काठमाडौँ— श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. मञ्चलाकुमारी झाले कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुभवको कमी स्वीकार गरेकी छिन्। तर, आफूमा रहेको शैक्षिक योग्यता, सैद्धान्तिक ज्ञान र सिक्ने इच्छाशक्तिका आधारमा जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने उनको दाबी छ। यही दाबीको बीचमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदले उनको विगतको कार्यसम्पादन, कूटनीतिक क्षमता र नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राजदूत नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि कूटनीतिक अनुभव, विगतको कार्यसम्पादन र स्पष्ट कार्ययोजना पनि चाहिन्छ? सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा डा. झाको नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्नले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले झाको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहँदाको कार्यकाललाई लिएर प्रश्न गरेका थिए। उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको र मुद्दाहरू अलपत्र परेको आरोपसहित झाको विगतको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। साथै, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाका मापदण्ड र समावेशिताका नाममा गरिने नियुक्तिको औचित्यमाथि पनि जिज्ञासा राखे।

‘विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असफल देखिएको व्यक्तिले संवेदनशील संवैधानिक वा कूटनीतिक निकायमा कसरी अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै चौलागाईंले झासँग श्रीलंकामा नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्ने ठोस योजना प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएका थिए।

उनले विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रीय मञ्चको उपयोग, लुम्बिनी र श्रीलंकाबीच धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा दुई देशबीच हवाई सम्पर्क विस्तारका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना मागेका थिए।

सांसदको प्रश्न झाको शैक्षिक योग्यतामा मात्रै केन्द्रित थिएन। विगतमा संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालेकी व्यक्तिले त्यसबाट के परिणाम हासिल गरिन् र अब कूटनीतिक जिम्मेवारीमा के उपलब्धि दिन सक्छिन् भन्ने विषयमा पनि उनले जवाफ खोजेका थिए।

सुनुवाइमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. झाले आफू आरक्षणका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूतमा सिफारिस भएको दाबी गरिन्। अवसर आरक्षणभन्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने मान्यता राख्ने बताउँदै उनले आफ्नो नियुक्तिको मूल्यांकन पनि सोही आधारमा गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।

झाका अनुसार उनले अर्थशास्त्र, अंग्रेजी शिक्षा, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र तथा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गरेकी छिन्। सार्वजनिक विषयमा लेखन र विश्लेषणमार्फत पनि योगदान दिँदै आएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, क्षमता र अनुभवप्रति आफू विश्वस्त रहेको बताएकी थिइन्।

तर, शैक्षिक योग्यताबारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुभवको कमी रहेको कुरा पनि स्वीकार गरिन्। ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुभवको कमी रहेको कुरा म स्वीकार गर्छु। तर सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक अनुभवसँग जोड्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छु भन्नेमा विश्वस्त छु,’ झाले भनेकी थिइन्।

सकारात्मक सोच, सिक्ने इच्छाशक्ति र दृढ प्रतिबद्धताका साथ नेपाल र श्रीलंकाबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्। झाको जवाफले उनको आत्मविश्वास र शैक्षिक पृष्ठभूमि स्पष्ट पारे पनि कूटनीतिक अनुभवको कमी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर भने अझै महत्वपूर्ण देखिन्छ। राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि उनको प्राथमिकता के हुनेछ? कार्यकालमा नेपालका हितमा कुन उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिनेछ? ती उपलब्धि कसरी मापन गरिनेछन? यस्ता प्रश्नको जवाफ नियुक्तिको औचित्य मूल्यांकनका लागि आवश्यक हुन्छ।

राजदूतको जिम्मेवारी शैक्षिक ज्ञान प्रस्तुत गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। नियुक्त भएको देशसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सहकार्य र व्यापार विस्तार गर्ने, नेपाली नागरिकका हित संरक्षण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा राख्ने दायित्व पनि राजदूतकै हुन्छ। त्यसैले शैक्षिक उपाधिसँगै व्यावहारिक क्षमता, संवाद कौशल, कूटनीतिक प्राथमिकता र कार्यान्वयनयोग्य योजनाको महत्व रहन्छ।

झाको विगतको कार्यसम्पादनमाथि उठाइएको प्रश्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने, सत्य अन्वेषण गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेको आयोगको काम आफैँमा संवेदनशील थियो। त्यस अवधिमा आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्ने आलोचनाका सन्दर्भमा चौलागाईंले झाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

सुनुवाइमा समावेशिता र योग्यताको विषय पनि उठेको थियो। झाले आफू आरक्षणको विरोधी भएको र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति पाएको बताइन्। तर सार्वजनिक नियुक्तिको बहसलाई समावेशिता र योग्यतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। नियुक्तिको मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ र प्रस्तावित व्यक्तिले सम्बन्धित पदको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

श्रीलंका नेपालका लागि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। लुम्बिनीलाई श्रीलंकाका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि थप आकर्षक गन्तव्य बनाउने, दुई देशबीच पर्यटक आवागमन सहज पार्ने, हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने र सार्क तथा बिमस्टेकका मञ्चमा नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना छन्। तर सम्भावना देखाउनु र त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्नु फरक कुरा हो। त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ।

डा. झाले आफू जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्। अब उनको नियुक्तिको मूल्यांकन शैक्षिक योग्यताको सूची र आत्मविश्वासका आधारमा मात्रै होइन, कूटनीतिक अनुभवको कमी पूर्ति गर्ने योजना, विगतको कार्यसम्पादनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ र श्रीलंकामा नेपालको हित अघि बढाउने ठोस कार्ययोजनाका आधारमा पनि हुनुपर्छ।

राजदूत बन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा राष्ट्रिय हित स्थापित गर्नु अर्को। डा. झाको संसदीय सुनुवाइले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—उनको योग्यता कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो योग्यतालाई कूटनीतिक परिणाममा कसरी बदल्नेछिन?