काठमाडौँ– समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी समाचार कक्षमै पुग्यो। सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गरे, पत्रकारलाई गाडीमा राखेर लगे र अर्को सञ्चारगृहमा पत्रकार खोज्दै सम्पादकसँग घण्टौँ विवाद गरे। पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक भएन। चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको भन्दै पत्रकार रिहा गरिए। तर त्यसको केही घण्टापछि मध्यरातमा प्रहरीले वक्तव्य निकाल्यो—पत्रकारलाई बोलाउनु ‘सही मनसाय’ भएको दाबी गर्दै।

प्रहरीको वक्तव्यमा अर्को रोचक प्रसंग पनि छ। पत्रकारलाई बोलाउने कदम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यक्त चासोप्रति क्रियाशील हुँदै चालिएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थात्, प्रहरी आफ्नो कदमको बचाउ गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई आधार बनाइरहेको छ। उता प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नै नभएको र संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।

यही विरोधाभासले घटनालाई सामान्य प्रहरी कारबाहीभन्दा धेरै गम्भीर बनाएको छ। प्रहरीको कदम सही थियो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार के हो? प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो थियो भने त्यो चासो के विषयमा र कुन तहबाट व्यक्त भएको थियो? प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी थिएन भने प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख भएको चासोको अर्थ के हो? र यदि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सुरुमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसले गरेको थियो?

शुक्रबार साँझ काठमाडौंका सञ्चारगृहमा देखिएको प्रहरी सक्रियतापछि उठेका यी प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रहरीले मध्यरातमा आफ्नो कदमलाई ‘सही मनसाय’ भन्दै बचाउ गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई ढाल बनाएर प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत यसले जन्माएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले शुक्रबार राति १ बजेर ४० मिनेटमा ह्वाट्सएप समूहमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा हालका दिनमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्रचार भइरहेको उल्लेख छ। यस्ता सन्देशले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानलगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना फैलिन सक्ने प्रहरीको तर्क छ।

वक्तव्यमा यिनै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई कार्यालयमा बोलाएको उल्लेख छ। प्रहरीका अनुसार त्यसको उद्देश्य समाचार तथा प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिनु थियो। प्रहरीले यस्तो कार्यलाई आफ्नो कार्यसम्पादनअन्तर्गतको ‘सही मनसाय’ भएको दाबी गरेको छ।

तर प्रहरीको वक्तव्यले नै अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रहरीविरुद्धका समाचारले प्रहरीको व्यावसायिकता र जनविश्वासमा असर पार्न सक्छन् भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा प्रहरी संगठनको हुन सक्छ। तर त्यसलाई सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक भावना फैलिने विषयसँग जोडेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोसमेत उल्लेख गर्नुले पत्रकारमाथिको कारबाहीको पृष्ठभूमिबारे थप जिज्ञासा जन्माएको छ।

के प्रहरीविरुद्ध प्रकाशित समाचार सरकार र प्रहरीबीचको सम्बन्ध बिगार्ने विषयका रूपमा हेरिएको थियो? प्रधानमन्त्री कार्यालयले समाचारको सत्यता जाँच्न चासो व्यक्त गरेको हो कि प्रहरी संगठनको छवि र सरकारसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता जनाएको हो? प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोले प्रहरीलाई पत्रकार बोलाउने वा नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्न प्रेरित गरेको हो? प्रहरीले यी प्रश्नको जवाफ दिएको छैन।

शुक्रबार साँझ सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै पुगेका थिए। उनीहरूले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएन खबरका पत्रकार धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराललाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। अर्का पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी टोली नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेको थियो।

नेपाल प्रेसमा कार्यरत सुवेदी समाचार कक्षमा काम गरिरहेका बेला तीन जना व्यक्ति कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका थिए। गेटमा रहेका सुरक्षागार्डलाई साथी भेट्न आएको बताएका उनीहरू समाचार कक्षसम्म पुगे। त्यहाँ सुवेदीलाई समाचारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आफूसँग जान आग्रह गरे।

समाचार कक्षमा रहेका पत्रकार राजाराम न्यौपानेका अनुसार ती व्यक्तिहरूले आफूहरू अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट आएको र ‘आईजी साब’को आदेश रहेको बताएका थिए। तर पक्राउ पुर्जी भने देखाएनन्। सुवेदीले छलफल गर्नुपर्ने भए आफ्नै मोटरसाइकलमा आउने बताए पनि प्रहरीले अनुमति दिएन। उनलाई प्रहरीकै गाडीमा राखेर लगियो।

नयाँ पत्रिकाका पत्रकार मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली सञ्चारगृह पुगेको थियो। मैनाली नभेटिएपछि प्रहरीले सम्पादक खगेन्द्र पन्तसँग करिब अढाई घण्टा विवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अन्य केही पत्रकारको खोजीमा समेत प्रहरी टोली सञ्चारगृह पुगेको बताइएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार साइबर ब्युरोको आग्रहमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। साइबर ब्युरोले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने विषयमा उजुरी परेको भन्दै सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको र केही घण्टापछि छाडेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन कुन अधिकारीले आदेश दिएका थिए, पक्राउको औपचारिक कानुनी आधार के थियो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोको ठोस विषय के थियो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

पत्रकार पक्राउको विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) को सचिवालयले घटनामा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी ग¥यो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको बताएकी थिइन्।

उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पत्रकारलाई रिहा ग¥यो।

यहाँ प्रहरी र प्रधानमन्त्री सचिवालयका दुई विवरण आमनेसामने छन्। प्रहरीको मध्यरातको वक्तव्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोका आधारमा साइबर ब्युरोले सञ्चारकर्मीलाई बोलाएको भन्छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नै नभएको दाबी गर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो कुन तहबाट र कुन विषयमा व्यक्त भएको थियो भन्ने खुलाइएको छैन। त्यसैले प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख भएको ‘चासो’ र सचिवालयले जनाएको ‘पूर्वजानकारी थिएन’ भन्ने दाबीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा भए। यदि प्रहरीको कदम सामान्य र सही मनसायले गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले समाचार कक्षमा धरपकड नगर्न र पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? र यदि प्रहरीको कदम अनुचित थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रहरीको वक्तव्यले यी प्रश्नको जवाफ दिएको छैन।

प्रहरीको वक्तव्यमा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ। तर प्रतिबद्धता वक्तव्यमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। समाचार गलत भए तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ। कानुन उल्लंघन भएको ठोस आधार भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर समाचारको सत्यता बुझ्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र त्यसपछि त्यसलाई ‘सही मनसाय’ भन्नुले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

घटनाको विरोधमा राजनीतिक दल, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन्। विगतमा शासकहरूमाथि प्रश्न उठ्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सञ्चार क्षेत्रमाथि धावा बोलिएका घटना दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ।

अग्रज पत्रकार तथा कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको बताउँदैमा जिम्मेवारीबाट पन्सिन नमिल्ने बताएका छन्। कुनै सरकारी निकायले चालेको कदम सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै उनले निर्णय कसले, किन र कुन नियतले लिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट पनि प्रहरीको कदमको विरोध भएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार वा सञ्चार संस्थामाथि सोधपुछ, छानबिन वा धरपकड गर्न नपाइने बताएका छन्। सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले मिडियाको मुख थुन्ने गतिविधि सह्य नहुने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अर्का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले ‘पुलिस स्टेट बन्द गर’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले समाचार कक्ष प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने ठाउँ नभएको बताएका छन्। समाचार कक्ष स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका आधारमा समाचार लेख्ने स्थान भएको भन्दै उनले राज्यपक्ष त्यहाँ बन्दुक लिएर पुग्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। समाचार लेख्न सरकारको अनुमति आवश्यक नपर्ने र कानुनअनुसार पत्रकारले काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो घटनालाई शुक्रबार साँझको पक्राउ र मध्यरातको प्रहरी वक्तव्यमा मात्र सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन। साढे तीन महिनाअघि असार २९ गते काठमाडौंका तीन प्रमुख सञ्चारगृह कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद गाडी राखेर आवागमन अवरुद्ध गरिएको थियो।

ती गाडीका चालक सम्पर्कविहीन भएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा कान्तिपुरको कार्यालयअगाडि राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अनलाइनखबरअगाडिको गाडीका चालक र सवारीधनीबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेका थिए। तर सञ्चारगृहलाई लक्षित गरी भएका ती गतिविधिको उद्देश्य र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट निष्कर्ष आएको छैन।

असारमा सञ्चारगृहका ढोकाबाहिर शंकास्पद गाडी राखेर आवागमन अवरुद्ध गरिएको थियो। शुक्रबार भने प्रहरी आफैँ समाचार कक्षभित्र प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन पुग्यो। यी दुई घटनाको प्रकृति फरक भए पनि सञ्चारगृहको सुरक्षा, स्वतन्त्र प्रेसको वातावरण र राज्यका निकायको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्रहरीले पत्रकारलाई बोलाउनु आफ्नो कार्यसम्पादनअन्तर्गतको ‘सही मनसाय’ भएको दाबी गरेको छ। तर सही मनसायको दाबीले पक्राउको कानुनी आधार, आदेश दिने अधिकारी र घटनाको जवाफदेहितालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो थियो भने त्यसको प्रकृति सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी थिएन भने प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख भएको चासो कहाँबाट र कसरी आयो भन्ने खुल्नुपर्छ।

पत्रकार रिहा भए, तर जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो देखाएर प्रहरी आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेको हो भने त्यो पर्याप्त जवाफ होइन। समाचार कक्षमा प्रहरी किन पुग्यो, पत्रकारलाई कसले नियन्त्रणमा लिन आदेश दियो र त्यसको कानुनी आधार के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी नेतृत्व र सरकारले दिनैपर्छ।

आकर्षक, सटिक, धारिलो, चोटिलो, क्याची, सनसनीपूर्ण शीर्षक