काठमाडौँ– महिलामाथि कुटपिटको आरोप, घाइते भएको भनिएका तस्बिर, प्रहरी हिरासत र भोलिपल्टै मिलापत्रपछि रिहाइ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको चार वर्ष पुरानो घटनाले प्रहरी अनुसन्धान र मिलापत्रको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटना सार्वजनिक चर्चामा आउँदा एउटा प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ—प्रहरीले के अनुसन्धान गर्‍यो, मिलापत्र कसरी भयो र त्यसपछि घटनाको कानुनी प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?

जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, घटना २०७८ फागुन १५ गते राति काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–८, कारखचोक आसपास भएको बताइन्छ। त्यतिबेला सुनार र बागमती प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्यबीच आर्थिक विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। विवादले कुटपिटको रूप लियो। तर घटनाको सम्पूर्ण विवरण, विवादको वास्तविक कारण र कुटपिटको आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

घटनासँग जोडेर सार्वजनिक गरिएका केही तस्बिरमा महिलाको टाउकोमा पट्टी बाँधिएको र अनुहारमा चोटजस्तो देखिने दाग रहेको देखिन्छ। तस्बिर, प्रहरीमा पुगेको भनिएको सूचना र त्यसपछि भएको कारबाहीबारे आधिकारिक स्पष्टता नआउनु आफैँमा सार्वजनिक चासोको विषय हो।

प्राप्त विवरणअनुसार, महिलाका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जानकारी गराएपछि काठमाडौं प्रहरीमार्फत स्वयम्भू प्रहरी वृत्तलाई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि सुनारलाई स्वयम्भू प्रहरी वृत्तमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। घटना राति करिब ११ः५५ बजे भएको थियो। त्यहाँ सुनार र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्यबीच विवाद भएको र पछि मिलापत्र भएको विवरणमा उल्लेख छ।

तर यहींबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ—यदि घटना सामान्य विवाद मात्रै थियो भने प्रहरी किन परिचालित भयो र सुनारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो? अनि कुटपिटको आरोप र चोटपटकको विवरण थियो भने त्यसको अनुसन्धान कसरी टुंग्याइयो?

सुनारलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि महिलाले प्रहरी हिरासतमा पुगेर उनलाई आफ्नो जिम्मामा छाडिदिन आग्रह गरेको, त्यसपछि मिलापत्रको कागज बनेको र भोलिपल्टै सुनार रिहा भएको खुलेको छ। तर मिलापत्र भएको तथ्यले मात्रै त्यसअघि के भएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदैन। न त मिलापत्रले आरोप स्वतः प्रमाणित गर्छ, न त्यसले आरोप स्वतः असत्य ठहर्‍याउँछ। घटनाको प्रकृति, लागू हुने कानुन र अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणका आधारमा मात्रै त्यसको कानुनी अर्थ निर्धारण हुन सक्छ।

प्रहरीको भूमिका यही बिन्दुमा परीक्षण हुनुपर्छ। प्रहरीले घटनाको सूचना पाएपछि के–कस्ता प्रमाण संकलन गर्‍यो? घाइते भनिएकी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइयो कि गराइएन? घटनास्थलको मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शीको बयान वा अन्य प्रमाण संकलन गरिएको थियो कि थिएन? कुटपिटको आरोपमा कुन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो? मिलापत्रपछि अनुसन्धान बन्द गरिएको हो भने कुन कानुनी आधारमा गरियो? यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

मिलापत्र आफैँमा सबै प्रकारका कसुरको अन्तिम समाधान होइन। कुन कसुरमा मिलापत्र गर्न मिल्छ, कुनमा मिल्दैन र मिलापत्रले अनुसन्धान वा अभियोजनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यस घटनामा मिलापत्र भएको भनिएकै आधारमा प्रहरीको प्रक्रिया वैध वा अवैध थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि घटनाको वास्तविक अभिलेख, लगाइएको सम्भावित कसुर, मिलापत्रको कागज र त्यसपछि गरिएको निर्णय हेर्नुपर्छ।

तर सार्वजनिक भएका विवरणले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर देखाउँछ—सुनारलाई नियन्त्रणमा लिइएको र भोलिपल्टै मिलापत्रपछि छाडिएको भनिए पनि त्यसबीच प्रहरीले के अनुसन्धान गर्‍यो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। मिलापत्र भयो भन्ने सूचना सार्वजनिक भयो, तर अनुसन्धानको निष्कर्ष कहाँ छ? यही प्रश्नको उत्तर नहुँदा घटना केवल दुई व्यक्तिबीचको विवादमा सीमित रहँदैन, प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र जवाफदेहितासँग पनि जोडिन्छ।

यस घटनाको चर्चा अहिले फेरि चुलिनुमा सुनारसँग जोडेर सार्वजनिक भएको अर्को अडियो विवादको पनि भूमिका छ। उक्त अडियो आफ्नो नभएको र प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको सुनारको दाबी सार्वजनिक भएको छ। यद्यपी, त्यो अडियो विवाद र चार वर्षअघिको भनिएको घटना एउटै विषय होइनन, एउटाको आरोपलाई अर्कोको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर नयाँ विवादसँगै पुरानो घटनाको अभिलेख, अनुसन्धान र मिलापत्रबारे प्रश्न फेरि उठेका छन्।

सांसद सुनारको राजनीतिक हैसियतले मात्रै पुरानो आरोपलाई सत्य वा असत्य बनाउँदैन। त्यसैगरी, उनी अहिले सांसद छन् भन्दैमा विगतको घटनाबारे उठेका प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्। सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपमा निष्पक्ष प्रक्रिया, प्रमाण र स्पष्ट जवाफ आवश्यक हुन्छ। त्यसको अर्थ आरोपका आधारमा दोषी ठहर गर्नु होइन, बरु तथ्य के हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्नु हो।

यस प्रकरणमा प्रहरीको भूमिका बुझ्न कम्तीमा तीन विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छन—घटनासम्बन्धी प्रहरीको मूल अभिलेख, मिलापत्रको कागज र त्यसपछि अनुसन्धानबारे गरिएको निर्णय। साथै, घटनामा कुनै स्वास्थ्य परीक्षण वा थप अनुसन्धान भएको थियो भने त्यसको विवरण पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यी कागजातबिना प्रहरीको भूमिका सही थियो वा गलत थियो भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। तर यिनै विवरण सार्वजनिक नहुँदा उठेका प्रश्नको उत्तर पनि अधुरै रहन्छ।

प्रश्न खगेन्द्र सुनार दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने फैसला अहिले नै सुनाउनु होइन। प्रश्न हो—प्रहरीले त्यो रात के देख्यो, के प्रमाण जुटायो, कुन कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्यो र भोलिपल्टै मिलापत्रपछि रिहाइ हुँदा अनुसन्धानको अवस्था के थियो? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरीसँग छ भने सार्वजनिक हुनुपर्छ। छैन भने किन छैन भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ।

मिलापत्रले दुई पक्षबीचको विवाद टुंग्याएको हुन सक्छ। तर त्यसले घटनाको तथ्य, प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबारे सार्वजनिक चासो स्वतः समाप्त गर्दैन। चार वर्ष पुरानो घटनामा आज पनि जवाफ खोजिनुको कारण यही हो—मिलापत्रको कागज भेटिए पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष स्पष्ट छैन। रिहाइको विवरण आए पनि प्रहरीको भूमिकाबारे प्रश्न बाँकी छन्।