काठमाडौँ– विवादित मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका इनम सापकोटाको मोबाइलबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र उच्च पदाधिकारीको आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालको नामसमेत विभिन्न सन्देश तथा विवरणमा जोडिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयलाई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा मात्र सीमित राख्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक भएका विवरणले गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेको भन्दै बारले सक्षम निकायबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनविपरीत कार्य प्रमाणित भए पद वा हैसियतको परवाह नगरी कारबाही गर्न माग गरेको हो।

आरोप प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादा कायम रहने गरी स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने उसको माग छ। यसले न्यायपालिकासँग जोडिएको विवादमा एकातिर निष्पक्ष छानबिन र अर्कोतिर प्रमाणित नभएका आरोपबाट प्रतिष्ठामा क्षति हुन नदिने दुवै पक्षलाई महत्व दिएको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। न्यायपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि बारले जनाएको छ।

इनमको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएको संवादले उठाएको प्रश्न
इनम सापकोटा हाल अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन्। उनको मोबाइलमा भेटिएका सन्देश र सम्पर्क विवरणका आधारमा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा संस्थासँग उनको सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरिएको र त्यसबाट प्राप्त विवरणमा न्यायाधीशसँगको संवाद तथा केही व्यक्तिका नाम जोडिएका सन्देश रहेको बताइएको छ।

सार्वजनिक भएको एउटा संवादमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट न्यायाधीश हरि फुयाललाई पठाएको देखिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यसपछि उनले ‘गुड मर्निङ’ भन्दै उक्त मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको सन्देश सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भईसकेको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार, सापकोटाले ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनु होला’ भन्ने आशयको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि उनले ह्वाट्सएपमार्फत फोन गरेको र फोन नउठेपछि न्यायाधीश फुयालले जवाफ पठाएको संवादमा उल्लेख छ।

जवाफमा फुयालले आफूले सन्देश ढिलो देखेको, सम्बन्धित व्यक्तिलाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको आशयको कुरा लेखेको देखिन्छ। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्बन्धी लिंकसमेत पठाएको बताइएको छ। त्यसपछि भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरिएको र सापकोटाले सहमति जनाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यी सन्देशले सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच सम्पर्क भएको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तर सन्देशमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख हुनु मात्रैबाट प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै त्यस्तो चासो राखेका थिए वा न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न निर्देशन दिएका थिए भन्ने प्रमाणित हुँदैन। त्यसैगरी, संवाद भएको भनिएको तथ्यले मात्रै घुस लेनदेन वा मुद्दाको फैसला प्रभावित पारिएको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। त्यसका लागि सन्देशको प्रामाणिकता, पूरा संवादको सन्दर्भ, सम्बन्धित मुद्दाको अभिलेख र अन्य प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

विचाराधीन मुद्दा र आदेशको सन्दर्भ
सार्वजनिक विवरणअनुसार, संवादमा उल्लेख भएको मुद्दा रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन थियो। विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको र न्यायाधीश हरि फुयाल तथा श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ।

सार्वजनिक संवादमा सापकोटाले मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको देखिए पनि त्यसअनुसार आदेश भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। प्रकाशित विवरणमा न्यायाधीशले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको उल्लेख गरेको बताइएको छ। यसले सापकोटाले चाहेको भनिएको परिणाम र अदालतको वास्तविक आदेशबीचको सम्बन्ध के थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

कुनै व्यक्तिले न्यायाधीशलाई सन्देश पठाउनु र न्यायाधीशले त्यसको प्रभावमा परेर निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन्। अदालतको आदेश कानुनी आधारमा गरिएको थियो कि बाह्य दबाब वा अनुचित सम्पर्कले प्रभाव पारेको थियो भन्ने कुरा आदेशको आधार, इजलासको अभिलेख र अन्य प्रमाणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यसैले संवादको अंश सार्वजनिक हुनु अनुसन्धानको आधार हुन सक्छ, तर आफैँमा अन्तिम निष्कर्ष होइन।

यस घटनामा सार्वजनिक चासोको अर्को पक्ष न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच सम्पर्क हुनुको औचित्य हो। विचाराधीन मुद्दामा कुनै बाह्य व्यक्तिले दबाब दिने आशयको सन्देश पठाएको हो भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यस्तो सन्देश प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको प्रतिक्रिया, त्यसपछि भएको सम्पर्क र मुद्दाको निर्णय प्रक्रियाबारे पनि तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको खण्डन
यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडेर रकम जम्मा गर्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएपछि उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा शर्माले आफ्नो नाम जोडेर प्रकाशित समाचार आधारहीन, झुटा र कपोलकल्पित भएको बताएका छन्।

उनले समाचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति तथा प्रसङ्गसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष चिनजान तथा सम्पर्क नभएको र भेटघाटसमेत नभएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, समाचारमा उल्लेख गरिएका नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी महिनामा आफू प्रधानन्यायाधीशसमेत भइनसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

शर्माले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रसारित गरिएको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई त्यस्ता सामग्रीको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनको यो खण्डन सार्वजनिक विवरणको सत्यता परीक्षण गर्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले उनको नाममा रकम जम्मा गर्न भनिएको भनिएका सन्देशको स्रोत, सन्देश पठाउने व्यक्तिको आशय, रकमको मुद्रा र प्रकृति तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँगको वास्तविक सम्बन्धबारे प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।

सार्वजनिक विवरणमा अमेरिका वा नेपालमा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी बैंक खातासम्बन्धी जानकारी पठाइएको भनिएको छ। त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश शर्मा, सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी वंशी दाहालको नाम उल्लेख भएको छ। सन्देशमा रकमको विवरण र बैंक खातासम्बन्धी जानकारी रहेको समाचारमा उल्लेख भए पनि त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले रकम प्राप्त गरेको वा उनीहरूको सहमतिमा यस्तो सन्देश पठाइएको भन्ने स्वतः प्रमाणित हुँदैन।

यस विषयमा रकमको मुद्रा, खाताको वास्तविक स्वामित्व, रकम जम्मा भएको वा नभएको अवस्था र नाम उल्लेख हुनुको कारण अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। नाम जोडिएको तथ्यलाई रकम प्राप्त गरेको प्रमाण मान्न मिल्दैन।

सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमाथि अनुसन्धान
सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, न्यायाधीश, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्। उनी दिल्ली जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको र सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। पछिल्लो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

उनको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त भनिएका विवरण अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्। तर मोबाइलमा कसैको नाम, नम्बर वा संवाद भेटिनु र ती व्यक्तिले गैरकानुनी काममा संलग्नता जनाएको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। संवादको पूरा सन्दर्भ, वास्तविकता र त्यसबाट देखिने सम्भावित गतिविधिको पुष्टि आवश्यक हुन्छ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धानको विश्वसनीयता कायम राख्न डिजिटल प्रमाण कसरी संकलन गरियो, त्यसको प्रामाणिकता कसरी परीक्षण गरियो र सार्वजनिक भएका अंश पूरा संवादसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अधुरो वा सन्दर्भविहीन विवरणका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्दा न्यायिक प्रक्रियामा अन्याय हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएको भन्दै प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणबाट पछि हट्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले पनि सार्वजनिक विवरण टुक्राटुक्रामा बाहिर आउनुले स्वार्थ समूहहरूले एकअर्काविरुद्ध प्रमाण प्रयोग गर्ने जोखिम बढाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनको भनाइमा, अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण जिम्मेवार निकायबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ, किस्ताबन्दीमा सूचना चुहिँदा सामाजिक सञ्जालमा बहस बढे पनि संस्थागत सुधार सुनिश्चित हुँदैन।

बारको माग: पद होइन, प्रमाणका आधारमा छानबिन
नेपाल बारको विज्ञप्तिले यस विवादलाई केवल सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सामाजिक सञ्जालको बहसमा सीमित नराख्न आग्रह गरेको छ। न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सक्षम निकायले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बारको धारणा छ।

बारले छानबिन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी र समयबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उसको माग छ। त्यस्तै, आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता दिनुपर्ने पनि बारले जनाएको छ।

यो मागले दुईवटा दायित्व एकसाथ अघि सारेको छ। पहिलो, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र उच्च पदाधिकारीको आचरणबारे उठेका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिनु। दोस्रो, अपुष्ट आरोपका आधारमा कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति नपुग्ने सुनिश्चित गर्नु। दुवै पक्षलाई सम्बोधन नगरी गरिएको छानबिनले न्यायपालिकाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुन्छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता केवल अदालतका फैसला वा संवैधानिक व्यवस्थामा मात्र निर्भर हुँदैन। न्यायाधीशको आचरण, विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पर्क र निर्णय प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नमा संस्थागत स्पष्टता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, सार्वजनिक आरोपको सत्यता प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ, अनुमान वा नाम जोडिएको आधारमा दोष निर्धारण गर्नु न्यायको मान्यताविपरीत हुन्छ।

अब जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
इनम सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका भनिएका सन्देशले न्यायाधीशसँगको सम्पर्क, विचाराधीन मुद्दाबारे गरिएको आग्रह र प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएका विवरणबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो नाम जोडिएका समाचारको खण्डन गरेका छन्। अर्कोतर्फ, नेपाल बारले उच्च पदाधिकारीसमेत जोडिएका विवरणको निष्पक्ष छानबिन मागेको छ।

अब अनुसन्धानले सन्देशको प्रामाणिकता, संवादको पूरा सन्दर्भ, रकमसम्बन्धी विवरणको वास्तविकता, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्क र मुद्दामा भएको न्यायिक निर्णयको आधार स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै कसको भूमिका के थियो, कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन र कानुनविपरीत काम भएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

यस प्रकरणको निर्णायक प्रश्न कुनै व्यक्तिको नाम सन्देशमा आयो कि आएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—त्यो सन्देश वास्तविक थियो कि थिएन, त्यसको आशय के थियो, कसैले अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गर्‍यो कि गरेन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा त्यसको कुनै असर पर्‍यो कि परेन? यी प्रश्नको जवाफ प्रमाणसहित सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता आरोप अस्वीकार गरेर मात्र सुरक्षित हुँदैन, न आरोप सार्वजनिक हुँदैमा दोष स्थापित हुन्छ। विश्वसनीयता कायम गर्ने बाटो स्वतन्त्र छानबिन, प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण र समयमै सार्वजनिक गरिने स्पष्ट जवाफ हो। नेपाल बारले मागेको छानबिनले यही कसौटी पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले यस विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।