दाहाललाई निलम्बन गरेको हो। उनीमाथिको आरोपबारे जाँचबुझ गर्न सशस्त्र प्रहरीका अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई अधिकृत तोकिएको छ। जाँचबुझ तीन दिनभित्र पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।

दाहालले कुन सूचना चुहाएको आरोप लागेको हो भन्ने विषय भने गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयले ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना’ चुहावट भएको र त्यसबाट पदीय आचरण उल्लंघन भएको आरोप मात्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

दाहालमाथिको कारबाही पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउसँग जोडिएको देखिएको छ। जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि दाहाल टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। जबरा दाहालका ससुरा नाता पर्ने व्यक्ति हुन्।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि दाहाल प्रहरी कार्यालय पुगेको र त्यससँगै पक्राउसम्बन्धी सूचना बाहिरिएको विषयले पनि अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको छ। दाहालले भने परिवारबाट जबरा पक्राउ परेको जानकारी पाएपछि पारिवारिक सम्बन्धका कारण उनलाई भेट्न गएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यद्यपि, जबरालाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरी नेतृत्वले पक्राउसम्बन्धी सूचना दाहालबाटै चुहिएको आशंका गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। दाहालमाथिको जाँचबुझले यही विषयमा उनको भूमिका थियो वा थिएन भन्ने पनि स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दाहालको चार वर्षे एआईजी पदावधि यही असोज २८ गते पूरा हुँदैछ। उनी २०७९ असोज २८ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए। कानुनी व्यवस्थाअनुसार पदावधि थप गर्न सकिने अवस्था रहे पनि त्यसअघि नै उनीमाथि संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा जाँचबुझ अघि बढाइएको हो।

गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीबाट हुने पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि, संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ।

दाहालमाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदनपछि संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपको तथ्यगत आधार, सूचना चुहावट भएको भए त्यसको प्रकृति र त्यसमा सम्बन्धित अधिकारीको भूमिका स्पष्ट हुने देखिन्छ। अहिलेका लागि भने गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि लागेको आरोपलाई जाँचबुझको विषयका रूपमा अघि बढाएको छ।