काठमाडौँ– सत्ता सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहिरबाट एउटै राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिए पनि भित्रभित्रै नेतृत्व, अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पेचिलो बनाएको छ।

सरकार कसले चलाउने, पार्टीको निर्देशन कति मान्ने र महत्वपूर्ण निर्णयमा कसको प्रभाव रहने—यिनै प्रश्नले रास्वपाको आन्तरिक सम्बन्धको परीक्षा लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म विवाद सार्वजनिक रूपमा निर्णायक टकरावमा परिणत भएको छैन। तर नेतृत्वनिकट नेताहरूका अनौपचारिक अभिव्यक्ति, सरकार र पार्टीबीच समन्वय कमजोर भएको गुनासो तथा सम्भावित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर बढेको चासोले असन्तुष्टि सामान्य तहमा नरहेको संकेत गर्छ।

विवादको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—रास्वपाको सरकार पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वअनुसार चल्ने कि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आफ्नै कार्यशैलीअनुसार? पार्टी नेतृत्वसँग निकट रहेका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री साहले सरकार आफ्नै गतिमा सञ्चालन गरिरहेको र सरकारी कामकारबाहीबारे पार्टीलाई पर्याप्त जानकारी नदिएको गुनासो सभापति लामिछाने पक्षमा छ। ती नेताका भनाइमा, पार्टीले सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक उत्तरदायित्वभित्र राख्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आवश्यक महत्व नदिएको बुझाइ नेतृत्व तहमा विकसित भएको छ।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आफ्नो रफ्तारमा चलेका छन्। सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषय पार्टीलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने पनि ठानेका छैनन्,’ ती नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका छन्, ‘वरिष्ठ नेता भए पनि पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वमा देखिन सकिँदैन। यस्तो अवस्था आयो भने रास्वपाको सरकार भनेर भन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन भन्ने सभापतिको भनाइ छ।’

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री साहले पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट सरकारी काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको र आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको गुनासो गर्ने गरेको ती नेताको भनाइ छ। यसले विवाद केवल सूचना आदानप्रदान वा बैठकको समन्वयमा सीमित नभई सरकार सञ्चालनको अधिकार र राजनीतिक नियन्त्रणसँग जोडिएको देखाउँछ।

तर नेताहरुबीच औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको वा निर्णायक शक्ति संघर्ष सुरु भइसकेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त सार्वजनिक आधार छैन। तथापि, पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीच अधिकारको सीमा स्पष्ट नहुँदा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने जोखिम भने देखिन्छ।

रवि र बालेनः एउटै पार्टी, फरक शक्ति केन्द्र?
रास्वपाको आन्तरिक समीकरणमा रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहको सम्बन्ध निर्णायक छ। लामिछाने पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व र राजनीतिक दिशासँग जोडिएका छन् भने साह सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा छन्। पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी र सरकारलाई दैनिक निर्णयमा स्वतन्त्रता दिने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यही दुई नेतृत्वबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्छ।

पार्टी सभापतिले सरकारका निर्णय पार्टीको नीति र प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढून् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा प्रत्येक निर्णयमा संगठनात्मक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्न सक्छन्। तर यी दुई अपेक्षाबीच सहमति कायम हुन सकेन भने सरकारको निर्णय प्रक्रिया र पार्टीको राजनीतिक उत्तरदायित्व दुवै प्रभावित हुन सक्छन्।

रास्वपाभित्र अहिले देखिएको मुख्य चुनौती पनि यही हो—प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी निर्णयमा कति स्वतन्त्रता दिने र पार्टी नेतृत्वले सरकारमाथि कति राजनीतिक निगरानी राख्ने? यसको स्पष्ट उत्तर नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धबाट संस्थागत विवादमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

लामिछाने र साहबीचको सम्बन्धमा दरार परेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि दुवै नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, औपचारिक निर्णय र पार्टीका संस्थागत प्रक्रियालाई हेर्न आवश्यक छ। तर सरकार र पार्टीबीच समन्वय कमजोर भएको गुनासो निरन्तर उठिरह्यो भने त्यो नेतृत्वको विश्वसनीयता र पार्टीको एकतासँग जोडिनेछ।

शक्ति समीकरणमा स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका
रास्वपाको शक्ति सन्तुलनमा अर्थमन्त्री तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। उनी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् र पार्टीको नेतृत्व तहमा समेत सहभागी छन्। त्यसैले उनको नीतिगत दृष्टिकोण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक प्राथमिकताले सरकार तथा पार्टीको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ।

वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त विचारले राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र विकासका लागि छिमेकीसँगको सहकार्यबारे उनको अभिव्यक्तिलाई केहीले आर्थिक यथार्थसँग जोडेर हेरेका छन् भने केहीले पार्टीको राजनीतिक भाष्यसँग तुलना गरेका छन्।

तर भारत भ्रमणका क्रममा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्ति नै रवि र बालेनबीचको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष कारण हो भन्ने पुष्टि भएको छैन। त्यसलाई आन्तरिक विवादको निर्णायक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हतार हुनेछ। यद्यपि, अर्थमन्त्रीको आर्थिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोण, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्राथमिकताबीच समन्वय कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ।

वाग्लेले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आर्थिक प्राथमिकताबीच पुलको भूमिका खेल्छन् वा शक्ति समीकरणमा थप जटिलता आउँछ भन्ने कुरा उनको वास्तविक भूमिका र निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ। अहिले नै उनलाई कुनै एक पक्षको प्रतिनिधि ठहर गर्ने आधार छैन। तर रास्वपाको नेतृत्व संरचनामा उनी पार्टी र सरकार दुवैतर्फ जोडिएकाले आगामी निर्णयमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः असन्तुष्टि विस्फोट हुने बिन्दु?
रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि कुन दिशामा जान्छ भन्नेमा सम्भावित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता तथा पार्टी नेतृत्वको प्रभावबीचको वास्तविक सम्बन्ध उजागर गर्न सक्छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच सहमति कायम हुन सकेन भने अहिले अनौपचारिक तहमा रहेको असन्तुष्टि सार्वजनिक विवादमा परिणत हुन सक्छ। कुन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने, कसको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने र सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने निर्णयले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली र मूल्याङ्कनअनुसार निर्णय अघि बढाउन चाहे र पार्टी नेतृत्वले त्यसमा निर्णायक भूमिका खोज्यो भने विवाद चर्किन सक्छ। अर्कोतर्फ, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर सहमति कायम गर्न सके पुनर्गठन विवाद व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केवल मन्त्री फेरबदलको प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। रास्वपामा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयको परीक्षण पनि बन्न सक्छ। तर पुनर्गठनको मिति, निर्णय वा त्यसले निश्चित रूपमा विवाद विस्फोट गराउने अवस्था पुष्टि नभएकाले यसलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

रविको कानुनी विवाद र सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न
सभापति लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी प्रकरणका कानुनी प्रश्नले पनि रास्वपाको राजनीतिक रणनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। लामिछानेमाथि उठेका कानुनी प्रश्नलाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्ने, उनका समर्थकले उठाएका राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपलाई कसरी हेर्ने र सरकारको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय नेतृत्वबीचको समन्वयसँग जोडिन्छ।

लामिछानेको सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिले चितवनमा सहकारी पीडितहरूले प्रहरीकै आग्रहमा उनीविरुद्ध उजुरी दिएको दाबी सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त दाबीलाई लामिछानेका समर्थकहरूले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने आरोपसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। तर प्रहरीकै आग्रहमा उजुरी दिन लगाइएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित प्रहरी निकायको प्रतिक्रिया र उजुरी प्रक्रियाको आधिकारिक विवरणबिना यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

यस विषयमा पार्टी सभापतिलाई राजनीतिक समर्थन दिनु र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु फरक कुरा हुन्। सहकारी पीडितको न्याय, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले पार्टीले आफ्ना सभापतिको पक्षमा राजनीतिक धारणा राखे पनि अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठे तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

लामिछानेसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी र सरकारको दृष्टिकोण फरक देखिएमा त्यसले आन्तरिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। तर त्यस्तो मतभेद वास्तवमै कुन तहमा छ भन्ने कुरा सार्वजनिक प्रमाण र सम्बन्धित नेताका स्पष्ट अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।

विधानको व्यवस्था र नेतृत्वमाथिको दबाब
रास्वपाको विधानमा पार्टीको नीतिगत निर्देशन र संसदीय दलको नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यवस्था रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री साह र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धसँग जोडेर पनि चर्चा गरिएको छ।

तर विधानको कुनै प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः पदमुक्त गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्नुअघि विधानको पूर्ण पाठ, त्यसको आधिकारिक व्याख्या, संसदीय दलका नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक अनुशासनसम्बन्धी प्रावधान र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक पदसम्बन्धी प्रक्रियालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन गराउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाएमा विवाद विधान र अधिकारको व्याख्यासम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था आएमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत नियम र अधिकारको स्पष्टता महत्वपूर्ण हुनेछ।

रास्वपाका लागि चुनौती पनि यही हो—पार्टीको राजनीतिक निर्देशन र सरकारको कार्यकारी अधिकारबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्ने कि नेतृत्वको आपसी विश्वासमा मात्रै सरकार सञ्चालन गर्ने?

विवाद व्यवस्थापन नभए असर सरकारमै
रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि केवल तीन शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धको विषय होइन। पार्टीको संगठनात्मक नियन्त्रण, प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वतन्त्रता, अर्थमन्त्रीको नीतिगत भूमिका र सभापतिसँग जोडिएका कानुनी प्रश्नले एकअर्कालाई प्रभावित गर्न सक्छन्।

यदि नेतृत्वबीचको संवाद कमजोर रह्यो भने त्यसको असर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सरकारी प्राथमिकता, पार्टीको संसदीय गतिविधि र सार्वजनिक सन्देशमा देखिन सक्छ। सरकारको निर्णयमा पार्टीको असहमति सार्वजनिक हुन थाल्यो वा पार्टीका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि खुला प्रश्न उठाउन थाले भने अहिलेको असन्तुष्टि संस्थागत संकटतर्फ जान सक्छ।

तर असन्तुष्टि देखिनु मात्रले पार्टी विभाजन वा सरकार संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। राजनीतिक दलभित्र मतभेद हुनु असामान्य होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराले त्यसको गम्भीरता निर्धारण गर्छ। रास्वपाले अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै नेतृत्वबीच सहमति कायम गर्न सके विवाद नियन्त्रणमा रहन सक्छ। सहमति कायम हुन नसके भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनजस्ता निर्णयले मतभेदलाई थप सार्वजनिक बनाउन सक्छन्।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न रवि, बालेन वा स्वर्णिममध्ये कसले कसलाई जित्छ भन्ने होइन। प्रश्न हो—रास्वपाले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत नियममा बाँध्न सक्छ कि सक्दैन? यही प्रश्नको जवाफले आगामी दिनमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन हुन्छ कि थप चर्किन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

रास्वपा र सरकारबीचको समन्वय, नेतृत्वको अधिकार र सम्भावित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर उठेका प्रश्नले विवादलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बनाएका छन्। अब नेतृत्वले संवादबाट निकास खोज्छ कि असन्तुष्टि खुला टकरावमा बदलिन्छ—रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्राको निर्णायक परीक्षा यही हुनेछ।