जनकपुर— मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको खबर सार्वजनिक भयो।

तर सम्भावित नयाँ गठबन्धनको केन्द्रमा रहेको भनिएको जसपा नेपालले भने एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। असोज ३१ गते एमाले अध्यक्ष ओली, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव र दुवै दलका नेताहरूबीच छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त छलफलमा जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवसमेत सहभागी रहेको र जसपा नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावनाबारे कुराकानी भएको एक नेताले बताएका छन्।

त्यसपछि मधेशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना र दलहरूबीच हुन सक्ने समीकरणबारे चर्चा चुलियो। तर यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा त्यस चर्चासँग मेल खाँदैन।

यादवले जसपा नेपालले एमालेसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा न कुनै निर्णय गरेको, न नीति बनाएको र न कुनै समझदारी गरेको बताएका छन्। उनले तत्काल एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना पनि नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले बेग्लै प्रसङ्गमा खिचिएको तस्बिर प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको दाबीसमेत गरेका छन्। पार्टीले अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि कुनै दलसँग समर्थन नमागेको, कसैलाई समर्थन दिने वा नदिने विषयमा सम्झौता नगरेको र सरकार गठनको दाबीसमेत नगरेको यादवको भनाइ छ।

यसले मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे सार्वजनिक भएको चर्चामाथि प्रश्न उठाएको छ। एमाले र जसपा नेपालका नेताहरूबीच छलफल भएको खबर सार्वजनिक हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यस छलफलबाट सरकार गठनसम्बन्धी समझदारी बनेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अर्को विषय हो। जसपा नेपालका अध्यक्षकै सार्वजनिक खण्डनपछि यी दुई कुरालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

एमालेले शुक्रबार कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यससँगै सरकारको बहुमत र सम्भावित वैकल्पिक गठबन्धनबारे राजनीतिक गतिविधि तीव्र भएको हो। एमालेको निर्णयले वर्तमान सरकारमाथि दबाब बढाए पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कुन–कुन दल एक ठाउँमा उभिने भन्ने विषयमा स्पष्ट सहमति सार्वजनिक भएको छैन।

प्रदेशसभाको अंकगणितले भने जसपा नेपाललाई सम्भावित सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। कुल १०७ सदस्य रहेको मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसपा नेपालसँग २७, एमालेसँग २३, नेपाली कांग्रेससँग २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग १५ सिट छन्।

जसपा नेपाल र एमालेका सिट जोड्दा ५० पुग्छन्। अर्थात् यी दुई दल मात्रै मिलेर पनि बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनका लागि थप सांसद वा दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसैले जसपा नेपाल र एमालेबीच सहकार्य भएको भए पनि त्यसले मात्रै सरकार गठनको अंकगणित पूरा गर्दैन। तर जसपा नेपालले सहकार्यबारे कुनै समझदारी नभएको बताएकाले अहिले नै त्यस्तो गठबन्धन बनेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

मधेशको राजनीतिक समीकरणमा दलहरूको संसदीय संख्या जति महत्वपूर्ण छ, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणा र वास्तविक राजनीतिक निर्णयबीचको भिन्नता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेताहरूबीच भेटघाट वा छलफल हुँदैमा सरकार गठनको सहमति भएको मान्न मिल्दैन।

अहिलेको अवस्थामा स्पष्ट देखिएको तथ्य एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा बढ्नु हो। एमाले र जसपा नेपालका नेताहरूबीच भएको भनिएको छलफलको उद्देश्य, त्यसमा भएको वास्तविक कुराकानी र कुनै सहमति बनेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा दुवै पक्षका आधिकारिक धारणा आवश्यक छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले तत्काल एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने निर्णय नभएको बताएका छन्। त्यसैले मधेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्व सरोजकुमार यादवले गर्ने गरी गठबन्धन बनिसकेको भन्ने पुष्टि भएको छैन।

मधेशको सत्ता समीकरण अब कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा दलहरूको औपचारिक निर्णय, संसदीय समर्थन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ। अहिलेका लागि भने नयाँ गठबन्धन बनेको निष्कर्षभन्दा पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सम्भावित समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको र जसपा नेपालले त्यसमा सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारेको तथ्य नै महत्वपूर्ण छ।