राजविराज — चाडपर्वमा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सप्तरीमा झण्डै नौ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीको दाबी छ। दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित सुरक्षा योजना अनुसार पैदल गस्ती, मोबाइल टोली र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालनको तयारी पनि छ। तर, यही सुरक्षा व्यवस्थाबीच एक पुरुषको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ भने मूर्ति विसर्जन गरेर फर्किँदै गरेकी महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आरोप छ।

घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न बाँकी रहँदा प्रहरीको तयारी र त्यसको वास्तविक परिणामबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठेको छ। सप्तरीमा ३९ ट्राफिकसहित ८९६ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। तर, यो विवरण आफैँमा सुरक्षा व्यवस्थाको उपलब्धि होइन। सुरक्षाकर्मीको संख्या कति छ भन्नेभन्दा उनीहरू कहाँ खटिएका छन्, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी कति प्रभावकारी छ र अपराधपछि पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने कुराले सुरक्षा व्यवस्थाको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।

पछिल्ला दुई घटनाले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएका छन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिका–४ लालापट्टीमा पराल लगेको विषयमा भएको विवादले ज्यानै लिने रूप लियो। स्थानीय ५० वर्षीय अरबिन्द यादव गत मंगलबार धानखेतमा गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिए। प्रहरीका अनुसार विवादका क्रममा उनीमाथि कोदालो प्रहार गरिएको थियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका यादवलाई राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पु¥याइए पनि उपचारकै क्रममा सोही दिन दिउँसो पौने ४ बजे उनको मृत्यु भयो।

धानखेतमा भएको सामान्य विवादमा हत्या भयो। मृतकका छोरा अजय यादवका अनुसार बुबा कुटपिटबाट खेतमै ढले पनि परिवारले दुई–तीन घण्टासम्म घटनाबारे थाहा पाएन। परिवारले घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय छ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएको छ। ‘बुबालाई कुटपिट गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही भए मात्रै हामीले न्याय पाउँछौँ,’ अजयले भनेका छन्।

प्रहरीले आरोपितमध्ये चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने दुई जना अझै फरार छन्। सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी रूपक खड्काले फरार व्यक्तिको खोजी र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। तर, यस घटनाले गाउँघरमा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र, व्यक्तिगत झगडाले हिंसात्मक रूप लिन नदिन सकिने सम्भावना र अपराध भइसकेपछि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्षमताबारे प्रश्न खडा गरेको छ।

अर्को घटना झन् संवेदनशील छ। दुर्गापूजाको मूर्ति विसर्जन गरेर घर फर्किँदै गरेकी २५ वर्षीया महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भएको भईन। सिरहाकी ती महिला विजया दशमीको मेला हेर्न सप्तरीस्थित भिनाजुको घर आएकी थिइन्। गत ४ कात्तिकमा उनी ट्याक्टर चढेर मूर्ति विसर्जन गर्न बलान नदी पुगेकी थिइन्।

फर्किने क्रममा ट्याक्टरको तेल सकिएर रोकिएपछि उनी एक्लै पैदल घरतर्फ लागिन्। पीडितको जाहेरी उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएअनुसार त्यसै क्रममा स्थानीय तीन युवकले उनको मुख थुनेर नियन्त्रणमा लिए, नजिकैको आँप बगानमा पु¥याए र धम्की दिँदै बलात्कार गरे। घटनापछि बेहोस भएकी महिलालाई आफन्त र स्थानीयले उद्वार गरेका थिए।

पीडितका परिवारले गत बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा तीनै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण र घटनास्थलको मुचुल्कालगायत प्रक्रिया पूरा भएको प्रहरीको भनाइ छ। तर, आरोपित तीनै जना पक्राउ पर्न बाँकी छन्।

यी घटनामा अपराधको प्रकृति र परिस्थिति फरक छन्। तर, दुवैले सुरक्षा व्यवस्थालाई एउटै प्रश्न सोध्छन—सुरक्षाकर्मी परिचालनको विवरण सार्वजनिक गर्नु र नागरिकलाई वास्तविक सुरक्षा दिनुबीचको दूरी कसरी मापन गर्ने?

चाडपर्वमा भीडभाड बढ्ने, धार्मिक कार्यक्रम र मेलामा मानिसको आवतजावत हुने तथा रातिसम्म गतिविधि चल्ने भएकाले प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाउनु स्वाभाविक हो। तर, योजनाको सफलता सुरक्षाकर्मीको संख्या गनेर मात्र पुष्टि हुँदैन। जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, प्रभावकारी गस्ती, घटनाको सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र, पीडितको तत्काल उद्धार र आरोपितको खोजीमा देखिने परिणाम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

सप्तरीमा ८९६ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको दाबी सार्वजनिक भए पनि यी दुई घटनामा अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गरिएको थियो कि थिएन, सम्भावित जोखिम भएका स्थानमा कस्तो निगरानी थियो र घटनापछि प्रहरी कति छिटो परिचालित भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। त्यसैले, योजनाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न प्रहरीको तयारीको सूची मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अर्कोतर्फ, अपराधपछि जाहेरी दर्ता गर्नु, अनुसन्धान अघि बढाउनु र फरार आरोपितको खोजी गर्नु प्रहरीको कानुनी जिम्मेवारी हो। तर, पीडित परिवारका लागि न्यायको अनुभूति आरोपित पक्राउ पर्ने, अनुसन्धान निष्पक्ष हुने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने परिणामसँग जोडिन्छ। हत्या प्रकरणमा दुई जना र बलात्कारको आरोपमा तीन जना पक्राउ पर्न बाँकी रहनुले अनुसन्धानको आगामी प्रगति महत्वपूर्ण बनाएको छ।

प्रहरीले दुवै घटनामा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। अब प्रश्न सुरक्षाकर्मी कति परिचालन गरिए भन्नेमा मात्र सीमित छैन। ती सुरक्षाकर्मीको परिचालनले नागरिकलाई कति सुरक्षित बनायो, अपराध रोक्न नसकिएका घटनाबाट प्रहरीले के सिक्छ र पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने विषयमा पनि जवाफदेहिता आवश्यक छ।

सुरक्षा योजनाको वास्तविक परीक्षा घोषणा र परिचालनको तथ्यांकमा होइन, नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्न पाउने अवस्था र अपराधपछि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिणाममा हुन्छ। सप्तरीका यी घटनाले प्रहरीको दाबी र नागरिकको सुरक्षा अनुभूतिबीचको दूरीबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको देखाएका छन्।