काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निकटस्थ बताउने इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका सन्देश बोकेर आएका व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क कसरी स्थापित भयो र त्यो सम्पर्क कुन सीमाभित्र रह्यो?

यो प्रश्न केवल इनम सापकोटाको पहुँच, दाबी वा गतिविधिमा सीमित छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग उनको सम्पर्क कसरी भयो, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नाम लिएर गरिएको कुराकानीलाई कसरी लिइयो, होटलमा भेटघाट किन भयो र रोहित गुप्ताको मुद्दासँग जोडिएको सन्देशमा न्यायाधीशको प्रतिक्रिया के थियो भन्ने विषयले न्यायिक आचरण र स्वतन्त्रतामाथि बहस जन्माएको छ।

न्यायाधीश फुयाँलले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन्। सापकोटासँग सम्पर्क हुन पुगेको परिस्थितिबारे उनले आफ्नो पक्ष राखेका छन्। सापकोटाका गतिविधिबारे शंका लागेपछि आफू र अन्य न्यायाधीशले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ। उनले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

यद्यपी, उनले सार्वजनिक रूपमा दिएको स्पष्टीकरण र बाहिर आएका संवादलाई सँगै राखेर हेर्दा न्यायिक मर्यादा, बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहने दायित्व र जवाफदेहितासँग जोडिएका पाँच प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेको दाबी गर्ने व्यक्ति न्यायाधीशसम्म कसरी पुग्यो?
फुयाँलका अनुसार इनम सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सन्देश लिएर आएको दाबी गरेका थिए। तर, उनको दाबीलाई सुरुमा आफू र अन्य न्यायाधीशले पुष्टि गरेका थिएनन्। यहीँबाट पहिलो प्रश्न सुरु हुन्छ—प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्ने दाबी नै पुष्टि नभएको व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क किन र कसरी अघि बढ्यो?

प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर कुनै व्यक्तिले सन्देश ल्याएको दाबी गर्दैमा त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन। अझ, सन्देश कुनै विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित छ भने त्यसको संवेदनशीलता झन् बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा आधिकारिक माध्यमबाट पुष्टि गर्ने बाटो हुँदाहुँदै अनौपचारिक सम्पर्कलाई किन स्थान दिइयो? सापकोटाको दाबीमाथि शंका हुँदाहुँदै पनि उनीसँग संवाद कायम रहनुको कारण के थियो?

कुनै व्यक्तिले शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता रहेको दाबी गर्नु र वास्तवमै त्यस्तो निकटता हुनु फरक कुरा हो। न्यायिक पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो दाबी गर्ने व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी कति अपनायो भन्ने प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ।

विचाराधीन मुद्दाको प्रसंगमा होटलमा भेट्नु किन आवश्यक पर्‍यो?
फुयाँलले होटल हिमालयमा सापकोटासँग भएको भेटबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। उक्त भेटमा अन्य न्यायाधीशहरू पनि उपस्थित रहेको उनको भनाइ छ। तर, अन्य न्यायाधीश उपस्थित थिए भन्ने तथ्यले मात्रै भेटको औचित्य पुष्टि गर्दैन। भेट किन तय गरियो? त्यसको उद्देश्य के थियो? त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सन्देश भनिएको विषयमा के कुराकानी भयो? सापकोटाले कुनै मुद्दाबारे कुरा उठाएका थिए कि थिएनन? उठाएका थिए भने न्यायाधीशहरूले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरे?

न्यायाधीशको जिम्मेवारी केवल कुनै पक्षको दबाबमा निर्णय नगर्नु मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव परेको देखिने अवस्था सिर्जना हुन नदिनु पनि हो। विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको सन्देश लिएर आएको भनिएको व्यक्तिसँग होटलमा भेट गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न त्यसैले महत्वपूर्ण छ।

भेटमा अन्य न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको दाबीको पनि स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। उनीहरू को–को थिए, भेटको समय र उद्देश्य के थियो तथा त्यसबारे कुनै अभिलेख राखिएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन सके मात्रै घटनाको पृष्ठभूमि स्पष्ट हुन्छ।

रोहित गुप्ताको मुद्दामा सन्देश के थियो, फुयाँलको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?
सार्वजनिक भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष रोहित गुप्ताको मुद्दासँग जोडिएको प्रसंग हो। संवादमा गुप्ताको मुद्दाबारे सन्देश आदानप्रदान भएको भनिएको छ। त्यसैले यो विषय सामान्य चिनजान वा व्यक्तिगत सम्पर्कको प्रश्नमा सीमित रहँदैन।

कुन सन्देश कहिले पठाइयो? त्यसअघि र पछि के कुराकानी भयो? सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर मुद्दाबारे कुनै आग्रह वा दबाब दिएका थिए? त्यस्तो सन्देश प्राप्त भएपछि फुयाँलले के प्रतिक्रिया जनाए? उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे, बेवास्ता गरे वा थप संवाद गरे? यी प्रश्नको जवाफ आंशिक संवादबाट होइन, सम्पूर्ण सन्देशको क्रम र सन्दर्भबाट खोजिनुपर्छ।

कुनै न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अनपेक्षित सन्देश पठाइनु एउटा विषय हो। त्यस्तो सन्देश प्राप्त भएपछि न्यायाधीशले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए र त्यसपछि संवाद कसरी अघि बढ्यो भन्ने अर्को विषय हो। यी दुई अवस्थालाई एउटै ठान्न मिल्दैन। त्यसैले फुयाँलको भूमिका मूल्यांकन गर्दा सम्पूर्ण संवाद, त्यसको समयक्रम र मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियासँगको सम्बन्ध केलाउन आवश्यक छ।

रोहित गुप्ताको मुद्दामा अदालतले गरेको निर्णयलाई सापकोटाको सन्देशसँग जोडेर प्रभाव परेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। तर, मुद्दाबारे सन्देश आदानप्रदान भएको भनिएको तथ्यले त्यसको पृष्ठभूमि र न्यायाधीशको प्रतिक्रियाबारे थप स्पष्टता माग गर्छ।

सापकोटामाथि शंका लागेपछि फुयाँलले कहिले र के कदम चाले?
फुयाँलका अनुसार समयक्रमसँगै सापकोटाको गतिविधिबारे शंका उत्पन्न भयो। त्यसपछि सापकोटाबारेको जानकारी सरकारी निकायहरूलाई दिइएको थियो। उनले व्यक्तिगत रूपमा पनि सापकोटाबारे बुझ्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

तर, शंका कहिले उत्पन्न भयो? कुन घटना वा व्यवहारले शंका जन्मायो? त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई कहिले जानकारी गराइयो? जानकारी लिखित रूपमा दिइएको थियो कि मौखिक रूपमा? त्यसको कुनै अभिलेख छ?

यी विवरण महत्वपूर्ण छन्। किनकि सापकोटाबारे शंका उत्पन्न भएपछि तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको हो वा लामो समयसम्म सम्पर्क कायम रहेपछि मात्रै कदम चालिएको हो भन्ने कुराले घटनाक्रम बुझ्न फरक अर्थ राख्छ।

फुयाँलले सापकोटाबारे व्यक्तिगत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। तर, न्यायाधीशको पदमा रहेर कुनै व्यक्तिको गतिविधिबारे आफैँले बुझ्ने प्रयास गर्नु कति उपयुक्त थियो? त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सुरक्षा वा अनुसन्धान निकायलाई जानकारी गराएर औपचारिक प्रक्रियामार्फत विषय अघि बढाउनु पर्ने थियो कि थिएन?

उनको भनाइ पुष्टि गर्ने मिति, पत्राचार, सन्देश वा अन्य अभिलेख सार्वजनिक भए मात्रै शंका उत्पन्न भएको समय र त्यसपछि चालिएको कदमको विश्वसनीय मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नमा संवैधानिक छानबिन आवश्यक छ कि छैन?
फुयाँलले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन् र छानबिनको माग गरेका छन्। तर, यो विषय व्यक्तिगत दाबी र प्रतिदाबीमा टुंग्याउन मिल्ने प्रकृतिको छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको परीक्षण पनि निष्पक्ष, विश्वसनीय र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद, आचरण र जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दैमा स्वतः दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी, न्यायाधीशले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेकै आधारमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

यस विषयमा कुन निकायले के प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छानबिनको आधार बनेको छ कि छैन र उपलब्ध प्रमाणले के देखाउँछन् भन्ने कुरा अधिकारप्राप्त निकायले परीक्षण गर्नुपर्ने विषय हो। छानबिनको उद्देश्य पहिल्यै दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु होइन, तथ्य स्थापित गर्नु हो।

न्यायाधीशको व्यक्तिगत इमानदारी महत्वपूर्ण छ। तर, न्यायिक पदले त्यससँगै उच्च स्तरको आचरण र जवाफदेहिताको अपेक्षा पनि गर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको बाह्य दबाबबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नु मात्रै होइन, न्यायपालिकामाथि बाह्य प्रभाव परेको आशंका पैदा हुन नदिने सावधानी अपनाउनु पनि हो।

इनम सापकोटासँगको सम्पर्क, प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेको भनिएको दाबी, होटलमा भएको भेट र रोहित गुप्ताको मुद्दासँग जोडिएको संवाद—यी सबै विषयलाई अलग–अलग टुक्रामा होइन, एउटै घटनाक्रमका रूपमा केलाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक भएको भनिएको संवादले मात्रै फुयाँलको गलत आचरण प्रमाणित गर्दैन। तर, त्यसले उठाएका प्रश्नलाई सामान्य स्पष्टीकरणले मात्र पन्छाउन पनि मिल्दैन।

अन्ततः यो विवाद हरि फुयाँलको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। सर्वोच्च अदालतको न्यायिक विश्वसनीयता र जनताको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सम्पूर्ण संवाद, भेटको पृष्ठभूमि, सम्बन्धित निकायलाई दिइएको जानकारी र रोहित गुप्ताको मुद्दासँग जोडिएका घटनाक्रमको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ। न्यायाधीश निर्दोष छन् भने त्यसको आधार पनि स्पष्ट होस, आचरणमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ भने त्यसको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित होस्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता दुवैका लागि यही आवश्यक छ।