काठमाडौँ– ‘यति सानो बालबालिकालाई कृपया मद्यपान तथा धूम्रपान खरिद गर्न नपठाउनु होला’—प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सन्देश हो यो। सन्देश आफैँमा गलत अभ्यासविरुद्ध छ। तर यही सन्देश दिन सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा बालिकाको अनुहार स्पष्ट देखिन्छ। बालबालिकालाई जोखिमबाट जोगाउने अभियानमा हिँडेकी सांसदले ती बालिकाको गोपनीयता जोगाउने सामान्य सावधानीसमेत किन अपनाइनन?

कात्तिक ६ गते साँझ ५ बजेर चार मिनेटमा तामाङले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा उक्त भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। भिडियोमा एक बालिका हातमा मदिरा भएको भनिएको सामग्री बोकेर हिँडिरहेकी देखिन्छिन्। समाचार तयार पार्दासम्म भिडियो ६ लाख ४८ हजार पटक हेरिएको थियो। बालिकाको पहिचान खुल्ने गरी भिडियो सार्वजनिक गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो।

जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले सांसदले नै बनाएको कानुनले बालबालिकाको गोपनीयता सुरक्षित गरेको स्मरण गराउँदै प्रश्न उठाए। कलाकार बद्री पंगेनीले पनि बालिकाको गोपनीयताप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरे। आलोचना बढेपछि तामाङले सोही राति ९ बजेर ३७ मिनेटमा भिडियो सम्पादन गरी बालिकाको अनुहार ब्लर गरिन्।

यो पहिलो घटना थिएन। त्यही दिन दिउँसो उनले सार्वजनिक गरेको अर्को भिडियोमा एक बालकको हातबाट भ्यागुता लिएर खोलामा फालिदिएको र बालकलाई ललिपप दिएको दृश्य थियो। उक्त भिडियो पनि लाखौँ पटक हेरिएको थियो। त्यसमा समेत बालकको पहिचान खुल्ने गरी दृश्य सार्वजनिक गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

दुवै भिडियोमा सांसदको दाबी जनचेतना फैलाउने हो। तर प्रश्न उनको उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन, त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा अरूको अधिकारलाई कति महत्व दिइयो भन्ने हो। बालबालिकालाई मदिरा वा धूम्रपानसम्बन्धी जोखिमबाट जोगाउने सन्देश दिन सकिन्छ, भ्यागुता संरक्षणबारे सचेत गराउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि बालबालिकाको अनुहार र निजी क्षण लाखौँ दर्शकसामु पु¥याउनु अनिवार्य थियो?

कानुन बनाउने सांसदलाई कानुनको सीमा लागू हुँदैन?
सांसदको काम जनताको समस्या उठाउनु, कानुन बनाउनु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय गराउनु हो। तर कुनै गलत अभ्यास देखेपछि त्यसको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु मात्रै समाधान होइन। सार्वजनिक सामग्रीले कसैको अधिकारमा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने जिम्मेवारी पनि सामग्री सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिकै हुन्छ।

तामाङले आफू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनचेतना फैलाउन काम गरिरहेको बताएकी छिन्। ‘सिंहदरबारभित्र मूर्तिजस्तै उपरखुट्टी लगाएर बस्नलाई जनताले जिताएर पठाएका होइनन्, काम गर्नै पठाएका हुन्,’ उनको तर्क छ।

जनताले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न पठाएका हुन् भन्नेमा विवाद छैन। तर काम गर्ने अधिकारको अर्थ अरूको गोपनीयता बेवास्ता गर्ने छुट होइन। सार्वजनिक पदले कानुनको सीमाबाट उन्मुक्ति दिँदैन, बरु जिम्मेवारी थप्छ। जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले गरिएको काम पनि कानुनी र नैतिक सीमाभित्र हुनुपर्छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले बालबालिकाको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। उपदफा (२) ले बालबालिकाको चरित्रमा आघात पुग्ने वा उनीहरूलाई लाज, ग्लानि वा अपहेलनाको अवस्थामा पु¥याउने किसिमका व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो तथा भिडियो सिर्जना, सङ्कलन, प्रकाशन वा अन्य माध्यमबाट प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

कुनै भिडियोले उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न घटनाको प्रकृति, सामग्रीको प्रभाव र सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको समग्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ। तर बालबालिकाको अनुहार सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको गोपनीयता र हितबारे विचार गर्नैपर्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका वा अभिभावकको अनुमति नलिई फोटो तथा भिडियो खिच्ने र सार्वजनिक गर्ने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार भिडियो लिनुपर्ने अवस्था भए त्यसको प्रयोजन स्पष्ट पारेर अनुमति लिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। बालबालिका अहिले साना भएकाले आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक हुँदा भविष्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अधिवक्ता पवित्रा राउतले पनि बालबालिकाको तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्दा सहमति र गोपनीयताको प्रश्न महत्वपूर्ण हुने बताएकी छिन्। डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार क्यामेरा वा प्रविधिले खिचिरहेको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहै नहुन सक्छ। त्यसैले प्रविधि नयाँ भयो भन्दैमा त्यसको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने असर र जिम्मेवारी हराउँदैन।

स्मार्ट ग्लास नयाँ प्रविधि, तर गोपनीयता पुरानै अधिकार

आशिका तामाङले स्मार्ट ग्लास अर्थात् क्यामेरा जडित चस्मा प्रयोग गरेर यस्ता भिडियो खिचेकी हुन्। यो प्रविधिले हातमा मोबाइल नबोकी पनि दृश्य रेकर्ड गर्न सहज बनाउँछ। तर रेकर्ड भइरहेको कुरा अगाडि रहेको व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। यहीँबाट सहमति, गोपनीयता र सार्वजनिक जिम्मेवारीका प्रश्न अझ गम्भीर बन्छन्।

स्मार्ट ग्लास प्रयोग गर्नु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर त्यसबाट खिचिएको भिडियो कसरी सार्वजनिक गरियो, व्यक्तिको पहिचान खुलाउँदा के असर पर्छ, आवश्यक सहमति लिइयो कि लिइएन र सामग्रीले कानुनले संरक्षण गरेको अधिकारमा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ ले व्यक्तिको तस्बिरसम्बन्धी गोपनीयता संरक्षण गरेको छ। उक्त दफाले व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी मञ्जुरीबिना तस्बिर खिच्ने तथा बदनाम गर्ने नियतले तस्बिर परिवर्तन गरी प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ। त्यसैले कुनै भिडियोको वैधानिकता त्यसको सन्दर्भ, प्रयोजन र प्रभावका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

यसअघि पनि तामाङले स्मार्ट ग्लासबाट खिचेका भिडियो सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको विवादमा समेत चस्मामा जडित क्यामेराबाट भिडियो खिचिएको र सम्पादित दृश्य सार्वजनिक गरिएको भन्ने आरोप उठेको थियो। पछिल्ला घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएका छन्।

गल्ती स्वीकार्नु पर्याप्त कि जिम्मेवारी पनि आवश्यक?
बालिकाको भिडियोमा अनुहार ब्लर गरेपछि तामाङले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘भिडियोमा त्यो नानीको अनुहार छोप्नु (ब्लर गर्नु) पर्थ्यो त्यो मबाट गल्ती भयो। मैले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरिसकेकी छु र भोलिका दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन।’

गल्ती स्वीकार्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर सार्वजनिक भइसकेको भिडियोमा पछि अनुहार ब्लर गर्दा त्यसअघि सामग्री हेरिसकेका, डाउनलोड गरेका वा पुनःप्रसार गरेका व्यक्तिसम्म पुगेको दृश्य पूर्ण रूपमा फिर्ता आउँदैन। त्यसैले जिम्मेवारी भनेको आलोचनापछि सम्पादन गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन, सामग्री सार्वजनिक गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे सोच्नु पनि हो।

सांसद तामाङले जनचेतना फैलाउने काम कठिन भएको बताएकी छिन्। तर जनचेतना फैलाउने अभियानको सफलता भ्युज, प्रतिक्रिया वा भाइरल हुने संख्याले मात्रै निर्धारण गर्दैन। गलत अभ्यासविरुद्ध बोल्दा त्यसमा देखिएका व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै पसलले बालबालिकालाई मदिरा वा धूम्रपानका सामग्री बेचिरहेको छ भने त्यसबारे सम्बन्धित प्रशासन, स्थानीय तह वा अनुगमन निकायलाई जानकारी दिन सकिन्छ। आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर गलत अभ्यास उजागर गर्ने नाममा बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्नैपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न पहिले नै विचार गर्नुपर्छ।

सांसदलाई प्रश्न गर्न मिल्छ, कानुनले पनि प्रश्न गर्न सक्छ
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको काम र व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको हिस्सा हो। आशिका तामाङको हकमा पनि प्रश्न उनको राजनीतिक पहिचान वा जनचेतना अभियानको विरोध होइन। प्रश्न हो—बालबालिकाको हितको पक्षमा बोल्दा उनीहरूको गोपनीयता जोगाउने जिम्मेवारी किन पछि मात्र सम्झिइयो?

कानुन बनाउने सांसदले कानुनको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताका अधिकारको संरक्षण गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो सार्वजनिक व्यवहारमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? र गल्ती स्वीकारेपछि त्यसबाट सिकेर व्यवहार बदलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर कुनै स्मार्ट ग्लासले दिन सक्दैन। त्यसको उत्तर जनप्रतिनिधिको आचरण, कानुनी जवाफदेहिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीले दिनुपर्छ। जनचेतना फैलाउने नाममा अरूको गोपनीयता जोखिममा पार्न पाइन्छ? सांसदले कानुन कार्यान्वयनको माग गर्दा आफूले गर्ने काममा पनि कानुनको सीमा पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आशिका तामाङका भिडियोले उठाएका प्रश्न यहीँ छन—कानुन जनताका लागि मात्रै हो, कि कानुन बनाउने सांसदका लागि पनि?