राजविराज— जनआस्थामा प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझेको भन्दै कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता हिमेश पन्त प्रहरीको साइबर ब्यूरो पुगे। तर, त्यसअघि नै उनले समाचार लेख्ने पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्दै गालीगलौज गर्न भ्याईसकेका थिए।

त्यसपछि श्रेष्ठले आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लाञ्छना लगाइएको भन्दै पन्तविरुद्ध प्रतिउजुरी दिए। दुवै पक्षका उजुरीपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लियो भने पन्तलाई पनि बोलायो। अन्ततः साइबर ब्यूरोमै भएको छलफलपछि दुवैबीच सहमति भयो।

यो प्रकरणमा समाचारप्रतिको असहमति र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको भनिएको गालीगलौज दुई फरक विषय थिए। समाचारको तथ्य, प्रस्तुति र पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी प्रश्न प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यक्षेत्रसँग जोडिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भएको व्यक्तिगत अपमान वा गालीगलौजको विषय भने त्यसको प्रकृति र प्रचलित कानुनअनुसार प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्छ।

तर विवादको सुरुवात समाचारबाट भएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी अघि सर्दा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के हो ? समाचारसम्बन्धी उजुरी साइबर ब्यूरोसम्म पुग्दा काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे किन स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेन? अझ, विगतमा सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सक्रिय देखिएको काउन्सिल अहिले पत्रकार पक्राउ परेको विषयमा किन फरक ढंगले प्रस्तुत भयो?

यी प्रश्नले काउन्सिलको संस्थागत भूमिका मात्रै होइन, अध्यक्षको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिएको विरोधाभासमाथि पनि बहस जन्माएका छन्। जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक श्रेष्ठलाई शनिबार बिहान ललितपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पन्तले आफ्नो परिवारबारे जनआस्थामा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए।

त्यसपछि श्रेष्ठले पनि आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाइएको भन्दै पन्तविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। केही घण्टाको छलफलपछि दुवै पक्ष सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित नगर्ने र समाचारसम्बन्धी असहमति प्रेस काउन्सिलमा लैजाने सहमतिमा पुगे। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार पन्तलाई पनि भविष्यमा समाचारको विषयमा गुनासो भए साइबर ब्यूरोभन्दा प्रेस काउन्सिलमा जान सुझाव दिइएको थियो।

यदि समाचारसम्बन्धी असहमतिको समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल जाने बाटो नै उपयुक्त मानिएको हो भने सुरुदेखि नै त्यो बाटो किन रोजिएन? समाचारको विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरीको भूमिका के हुनुपर्छ र काउन्सिलले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न यस प्रकरणले फेरि उठाएको छ।

विवादको केन्द्र समाचार थियो, तर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निकाय प्रहरी बन्यो। अन्ततः समाचारसम्बन्धी असहमति टुंग्याउने बाटो प्रेस काउन्सिल नै बन्यो। यही घटनाक्रमले काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो।

काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले  भने समाचार र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भएका व्यक्तिगत गतिविधिलाई अलग गरेर हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। फेसबुकमा व्यक्तिहरूबीच हुने गालीगलौज वा व्यक्तिगत अपमानको विषयलाई प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनको भनाइको आशय छ। उनका अनुसार काउन्सिल पत्रकारिताको आचारसंहिता हेर्ने निकाय हो, सामाजिक सञ्जालमा हुने हरेक व्यक्तिगत झगडाको निरूपण गर्ने संस्था होइन।

यो तर्कको एउटा पक्षमा दम छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने हरेक विवाद प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। समाचारसँग कुनै प्रसंग जोडिएको छ भन्दैमा त्यसपछि भएका सबै गतिविधि पत्रकारितासम्बन्धी विषय बन्ने पनि होइनन्। तर अध्यक्षको यही तर्कले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—समाचारको विषय नै साइबर ब्यूरोमा पुगेका बेला काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्रबारे के गर्‍यो?

अध्यक्षको अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा भएका व्यक्तिगत गतिविधिमा काउन्सिल किन नबोलेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ। तर समाचारसम्बन्धी विवाद प्रहरीसम्म पुगेको अवस्थामा काउन्सिलको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यसले दिँदैन। समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने हो भन्ने सहमति अन्ततः भएको छ। त्यसैले समाचारसम्बन्धी विवादमा काउन्सिलको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक हुँदैन।

यो विरोधाभास बुझ्न काउन्सिलको विगतको सक्रियतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोटेकोशी बाढीपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको निगरानी र त्यससम्बन्धी उजुरीमा प्रेस काउन्सिल निकै सक्रिय देखिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फोन गर्ने, पत्र पठाउने र सामग्री हटाउन आग्रह वा दबाब दिने काम भएको थियो। सामग्री नहटाएको विषयमा साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिएको थियो।

काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यस्ता गतिविधिलाई संस्थाको उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए। त्यसैले ति कृयाकलाप र अध्यक्ष श्रेष्ठको अहिलेको फेसवुक पोस्टलाई तुलना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। विगतमा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको विषयमा काउन्सिलले सक्रियता देखाएको थियो भने अहिले समाचारको विषयमा पत्रकार पक्राउ पर्दा आफूलाई त्यसपछिका व्यक्तिगत गतिविधिसँग मात्रै असम्बन्धित देखाउने आधार किन तयार गरियो ?

यहाँ प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा काउन्सिलले निगरानी गर्नु गलत थियो भन्ने होइन। काउन्सिलले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर सामग्रीको निगरानी, आचारसंहिता कार्यान्वयन वा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सक्छ। तर त्यस्तो सक्रियताको कानुनी आधार र सीमाबारे स्पष्टता हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन वा कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्ने संस्थाले समाचारसम्बन्धी विवादमा पत्रकार नियन्त्रणमा परेको घटनाबारे आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न नसक्नुले संस्थागत असंगतिबारे प्रश्न उठाउँछ।

सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सक्रिय हुने काउन्सिल समाचारकै विषयमा पत्रकार पक्राउ पर्दा किन मौन रह्यो? अध्यक्षको स्पष्टीकरणले यो प्रश्नको सीधा जवाफ दिएको देखिँदैन। व्यक्तिगत गालीगलौज काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर्क स्वीकार गर्दा पनि समाचारको तथ्य र पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी प्रश्न भने बाँकी रहन्छन्।

यस प्रकरणमा समाचारको विषय र सामाजिक सञ्जालमा भएका गतिविधिलाई एउटै मान्नु पनि उचित हुँदैन। पन्तले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाएका थिए। श्रेष्ठले भने आफूविरुद्ध व्यक्तिगत लाञ्छना लगाइएको दाबी गरेका थिए। यी दुवै दाबीको तथ्यगत परीक्षण छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ। उजुरी परेको कारणले मात्र समाचार गलत भएको वा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको भनिएको टिप्पणी स्वतः कसुर भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

त्यस्तै, समाचारको आवरणमा धम्की, ब्ल्याकमेलिङ वा अन्य छुट्टै फौजदारी कसुर भएको प्रमाण भेटिए कानुनी अनुसन्धान हुन सक्छ। तर समाचारको तथ्य वा प्रस्तुतिप्रति असहमति हुनु र छुट्टै फौजदारी कसुर हुनु फरक कुरा हुन्। प्रहरीको अधिकारक्षेत्र र प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा यहीँनेर महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारी पत्रकारले गरेका सबै कामको प्रतिरक्षा गर्नु होइन। समाचार गलत भए त्यसको परीक्षण गर्नु, आचारसंहिता उल्लङ्घन भए प्रक्रिया अघि बढाउनु र पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रअनुसार काम गर्नु हो। त्यस्तै, प्रहरीको जिम्मेवारी पनि उजुरी परेकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु र पत्रकारलाई कर्‍यापछ्याप पारिहाल्नु पर्छ भन्ने होईन। कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर प्रमाणका आधारमा काम गर्नु हो।

किशोर श्रेष्ठ र हिमेश पन्तबीच सहमति भएपछि तत्कालको विवाद टुंगिएको छ। समाचारसम्बन्धी असहमति प्रेस काउन्सिलमा लैजाने सहमति आफैँमा अदालतको फैसला वा बाध्यकारी न्यायिक नजिर होइन। तर यसले विवादको प्रकृतिअनुसार सही निकाय रोज्नुपर्ने आवश्यकता भने उजागर गरेको छ।

अब प्रेस काउन्सिलले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्नहरू छन— समाचारसम्बन्धी विवाद साइबर ब्यूरोसम्म पुगेको अवस्थामा उसले के पहल गर्‍यो? भोटेकोशी बाढीपछि सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न प्रयोग गरिएको प्रक्रिया कुन कानुनी आधारमा थियो? समाचारको विषय र सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यक्तिगत अपमानबीचको सीमा काउन्सिलले कसरी निर्धारण गर्छ? र पत्रकार पक्राउ परेको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ?

यी प्रश्नको जवाफबिना अध्यक्षको स्पष्टीकरणलाई समर्थन गर्नु अपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल विवाद काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा नपर्न सक्छ, तर त्यसले समाचारसम्बन्धी विवादमा काउन्सिलको जिम्मेवारीबाट पन्छिने आधार दिँदैन।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको पत्रकारका हरेक गतिविधिको समर्थन गर्नु होइन। त्यसैगरी, कानुनी कारबाहीको नाममा समाचारसम्बन्धी असहमतिलाई स्वतः फौजदारी विषय बनाउनु पनि उचित हुँदैन। प्रेस काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्पष्ट र समान मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। प्रहरी पनि कानुनको सीमाभित्र रहेर अघि बढ्नुपर्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको मूल प्रश्न यही हो— सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा सक्रियता देखाउने प्रेस काउन्सिल समाचारकै विषयमा पत्रकार पक्राउ पर्दा किन स्पष्ट देखिएन? विगतको सक्रियता र अहिलेको स्पष्टीकरणबीचको अन्तरको जवाफ अध्यक्ष र संस्थाले दिनुपर्नेछ।