काठमाडौँ— इनम सापकोटा पक्राउ पर्नुअघि उनको नाम सर्वसाधारणले सायदै सुनेका थिएन। न उनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए, न प्रहरी वा प्रशासनका अधिकारी, न अदालतमा निर्णय गर्ने पदमा बसेका व्यक्ति। तर, उनको मोबाइलमा भेटिएको भनिएको सम्पर्क विवरणले राज्यका शक्तिशाली वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पटकपटक सम्पर्क, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग विचाराधीन मुद्दाबारे संवाद, प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी, थुनामा रहेका व्यवसायीसँग सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क—सापकोटाको मोबाइलबाट खुलेको सूचीमा यस्ता अनेक कडी जोडिएका छन्।

अब यो सूचीमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको नामसमेत जोडिएको छ। शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव भानु देउवा, पुष्पकमल दाहालकी छोरी तथा पूर्वस्वकीय सचिव गंगा दाहाल र केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग सापकोटाको सम्पर्कको प्रकृति के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको चासोमा परेको छ। यससँगै पहिले नै चर्चामा रहेका उनीहरूका अन्य आर्थिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र सापकोटा प्रकरणबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

तर, एउटा कुरा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ—मोबाइलमा नाम वा नम्बर भेटिनु, फोनमा कुराकानी हुनु र गैरकानुनी काममा संलग्न हुनु एउटै कुरा होइन। अनुसन्धानको असली प्रश्न सम्पर्कको सूची कति लामो छ भन्ने होइन, ती सम्पर्कमार्फत के काम भयो, कसले के आश्वासन दियो, कुनै निर्णय प्रभावित पारियो कि पारिएन र आर्थिक लाभको लेनदेन भयो कि भएन भन्ने हो।

जबराको मोबाइल खोलियो, इनमको नाम निस्कियो
सापकोटाको नाम अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुको सुरुवाती कडी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँच हो।

११ असोजमा जबराको मोबाइल जाँच गर्दा सापकोटासँग पटकपटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको अनुसन्धानसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। उनीहरूबीच किन सम्पर्क थियो भन्ने प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले सापकोटाको खोजी थाले।

त्यतिबेला सापकोटा सार्वजनिक रूपमा चर्चित व्यक्ति थिएनन्। जबरासँग उनको सम्पर्कको प्रकृति पनि तत्काल स्पष्ट थिएन। तर, एउटा फोनमा भेटिएको नम्बर र संवादले अनुसन्धानलाई अर्को फोनसम्म पुर्‍यायो। त्यसपछि सापकोटासँग रहेका दुईवटा मोबाइलको परीक्षण सुरु भयो।

मोबाइलमा भेटिएका ह्वाट्सएप संवादले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनायो। प्रहरीका उच्च अधिकारी, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक वृत्तका व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायीसँग उनको सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भयो।

सापकोटालाई १४ असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन। उनी दिल्ली जान लागेको अवस्थामा पक्राउ परे। त्यसपछि उनको सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक कारोबार र विदेशस्थित सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढेको हो।

यो प्रकरणको रोचक पक्ष के हो भने अनुसन्धानको सुरुवात कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिको नामबाट भयो, तर त्यसको दायरा क्रमशः न्यायिक र राजनीतिक वृत्तका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसम्म पुग्यो। यही कारण सापकोटाको मोबाइल अहिले अनुसन्धानको महत्वपूर्ण कडी बनेको छ।

इनम को हुन्, कसरी बन्यो पहुँचको दाबी?
सापकोटा ३० वर्षीय व्यक्ति हुन्। सार्वजनिक पद, संवैधानिक अधिकार वा सरकारी निर्णय गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिको नाम कसरी यति धेरै शक्तिशाली वृत्तसँग जोडियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणमा सापकोटाले आफू उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीसँग निकट रहेको बताउने गरेको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सार्वजनिक रूपमा दिएको विवरणअनुसार सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निकट व्यक्ति भएको परिचय दिएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानसेनापतिसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको फुयालको भनाइ छ।

सापकोटा एक दूतावासका डाक्टरका रूपमा चिनिन्थे। तर, उनको वास्तविक पेसा, दूतावाससँगको सम्बन्ध र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको निकटताको दाबीको आधिकारिक पुष्टि कतै भेटिँदैन। यहीँबाट उनको कथित प्रभावको प्रश्न सुरु हुन्छ। कुनै व्यक्ति उच्च अधिकारीको निकट रहेको दाबी गर्छ भने त्यो दाबी वास्तविक सम्बन्धमा आधारित थियो कि अरूलाई विश्वास दिलाउन प्रयोग गरिएको परिचय मात्र थियो? उनले आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी वा व्यवसायीको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका थिए कि थिएनन?

यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट दिन मिल्दैन। तर, सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका संवादले उनको सम्पर्क सामान्य सामाजिक चिनजानमा मात्र सीमित थियो कि कुनै काम गराइदिने आश्वासनसँग पनि जोडिएको थियो भन्ने अनुसन्धानको आवश्यकता देखाएका छन्।

‘मुद्दा मिलाइदिन्छु’ भन्ने सन्देशको अर्थ के?
सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका संवादबारे सार्वजनिक विवरणमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने आश्वासनको प्रसंग छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार मुद्दामामिलामा परेका केही व्यक्तिले सापकोटासँग अदालतमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको जस्तो देखिने सन्देश भेटिएका थिए। सापकोटाले पनि सहयोग गरिदिने आश्वासन दिएको देखिने प्रहरीको दाबी छ।

यसलाई बुझ्न मुद्दा मिलाउने भनाइ र अदालतको निर्णयबीचको अन्तर बुझ्नुपर्छ। अदालतमा मुद्दा परेको व्यक्तिले कानुनी सहयोग खोज्नु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर, कुनै व्यक्तिले न्यायाधीशसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गरेर विचाराधीन मुद्दामा निर्णय प्रभावित पारिदिने आश्वासन दिन्छ भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो।

सापकोटाले कसलाई यस्तो आश्वासन दिए? उनले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गराउने, मुद्दाको अवस्था बुझ्ने वा आदेश प्रभावित पार्ने दाबी गरेका थिए? कुनै व्यक्तिले त्यस्तो आश्वासनका लागि रकम वा सम्पत्ति दिएको थियो? र, आश्वासनपछि अदालतको निर्णयमा कुनै अस्वाभाविक परिवर्तन भयो?

यी प्रश्नको जवाफ हालसम्मको सार्वजनिक विवरणले पूर्ण रूपमा दिँदैन। अनुसन्धानले सापकोटाको सन्देशलाई सम्बन्धित मुद्दाका कागजात, अदालतको आदेश, सम्भावित आर्थिक कारोबार र संलग्न व्यक्तिको बयानसँग तुलना गर्नुपर्छ।

सापकोटाले मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिएको देखिने संवाद भेटिएको दाबीले अनुसन्धानको गम्भीरता बढाएको छ। तर, उनले त्यस्तो आश्वासन दिएको भए पनि वास्तवमै मुद्दा मिलाउन सफल भए वा कुनै न्यायाधीश प्रभावित भए भन्ने निष्कर्ष छुट्टै प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ।

हरिप्रसाद फुयालसँगको संवादः प्रधानमन्त्रीको नाम किन आयो?
सापकोटा प्रकरणमा सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा उठेको विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँगको संवाद हो। फुयालले सार्वजनिक रूपमा सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्तिका रूपमा परिचय दिँदै न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको जोखिमबाट सहयोग गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

पछि भने विभिन्न मुद्दाको प्रसंग उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर दबाब दिन खोजेको फुयालको भनाइ छ। फुयालले रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले उक्त मुद्दाबारे सन्देश पठाएका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो रहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरिएको विवरण बाहिर आएको छ।

फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। फुयालका अनुसार थुनामा राखिरहन पर्याप्त आधार नदेखिएकाले कानुनी आधारमा आदेश गरिएको थियो।

यसमा दुई अलग विषय छन्। पहिलो, सापकोटाले विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशसँग संवाद गरेका थिए कि थिएनन? दोस्रो, त्यस्तो संवादले न्यायिक निर्णयलाई कुनै रूपमा प्रभावित पारेको थियो कि थिएन? पहिलो प्रश्नको परीक्षण सन्देश र फोन विवरणबाट गर्न सकिन्छ। दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिन भने मुद्दाको कानुनी आधार, इजलासको निर्णय, सुनुवाइको अभिलेख र सम्भावित बाह्य दबाबको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

फुयालले सापकोटासँग हिमालयन होटलमा भेट गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बताएकाले उनको दाबीको वास्तविकता बुझ्न भेट गरिएको थियो। भेटपछि शंका बढेको र सापकोटाको फोटो तथा सम्पर्क विवरण प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा पठाइएको उनको भनाइ छ। फुयालले आफू कुनै अनुचित प्रभावमा नपरेको दाबी गरेका छन्।

त्यसैले यो घटनामा न्यायाधीशसँग भेट भएको तथ्य मात्रलाई अनुचित कामको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर, विचाराधीन मुद्दाको प्रसंगमा बाह्य व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेको हो भने त्यसको उद्देश्य र प्रभावबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।

प्रहरीका हाकिमसँग बढुवाको कुरा, ठेक्कापट्टामा पनि चासो?
सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको संवाद भेटिएको भनिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार बढुवाको लाइनमा रहेका केही अधिकारीले उनीसँग सहयोग मागेको जस्तो देखिने सन्देश थिए। सापकोटाले बढुवामा सहयोग गरिदिने आश्वासन दिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।

प्रहरीमा बढुवा औपचारिक मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने विषय हो। बाह्य व्यक्तिले बढुवा गराइदिने आश्वासन दिनु र त्यसका आधारमा वास्तविक निर्णय हुनु फरक कुरा हो। तर, कुनै व्यक्ति आफ्नो उच्चस्तरीय पहुँचको दाबी गरेर प्रहरी अधिकारीसँग बढुवाको कुरा गर्छ भने उसले कसको नाम प्रयोग ग¥यो, कससँग सम्पर्क ग¥यो र त्यसबाट कुनै लाभ लियो कि लिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सापकोटाको संवादमा प्रहरीका लत्ताकपडा खरिद तथा ठेक्कापट्टाको विषयमा चासो देखिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। एउटा कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतसँग खरिदसम्बन्धी कुराकानी भएको भनिएको छ। यो विवरण सही हो भने अनुसन्धानले त्यो सामान्य जानकारी लिने संवाद थियो वा कुनै ठेक्का प्रभावित पार्ने प्रयाससँग सम्बन्धित थियो भन्ने छुट्याउनुपर्छ।

ठेक्कापट्टामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको भए त्यसको परीक्षण बोलपत्र, खरिद निर्णय, सिफारिस, कम्पनीको विवरण र आर्थिक कारोबारबाट गर्न सकिन्छ। संवादमा खरिदको विषय उठ्नु मात्रै अनियमितता भएको प्रमाण होइन।

तर, बढुवा र ठेक्कापट्टा दुवै राज्यको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका विषय हुन्। सापकोटाले यस्ता विषयमा आफ्नो पहुँचको दाबी गरेका थिए भने त्यो दाबी वास्तविक काममा प्रयोग भएको थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

बालुवाटारको सूचना बाहिरिएको प्रसंग
सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालको अर्को संवेदनशील कडी सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीधर दाहालसँगको संवाद हो। सार्वजनिक विवरणमा दाहाल र सापकोटाबीच ह्वाट्सएपमा कुराकानी हुने गरेको उल्लेख छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएको सूचनासमेत सापकोटालाई पठाइएको प्रसंग सार्वजनिक भएको छ।

यो सूचना सामान्य प्रशासनिक जानकारी थियो वा सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि सरकारी निवासबाट प्रधानमन्त्रीको आवतजावतसम्बन्धी सूचना अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको थियो भने त्यो कसले, किन र कसको निर्देशनमा पठायो भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन्छ।

दाहालमाथि सापकोटासँगको सम्पर्क र सूचना आदानप्रदानको विषयमा छानबिन भयो र उनलाई पदबाट हटाइयो। सापकोटाको मोबाइलले यहाँ अर्को प्रश्न खडा गरेको छ—उनको पहुँचको दाबी केवल मानिससँग परिचय बनाउने तहमा थियो, वा सरकारी निकायका सूचनासम्म पनि पुग्ने अवस्था बनेको थियो?

जेलभित्रका हाईप्रोफाइल व्यवसायीसँग सम्पर्क
सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सम्पर्कमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरूको चासो तानेको अर्को समूह विभिन्न आर्थिक कसुरको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायीहरू हुन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाको सम्पर्क बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, उनको परिवारका अर्का सदस्य र व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसम्म पुगेको देखिएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सापकोटाले दीपक भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराबीच सम्पर्क तथा सूचना आदानप्रदान गराउने माध्यमका रूपमा भूमिका खेलेको हुन सक्ने निष्कर्ष उल्लेख छ। यही सम्बन्धको प्रकृति अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ।

तर, यहाँ पनि प्रश्नको उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ। भट्ट र जबराबीच सम्पर्क गराउन सापकोटाले भूमिका खेलेका थिए भने त्यसको उद्देश्य के थियो? मुद्दाको अवस्था बुझ्ने सामान्य प्रयोजन थियो वा कुनै निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास? त्यस्तो सम्पर्कको बदलामा कुनै आर्थिक लाभ लिइएको थियो?

सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये कोही पछि थुनामुक्त भएको वा कुनै मुद्दामा निर्णय आएको घटनाक्रम मात्रले सापकोटाकै कारण त्यस्तो परिणाम आएको प्रमाणित गर्दैन। अदालतको आदेश र त्यसको कानुनी आधार, संवादको समय र सम्भावित कारोबारलाई जोडेर परीक्षण गर्नुपर्छ।

बालकृष्ण खाण, दीपक खड्का र उमेश श्रेष्ठसम्म संवादको दाबी
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणमा सापकोटाको सम्पर्क नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा पुगेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसम्म रहेको भनिएको छ।

यी नाम सार्वजनिक हुनुको अर्थ उनीहरू सबै सापकोटाको कथित गतिविधिमा संलग्न थिए भन्ने होइन। कसैसँग संवाद भएको हुन सक्छ, कसैले कुनै विषयमा जानकारी लिएको हुन सक्छ वा सम्पर्कको प्रकृति फरक हुन सक्छ। प्रत्येक व्यक्तिको संवाद र भूमिका छुट्टाछुट्टै प्रमाणित गर्नुपर्छ।

कांग्रेस नेतृ कुसुम थापामगरले सार्वजनिक रूपमा खड्काको मुद्दा मिलाउने विषयमा सापकोटाले दाबी गरेको आशयको टिप्पणी गरेपछि खड्काले त्यसको प्रतिवाद गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। खड्काले अदालतको निष्पक्षतामाथि अविश्वास पैदा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

पूर्वन्यायाधीश र अन्य बिचौलियासँगको सम्पर्क
सापकोटाको मोबाइलमा पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, अदालतमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका दीपक तिमिल्सिना, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र व्यवसायी नवीनराज बस्नेतसँग संवाद वा सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी व्यक्तिहरूमध्ये कसैसँग फोन संवाद, कसैसँग ह्वाट्सएप कल वा कसैसँग सन्देश आदानप्रदान भएको विवरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूबाट आएको छ। सबैको सम्बन्धको प्रकृति एउटै थियो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक छैन।

२२ असोजमा केही सम्बन्धित व्यक्तिका घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारी विद्युतीय उपकरण र कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानले ती उपकरणबाट भेटिएका संवाद, सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात, बैंकिङ कारोबार र सम्भावित सम्पर्कको समयरेखा जाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट मात्र कुनै व्यक्तिको भूमिका सामान्य सम्पर्कभन्दा अघि बढेको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका पीएससम्म अनुसन्धान किन पुग्यो?
सापकोटा प्रकरणको अहिलेको राजनीतिक रूपमा संवेदनशील पाटो तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको नाम जोडिनु हो। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव भानु देउवा, पुष्पकमल दाहालकी छोरी तथा पूर्वस्वकीय सचिव गंगा दाहाल र केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग सापकोटाको सम्पर्कको प्रकृति अनुसन्धानको चासोमा परेको छ।

यी तीनै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित भएकाले उनीहरूको सम्पर्कको प्रकृति, आर्थिक कारोबार र सम्भावित सरकारी पहुँचको प्रयोगबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, उनीहरूको नाम अनुसन्धानमा जोडिनुको अर्थ सापकोटाले गरेको भनिएको प्रत्येक काममा उनीहरूको संलग्नता थियो भन्ने होइन।

अनुसन्धानले छुट्याउनुपर्ने कुरा स्पष्ट छन— सापकोटासँग उनीहरूको सम्पर्क कहिले र किन भयो? कुनै आर्थिक कारोबार भएको थियो? कारोबार भएको भए त्यो वैध थियो कि शंकास्पद? कुनै सरकारी निर्णय, मुद्दा वा प्रशासनिक काममा सापकोटाले उनीहरूको नाम प्रयोग गरेका थिए? उनीहरूले त्यस्तो प्रयोगबारे जानकारी पाएका थिए?

यसैबीच, राजेश बज्राचार्यको नाम यति समूहसँग सम्बन्धित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण तथा सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धानमा पनि आएको थियो। भानु देउवा र गंगा दाहालबारे पनि सम्पत्ति तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको चर्चा सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, ती छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान र सापकोटा प्रकरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने निष्कर्ष होईन।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको नाम जोडिएको घटनाले राजनीतिक पहुँच र सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। अब अनुसन्धानले उनीहरू सापकोटाको सम्पर्कमा किन थिए भन्ने प्रश्नलाई तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

विदेशमा कम्पनी, दुबईमा अपार्टमेन्ट—सम्पत्तिको स्रोत के?
सापकोटाको विदेशस्थित सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाईएको छ। उनको सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको खुलेको छ। विदेशमा कम्पनी वा अपार्टमेन्ट हुनु आफैँमा गैरकानुनी काम होइन। तर, कुनै व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्तिको परिमाणबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसको वैधता जाँच्नु आवश्यक हुन्छ।

सापकोटाको हकमा अनुसन्धानले कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, लगानीको स्रोत, बैंक खाताको विवरण, सम्पत्ति खरिदको रकम र नेपालमा भएका सम्भावित कारोबारबीच सम्बन्ध खोज्नुपर्छ। नेपालमा हुने कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने प्रारम्भिक आशंका सार्वजनिक भएको छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न आर्थिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।

मोबाइलमा भेटिएका नामले मात्रै मुद्दा बन्दैन
सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका नाम र सम्पर्कले राज्यका विभिन्न शक्तिशाली वृत्तबीच सम्भावित सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। तर, अनुसन्धानको सफलता नामहरूको सूची लामो बनाउनमा होइन, ती सम्बन्धको वास्तविक प्रकृति प्रमाणित गर्नमा हुन्छ।

मोबाइलमा कुनै व्यक्तिको नम्बर हुनु, ह्वाट्सएपमा संवाद हुनु, भेटघाट हुनु, कुनै मुद्दाबारे कुरा हुनु र त्यसको बदलामा रकम वा लाभ लिनु फरक–फरक अवस्था हुन्। अनुसन्धानले यी अवस्थालाई एउटै निष्कर्षमा मिसाउनु हुँदैन।

यदि सापकोटाले न्यायाधीश वा प्रहरी अधिकारीसँग पहुँचको दाबी गरेर मुद्दा मिलाइदिने वा बढुवा गराइदिने आश्वासन दिएका थिए भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ। यदि कसैले उनलाई कुनै निर्णय प्रभावित पार्न सहयोग गरेको थियो भने त्यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि आर्थिक कारोबार भएको थियो भने रकमको स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउनुपर्छ।

त्यसैगरी, सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूले सामान्य वा वैध कारणले संवाद गरेका थिए भने त्यो पनि अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। कसैको नाम सार्वजनिक चर्चामा आउनु मात्रै प्रतिष्ठा गुमाउने वा कसुर प्रमाणित गर्ने आधार बन्नु हुँदैन।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो प्रकरणमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध अनुसन्धानको माग गरेको छ। कसुर प्रमाणित भए पद वा प्रतिष्ठाका आधारमा उन्मुक्ति नदिने र प्रमाण नपुगे निराधार आरोपबाट व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउने दुवै पक्ष महत्वपूर्ण छन्।

अन्ततः इनम सापकोटाको मोबाइलले उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्ने एक व्यक्तिले त्यो पहुँचको दाबी गरेर के गर्न खोजेका थिए? मुद्दा मिलाउने र बढुवा गराइदिने भनिएका आश्वासन केवल धाक थिए, कि तिनको पछाडि वास्तविक प्रभाव, आर्थिक लाभ र निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास पनि थियो?

यसको उत्तर मोबाइलमा भेटिएका नाम गनेर आउँदैन। संवादको पूरा सन्दर्भ, सरकारी निर्णय, अदालतका आदेश, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिका बयान जोडेर प्रमाणित गरेपछि मात्रै आउँछ।