काठमाडौँ— साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन्। सरकारले १३ देशका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सुनारविरुद्ध परेका उजुरीमा दलित अभियन्ता तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको कथित साझेदारीदेखि आर्थिक अनियमितता, पद किनबेच, प्रहरी बढुवामा चलखेल, अदालतमा प्रमाण प्रभावित पारेको र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्नताको आरोपसम्म लगाइएको छ।

समितिले असोज २६ देखि २८ गतेसम्म प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीको अध्ययन र प्रस्तावित राजदूतसँगको सुनुवाइपछि त्यसको विश्वसनीयता तथा आधारबारे निर्णय गर्नेछ।

उनी समाजशास्त्री तथा विकास क्षेत्रका विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत परामर्श तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीले उनको सार्वजनिक परिचयभन्दा फरक विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

उजुरीकर्ताले गिरीबहादुर सुनार र सांसद खगेन्द्र सुनारबीच निकट साझेदारी रहेको दाबी गर्दै दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट ठूलो रकम उठाइएको र त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा उक्त रकम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको छ। साथै रकम खगेन्द्र सुनारकी श्रीमती सीता गुरुङ, उनका भाइ सुनिल सुनारलगायत परिवारका सदस्यका बैंक खातामा राख्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

यी आर्थिक आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको सार्वजनिक प्रमाण भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। उजुरीमा दुवैबीचको सम्बन्धलाई पद प्राप्ति र नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ। खगेन्द्र सुनारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै चक्रमान विश्वकर्माबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप उजुरीमा छ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गराउन खगेन्द्र र गिरीबहादुरले रकम लिएको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ। सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ मागिएको र पछि ३३ लाख रुपैयाँ लिएर बढुवा गराइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

तर उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखले डम्बरबहादुर विक एआईजीमा बढुवा भएको तथ्य पुष्टि गर्छ। २०८२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले विकसहित चार डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। तर उक्त बढुवामा खगेन्द्र वा गिरीबहादुरको आर्थिक संलग्नता रहेको पुष्टि भने भएको छैन।

उजुरीको अर्को गम्भीर दाबी अदालतमा चलिरहेको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित छ। उजुरीमा जिल्ला अदालतमा खगेन्द्र सुनारविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा अधिवक्ता मनीषा गौतमले पेस गरेको भनिएको करिब तीन घण्टा लामो अडियो प्रमाण गिरीबहादुरको प्रभावमा गायब पारिएको र त्यसको स्थानमा तीन मिनेटको अडियो राखिएको आरोप लगाइएको छ।

खगेन्द्र सुनारविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलेको थियो। अधिवक्ता मनीषा गौतमको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सुनार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८२ कात्तिक १३ गते उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

उजुरीमा गिरीबहादुर र खगेन्द्र सुनारमाथि थप गम्भीर फौजदारी आरोपसमेत लगाइएको छ। खगेन्द्र सुनारले रोजगारीको प्रलोभनमा एक १८ वर्षीया युवतीलाई पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको र अवैध गर्भपतन गराएको आरोप उजुरीमा छ। त्यस्तै बानेश्वर प्रहरी वृत्तको हिरासतमा रहँदा खगेन्द्र सुनार र केशव नेपालीले ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि कुटपिट गरी पेस्तोल लिएर भागेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनालाई खगेन्द्र सुनारले पछि एउटा पोडकास्टमा स्वीकार गरेको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीमा उनीहरूविरुद्ध बोल्ने वा रकम फिर्ता माग्ने व्यक्तिलाई धम्क्याउन गुण्डा नाइके गणेश लामाको प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यस्तै, गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूत बनाउन मन्त्रालयमा राजनीतिक दबाब र अनुचित लबिङ गरिएको दाबी पनि उजुरीमा छ। उजुरीकर्ताले उनलाई कूटनीतिक क्षमता नभएको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस गरिएको आरोप लगाएका छन्।

तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणले भने गिरीबहादुर सुनारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास, सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको देखाउँछ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका विभिन्न पूर्वाधार तथा खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रममा काम गरेको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रमा विद्यावारिधिका शोधार्थी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

सरकारले असोज २ गते १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारसहित भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाका लागि पनि नाम सिफारिस गरिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित १३ राजदूतविरुद्ध जम्मा सातवटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध मात्रै दुईवटा उजुरी परेको छ। भारतका लागि प्रस्तावित निश्चलनाथ पाण्डेविरुद्ध एक र जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ।

अब समितिले उजुरीमा उठाइएका विषयलाई प्रस्तावित राजदूत सुनारसँगको सुनुवाइमा राख्नेछ। असोज २६ देखि २८ गतेसम्म हुने सुनुवाइपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

यसअघि खगेन्द्र सुनारको नाम मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मन्त्रीका लागि सिफारिसमा परेको भए पनि उनीविरुद्धको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा सार्वजनिक भएपछि अन्तिम सूचीबाट हटाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। त्यस मुद्दामा पछि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइमा गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेका उजुरीले अब एउटा मुख्य प्रश्न भने उठाएको छ—उजुरीमा लगाइएका गम्भीर आरोप कति प्रमाणमा आधारित छन् र प्रस्तावित राजदूतको सार्वजनिक योग्यता तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिसँग ती आरोपको सम्बन्ध के छ? यसको परीक्षण अब संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नेछ। सुनुवाइका क्रममा आरोपको स्रोत, प्रमाण, सम्बन्धित अदालत तथा प्रहरी अभिलेख र प्रस्तावित राजदूतको स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण हुनेछ।

राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध यति गम्भीर आरोपसहित दुईवटा उजुरी पर्नुले संसदीय सुनुवाइलाई औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बढी तथ्य परीक्षणको विषय बनाएको छ।