लहान— सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा हाटबजारको ठेक्का व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा अनियमितता गरी सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्ने १ करोड ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ मा पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार तथा गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलन र ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, अनन्तकुमार पौड्याल, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादव छन्।

अख्तियारका अनुसार विवादको केन्द्रमा दुईवटा निर्णय छन—एउटा, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेकेदारलाई राजस्व छुट दिने निर्णय, अर्को, प्रतिस्पर्धाबिना हाटबजार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको र त्यसबापत नगरपालिकाले पाउनुपर्ने राजस्व असुल नगरेको विषय।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा सञ्चालन हुने पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलन गर्न आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई अमानतमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने राजस्वमध्ये २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा कर छुट दिने अधिकार नगरसभामा निहित हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कार्यपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको थियो। प्रचलित आर्थिक ऐन र कानुनी प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरी राजस्व छुट दिइएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यसपछि २०७८ साउन १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि पनि सोही ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाबिना हाटबजार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ठेकेदारबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा असुल गरिएको थिएन। राजस्व छुट दिइएको रकम र असुल नगरिएको रकम जोड्दा कुल १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले तत्कालीन नगरप्रमुख तेली, उपप्रमुख थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनीविरुद्ध जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध बिगो असुलउपर, कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

नगरप्रमुखको पदमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको आरोपमा तेलीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तकुमार पौड्याल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतोविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा असुल नगरिएको १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ।

हाटबजार ठेकेदार यादवलाई राजस्व दाखिला नगरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरेको जनाएको छ।

यो प्रकरणमा उठेको मूल प्रश्न ठेक्का कसलाई दिइयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। नगरपालिकाले कानुनअनुसार असुल गर्नुपर्ने राजस्व किन छुट दिइयो, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया किन अपनाइएन र सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्ने ठूलो रकम किन असुल गरिएन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ।

स्थानीय तहको आम्दानी नागरिकबाट संकलित कर तथा शुल्कमा आधारित हुन्छ। हाटबजारको ठेक्का र राजस्व संकलनमा पारदर्शिता कायम गर्नु, कानुनअनुसार रकम असुल गर्नु र सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारीको जिम्मेवारी हो। अख्तियारको आरोपपत्रले गोलबजारमा यी जिम्मेवारी पालना भए–नभएको विषयलाई न्यायिक परीक्षणमा पु¥याएको छ।

अब विशेष अदालतको प्रक्रियाबाट राजस्व छुटको निर्णय, ठेक्का व्यवस्थापन र असुल नभएको रकमसम्बन्धी जिम्मेवारी कसको थियो भन्ने विषय निरूपण हुनेछ। सार्वजनिक कोषमा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष अदालतमा प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेले गोलबजारको यो प्रकरणको अन्तिम कानुनी परिणाम निर्धारण गर्नेछ।