काठमाडौँ— समाचारप्रति चित्त बुझेन, सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो र दुवै पक्ष प्रहरीको साइबर ब्यूरो पुगे। तर समाचारको विषयमा उजुरी परेकै आधारमा पत्रकारलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको प्रयोग र पत्रकारितासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

अन्ततः केही घण्टाको छलफलपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता हिमेश पन्तबीच सहमति भयो। श्रेष्ठ घर फर्किए, समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल जाने सहमति बन्यो।

यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सतहमा ल्यायो—सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउने व्यक्तिले सीधै प्रहरीको सहारा लिन मिल्छ कि त्यसको पहिलो बाटो प्रेस काउन्सिल हुनुपर्छ? र समाचारकै विषयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु कानुनको उचित प्रयोग हो कि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप?

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादकसमेत रहेका श्रेष्ठलाई शनिबार बिहान ललितपुरस्थित निवासबाट नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पन्तले आफ्नो परिवारबारे जनआस्थामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर शुक्रबार ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले पनि आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने टिप्पणी गरिएको भन्दै पन्तविरुद्ध उजुरी दिए।

दुवै पक्षका उजुरीपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई ब्यूरोमा लग्यो भने पन्तलाई पनि छलफलका लागि बोलायो। केही घण्टाको छलफलपछि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्ने सामग्री नलेख्न सहमत भए। समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने सहमति पनि भयो।

प्रहरी अधिकारीका अनुसार दुवै पक्षबीच व्यक्तिगत रूपमा एकअर्कालाई लक्षित नगर्ने सहमति भएपछि मिलापत्र भएको हो। प्रहरीले पन्तलाई भविष्यमा समाचार प्रकाशनको विषयमा गुनासो भए साइबर ब्यूरोभन्दा प्रेस काउन्सिलमा जान सुझाव दिएको बताइएको छ।

यहीँ घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष छ। समाचारको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद अन्ततः पत्रकारलाई पक्राउ गरेर फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउने अवस्थामा होइन, छलफल र सहमतिमा टुंगियो। त्यसपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—यदि विवादको समाधान प्रेस काउन्सिलमार्फत खोज्न सकिन्थ्यो भने पत्रकारलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो?

पन्त र श्रेष्ठबीचको विवाद जनआस्थामा प्रकाशित समाचारपछि चर्किएको थियो। उक्त समाचारमा पन्त र उनको परिवारले अरूको जग्गा हडपेको दाबीसहित सामग्री प्रकाशित गरिएको थियो। पन्तले समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै उजुरी दिएका थिए। श्रेष्ठले भने पन्तका सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीलाई आफ्नो चरित्रहत्या भएको दाबी गर्दै प्रतिउजुरी दिएका थिए।

यहाँ समाचारमा उठाइएको जग्गासम्बन्धी दाबी सत्य वा असत्य के हो भन्ने प्रश्न र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अलग–अलग हुन्। समाचारको तथ्यगत शुद्धतामाथि उजुरी परे त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। गलत समाचार प्रकाशित भएको पुष्टि भए सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर समाचारप्रति असहमति हुनु र पत्रकारले फौजदारी कसुर गरेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।

समाचारको सत्यता जाँच्ने प्रक्रिया र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया एउटै हुन सक्दैन। कुनै समाचारमा आपत्ति जनाउने व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ, तर त्यसको प्रयोग गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको सीमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

श्रेष्ठले रिहाइपछि सामाजिक सञ्जालमा आफूले यसअघि पनि समाचार सम्प्रेषणकै विषयमा पक्राउ परेको र सर्वोच्च अदालतबाट समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न वा सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने परमादेश भएको दाबी गरेका छन्। उनले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जानुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीउपर चित्त नबुझ्दा पीर बिसाउने चौतारी प्रेस काउन्सिल नै हो। साइबर ब्युरो सञ्चारमाध्यमविरुद्धका मुद्दा छिनोफानो गर्ने निकाय हैन।’ श्रेष्ठले पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्ति लक्षित टिप्पणी भएको तथ्य स्वीकार गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, सहमति भएको तथ्यले समाचारमा प्रकाशित जग्गासम्बन्धी दाबी स्वतः सही वा गलत भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यसको तथ्यगत परीक्षण अलग विषय हो।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले घटनालाई पत्रकारिताका लागि नयाँ नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले हिमेश पन्त समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल जाने सहमतिपछि श्रेष्ठ साइबर ब्यूरोबाट घर फर्किएको बताएका छन्। पत्रकार श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो।

यस घटनाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति उजुरी सुन्ने, पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको प्रश्न हेर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी भएको निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसके विवादहरू प्रहरीसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ। प्रेस काउन्सिलले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने माग यस प्रकरणपछि थप बलियो भएको छ।

तर यसको अर्थ समाचारका नाममा हुने सबै गतिविधि स्वतः कानुनी कारबाहीबाहिर पर्छन् भन्ने होइन। समाचारको आवरणमा व्यक्तिगत धम्की, ठगी, ब्ल्याकमेलिङ वा अन्य छुट्टै फौजदारी कसुर भएको प्रमाण भेटिए त्यसको कानुनी परीक्षण हुन सक्छ। मुख्य प्रश्न भनेको समाचारको विषयमा असहमति, पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरबीचको सीमा स्पष्ट पार्नु हो।

कानुनको उद्देश्य विवाद समाधान गर्नु हो, तर कानुनको प्रयोग नै विवादको विषय बन्न थालेमा त्यसले नागरिकको अधिकार र राज्यका निकायप्रतिको विश्वास दुवैमा असर पार्न सक्छ। विशेषगरी पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण पक्राउ पर्ने डर महसुस गर्न थाले भने त्यसको असर सम्बन्धित पत्रकारमा मात्रै सीमित रहँदैन, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार लेख्ने सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यममा पर्न सक्छ।

किशोर श्रेष्ठ र हिमेश पन्तबीच भएको सहमतिले तत्कालको विवाद टुंग्याएको छ। तर यसले उठाएका प्रश्न भने बाँकी छन—समाचारप्रति असहमति जनाउने प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? प्रेस काउन्सिलको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने? र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि कानुनले तोकेको आधार तथा आवश्यकताको परीक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यो प्रकरणलाई नयाँ नजिरका रूपमा व्याख्या गरिए पनि त्यसको कानुनी हैसियतबारे सावधानी आवश्यक छ। दुई पक्षबीच भएको सहमति आफैँमा अदालतको फैसला वा बाध्यकारी न्यायिक नजिर होइन। तर समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने सहमतिले विवाद समाधानको उपयुक्त बाटोबारे सार्वजनिक बहसलाई भने बल दिएको छ।

पत्रकारितामा गल्ती भए जवाफदेहिता हुनुपर्छ, तर समाचारप्रति असहमति जनाएकै आधारमा पक्राउलाई पहिलो विकल्प बनाउनु हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवैलाई जोगाउने बाटो भनेको तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण, सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी भूमिका र कानुनको संयमित प्रयोग हो।