जनकपुर— मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता समीकरण फेरि अनिश्चित बनेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएपछि सरकारको भविष्यमा प्रश्न उठेको हो। तर यही संकटले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न सक्छ।

यद्यपि, जसपा नेपालले अहिले नै सरकारको नेतृत्व लिन अघि सर्ने वा एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल सरकार गठनमा आफ्नो पार्टीको चासो नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूले पहिले आफ्नै विवाद समाधान गर्नुपर्छ।

तर संसदीय अंकगणितले देखाउने सम्भावना र दलहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने राजनीतिक अडान सधैँ एउटै हुँदैनन्। मधेशमा अहिलेको संकटको निर्णायक पक्ष पनि यही हो— कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ कि नयाँ गठबन्धन बन्छ, र त्यो सम्भव नभए संविधानको अर्को विकल्पबाट जसपा नेपालले नेतृत्व पाउने अवस्था के छ ?

एमालेले असोज ३० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो। एमालेले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, विकास बजेट तथा योजनालाई प्राथमिकता नदिइएको र सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन नगरिएको आरोप लगाएको छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने संविधानले दिएको समयभित्र विश्वासको मत लिने र त्यसअघि नै आवश्यक परे प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उनको दाबी छ। उनले अन्य दलहरूसँग छलफलको सम्भावनासमेत खुला राखेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको दाबी र एमालेको असन्तुष्टिबीच अब सरकार जोगाउन कांग्रेसले कस्तो समीकरण बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। तर सरकार टिकाउने प्रयास असफल भए प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ दिशामा जान सक्छ।

प्रदेशसभामा हाल १०२ सदस्य छन। उपलब्ध दलगत विवरणअनुसार जसपा नेपालका २७, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य छन्। यो अंकगणितअनुसार बहुमतका लागि ५२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।

यस हिसाबले कुनै एक दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पनि अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसले नयाँ समर्थन जुटाउन नसके सरकार गठनका वैकल्पिक बाटाहरू खुल्न सक्छन्।

यहीँ जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक बन्ने सम्भावना देखिन्छ। २७ सदस्यसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको जसपा नेपालले चाहेमा सरकार गठनको समीकरणमा महत्वपूर्ण स्थान लिन सक्छ। तर सबैभन्दा ठूलो दल हुनु र स्वतः सरकार गठन गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन। संविधानले तोकेको प्रक्रिया, दलहरूबीचको सहमति र प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने क्षमताले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल सरकार बनाउने दौडमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन्। कांग्रेस र एमालेले आफ्ना समस्या आफैँ समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटघाट र त्यसपछि सार्वजनिक भएको तस्बिरलाई पनि उनले सरकार गठनको सहमतिका रूपमा व्याख्या गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

जसपा नेपालका प्रवक्ता तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिषकुमार सुमनले पनि अहिले आफ्नो पार्टीले सरकार गठनको पहल नगरेको बताएका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर जसपा नेपालको समर्थनबिनै बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भए त्यसमा अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ। तर उनले जसपा नेपालको समर्थनबिना सरकार गठन सम्भव नहुने अवस्था पनि औँल्याएका छन्।

यी अभिव्यक्तिले जसपा नेपालले तत्काल सत्ता दाबी नगरेको देखाउँछन्। तर त्यसले पार्टीको संसदीय शक्ति अप्रासंगिक भएको अर्थ दिँदैन। सरकार गठनको प्रयासमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति बन्न नसके वा अन्य दलले बहुमत पु¥याउन नसके जसपा नेपालको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले अहिले जसपा नेपालले सरकार गठनको दौडबाट आफूलाई टाढा राखेको सन्देश दिए पनि बदलिँदो समीकरणमा उसको सम्भावित भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। नेपालको संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यदि यस प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार गठन हुन सकेन भने संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प आउन सक्छ। त्यसैले दलहरूबीचको गठबन्धन प्रयास असफल भए जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको सम्भावना बढ्न सक्छ।

तर यो सम्भावना स्वतः कार्यान्वयन हुने निश्चित परिणाम होइन। संविधानको सम्बन्धित प्रक्रिया, प्रदेशसभाको वास्तविक सदस्य संख्या, दलहरूको आधिकारिक समर्थन र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत हुने दाबीका आधारमा निर्णय हुनेछ। त्यसैले सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ भन्नु उचित भए पनि उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

जसपा नेपालको अहिलेको अडान बुझ्न लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रम पनि सान्दर्भिक छ। त्यहाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर जसपाका पाँचमध्ये चार प्रदेशसभा सदस्यले एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि ती सांसदविरुद्ध पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यस घटनाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र प्रदेशस्तरका सांसदको व्यवहारबीच मतभेद हुन सक्ने देखाएको थियो। पार्टीको निर्णयविपरीत विश्वासको मत दिएका सांसदको भूमिकालाई लिएर विवाद बढेको थियो भने पार्टीको निर्णयअनुसार मत दिएका समानुपातिक सांसद अम्बिका काफ्लेलाई हटाउन संसदीय दलबाट सिफारिस गरिएको विषय पनि विवादमा आएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनको पद हटाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा जसपा नेपालले मधेशमा सरकार गठनबारे सार्वजनिक रूपमा संयमित अडान लिनु र कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पार्नु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। तर लुम्बिनीको घटनालाई आधार बनाएर मधेशमा पनि त्यस्तै निर्णय वा विद्रोह हुने निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन।

यसैबीच उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्धित अग्रगामी मोर्चाले भदौ २ गते अर्को प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय र मधेशमा अहिले विकसित सत्ता संकटबीच पार्टीको व्यवहार कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यसको जवाफ भने जसपा नेपालको आधिकारिक निर्णय र आगामी संसदीय कदमबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

कांग्रेस–एमालेको टकराव जसपाका लागि अवसर बन्न सक्छ
मधेशको वर्तमान संकटमा मुख्य प्रश्न कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद मात्रै होइन, त्यो विवादले सिर्जना गर्ने वैकल्पिक संसदीय समीकरण पनि हो। कांग्रेसले विश्वासको मत जुटाउन सके कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार निरन्तर हुन सक्छ। एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि अन्य दलसँग नयाँ सहमति बनेमा पनि सरकारको भविष्य बदलिन सक्छ।

तर कुनै पनि पक्षले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको विकल्प चर्चामा आउन सक्छ। त्यस अवस्थामा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नाम स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउन सक्छ।

यसैले जसपा नेपालले अहिले नै सरकार गठनको दाबी नगरे पनि उसले पर्खेर हेर्ने रणनीतिबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। कांग्रेस र एमालेबीचको असमझदारी लम्बिँदै गएमा जसपाको संसदीय शक्ति निर्णायक बन्न सक्छ। यस आधारमा पार्टीले योजनाबद्ध रूपमा ‘च्याँखे दाउ’ खेलेको त होईन ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न सक्छ।

अन्ततः मधेशको सत्ता संकटको निकास तीन प्रश्नमा निर्भर हुनेछ—मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, र ती प्रयास असफल भए संविधानले दिएको वैकल्पिक प्रक्रियामा जसपा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्छ?

अहिले जसपा नेपालले सरकार गठनमा तत्काल चासो नरहेको बताएको छ। तर संसदीय अंकगणितले उसलाई समीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष बनाइरहेको छ। कांग्रेस–एमालेको टकराव लम्बिएर बहुमतको विकल्प बन्द भयो भने सरोजकुमार यादवका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना खुल्न सक्छ। त्यो सम्भावना अवसरमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने निर्णय भने आगामी राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाले गर्नेछ।