जनकपुर– छोरीको कोर्ट म्यारिजको विषयमा प्रहरीसँग विवादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धनुषाका सभापति लक्ष्मेश्वर यादवको पद गएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रुपेश खड्कालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘घुसखोर’, ‘दलाल’ र ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका यादवलाई पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले थप अनुसन्धान नसकिएसम्म सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको हो।

यादवको निलम्बनले एउटा प्रश्न जन्माएको छ— प्रहरी प्रमुखमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रामक बनेका जिल्ला सभापतिमाथि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेको हो, कि प्रहरीसँगको विवादले उनको राजनीतिक पद धरापमा परेको हो? अहिले उपलब्ध विवरणले यीमध्ये कुनै एउटा निष्कर्षलाई अन्तिम रूपमा पुष्टि गर्दैन। तर घटनाक्रमले प्रहरीमाथि आरोप लगाउने राजनीतिक नेतृत्व र त्यही आरोपपछि पार्टीभित्र सामना गर्नुपर्ने जवाफदेहिताको प्रश्नलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले मंगलबार जारी गरेको पत्रमा यादवलाई पार्टीको विधान, आचारसंहिता र मूल्यमान्यताविपरीत गतिविधि गरेको, पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, क्षेत्राधिकार मिचेको, अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको तथा समूहगत राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिएको लगायतका विषयमा उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ। आयोगले यसअघि यादवसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको र प्राप्त जवाफ अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन आवश्यक देखिएको जनाएको छ।

यसै आधारमा आयोगले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै यादवलाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको हो। अर्को निर्णय वा सूचना नआएसम्म उनले सभापतिको हैसियतमा काम गर्न, पार्टीका बैठक तथा गतिविधिमा सहभागी हुन र संगठनात्मक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।

तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आयोगको पत्रले यादवमाथिका सबै आरोप प्रमाणित भइसकेको घोषणा गरेको छैन। निर्णय थप अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्मका लागि गरिएको अन्तरकालीन कारबाही हो। त्यसैले निलम्बनलाई अन्तिम दोषसिद्धि मान्न मिल्दैन। यद्यपि पार्टीले औपचारिक रूपमा पदबाट अलग राख्ने निर्णय गर्नुले विवाद अब व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ।

विवादको जरो छोरीको कोर्ट म्यारिज
हंसपुर नगरपालिका–८, भतही टोलका ५६ वर्षीय यादवकी २७ वर्षीया छोरीले २३ वर्षीय युवकसँग कोर्ट म्यारिज गरेपछि विवाद सुरु भएको प्रहरीको विवरण छ। यादवले ती महिला (छोरी) हराएको भन्दै खोजतलासका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ती महिला काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वैशाख ८ गते नै विवाहको नाता कायम गराइसकेको अवस्थामा थिइन्। प्रहरीको विज्ञप्तिमा उनी जेठ १४ गते पतिसँग गएको र त्यसबारे निवेदक तथा परिवारका सदस्यलाई जानकारी गराइएको उल्लेख छ। प्रहरीका अनुसार घटना बुझाउने क्रममा विवाहसम्बन्धी कागजातसमेत देखाइएको थियो।

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, महिला हराएको नभई आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गरेको अवस्था देखिएपछि पनि यादवले प्रहरीमाथि दबाब दिएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न हजारौँ मानिस ल्याउने धम्की दिएको आरोप छ।

विवाद त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्यो। रास्वपाको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै यादवले एसपी खड्कालाई ‘घुसखोर’, ‘दलाल’ र ‘भ्रष्टाचारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो। भिडियोमा उपस्थित केही कार्यकर्ताले ताली बजाएको पनि देखिन्छ। धनुषा–३ का सांसद मनिष झा कार्यक्रममा उपस्थित रहेको र हाँसेको दृश्यसमेत चर्चामा आयो।

यादवले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै घरेलु विवादमा समेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेको गुनासो आफूले कार्यकर्ताबाट सुनेको बताएका थिए। तर आफूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता घटना नदेखेको पनि उनको भनाइ थियो। अर्थात् उनले उठाएको आरोपको आधार र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।

एसपीको चुनौती र पार्टीको कारबाही—समयको संयोग कि सम्बन्धित घटना?
यादवको अभिव्यक्तिपछि एसपी खड्काले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई आपत्तिजनक, कपोलकल्पित, भ्रामक, अपमानजनक र तथ्यहीन भने। उनले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र प्रतिष्ठामाथि आँच पु¥याउने गरी भ्रामक सामग्री प्रसार नगर्न आग्रह गरे। आवश्यक परे प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने चेतावनीसमेत दिए।

त्यसपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यादवलाई निलम्बन ग¥यो। घटनाक्रम हेर्दा प्रहरीसँगको विवाद र पार्टीको कारबाही नजिकको समयमै भएका छन्। तर आयोगको पत्रमा यादवमाथि विभिन्न समयमा परेका उजुरी, स्पष्टीकरण र संगठनात्मक आचरणसम्बन्धी विषय पनि उल्लेख छन्। त्यसैले निलम्बन एसपी खड्कासँगको विवाद र पार्टीमा परेको दबाबका कारण भएको कि पार्टीले स्वविवेकले कारवाही अघि वढाएको हो ? भन्ने विषय अनुत्तरित छ।

त्यसो भए प्रहरी प्रमुखको ‘पावर’ पार्टीभित्र चल्यो त? अहिले सार्वजनिक भएका विवरणले त्यसको प्रमाण दिँदैनन्। एसपी खड्काले यादवलाई निलम्बन गर्न पार्टीलाई दबाब दिएको वा प्रहरीको दबाबमा आयोगले निर्णय गरेको प्रमाण पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै, पार्टीले केवल अनुशासन कायम गर्नकै लागि कारबाही गरेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि आयोगको निर्णय प्रक्रिया, उजुरीको विवरण र अनुसन्धानको नतिजा थप स्पष्ट हुनुपर्छ।

तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—यदि कारबाही संगठनात्मक अनुशासनका आधारमा गरिएको हो भने आयोगले यादवमाथिका उजुरी, उनले दिएको स्पष्टीकरण र निलम्बनको आधारबारे पारदर्शी जानकारी दिन सक्छ कि सक्दैन? अनि यदि प्रहरीमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै तथ्य छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?

जिल्ला अधिवेशनसमेत रोकियो
यादवलाई पदबाट हटाउने निर्णयपछि उनका समर्थकहरूले जिल्ला अधिवेशनस्थलमा नाराबाजी गरेका छन्। विवादका कारण अधिवेशन स्थगित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले कारबाहीले तत्काल संगठनभित्र सहमति कायम गराएको भन्दा पनि असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद थप सतहमा ल्याएको देखाउँछ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक, सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिएको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले आफ्नै जिल्ला नेतृत्वमाथि अनुशासनको प्रश्न उठ्दा उसले कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछ, आरोप र प्रतिवादलाई कसरी जाँच्छ र कारबाहीको आधार कति पारदर्शी बनाउँछ भन्ने विषय पार्टीकै दाबीको परीक्षण पनि हो।

राजनीतिक पदमा बसेको व्यक्तिले प्रहरीको काममाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ। प्रहरी पनि आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर प्रहरीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु र त्यसलाई प्रमाणित गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। त्यसैगरी, प्रहरीको विज्ञप्ति आउनु वा पार्टीले निलम्बन गर्नु मात्रले आरोपित व्यक्ति दोषी ठहरिँदैन।

लक्ष्मेश्वर यादव प्रकरणमा अहिले देखिएको तथ्य यति हो—छोरीको कोर्ट म्यारिजसम्बन्धी विवादमा प्रहरीसँग उनको टकराव भयो, सार्वजनिक कार्यक्रममा एसपीमाथि कडा आरोप लगाए, एसपीले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिए र त्यसपछि पार्टीको अनुशासन आयोगले विभिन्न उजुरी तथा संगठनात्मक आचरणसम्बन्धी विषय उल्लेख गर्दै उनलाई निलम्बन ग¥यो।

अब निर्णायक प्रश्न पार्टीभित्रको शक्ति कसको चल्यो भन्ने अनुमान होइन, कारबाहीको आधार के हो भन्ने हो। रास्वपाले आफ्नै विधानअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर निर्णय गरेको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। प्रहरीमाथि लगाइएका आरोपमा प्रमाण छन् भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। नत्र एउटा पक्षको विज्ञप्ति र अर्को पक्षको कारबाहीबीच सर्वसाधारणले अनुमानकै भरमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।

एसपीको पावर चल्यो कि रास्वपाले अनुशासन कायम गर्न खोज्यो? यो प्रश्नको जवाफ नाराबाजी, आरोप वा राजनीतिक अनुमानले होइन—प्रमाण, पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धानले दिनुपर्छ।