समस्यामा हुँदा सहकार्यको अपिल, समाचार लेख्दा धरपकडः यही हो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहरीको ‘सही मनसाय’!
शीर्ष खबर 
कााठमाडौँ– विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मीको साथ र सहकार्य माग्ने नेपाल प्रहरी समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन समाचारकक्षमै पुग्यो। तीन पत्रकार पक्राउ परे, अर्का पत्रकारलाई खोज्दै प्रहरी टोली सञ्चारगृहमा घण्टौँ बस्यो। चौतर्फी विरोधपछि पत्रकार रिहा भए। तर प्रहरीले मध्यरातमा वक्तव्य निकालेर आफ्नो कदमलाई ‘सही मनसाय’को संज्ञा दियो।
प्रहरीको वक्तव्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि कदम चालेको भन्यो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने पूर्वजानकारी र संलग्नता अस्वीकार गर्यो। यो विरोधाभासले प्रहरीको कार्यशैलीसँगै सरकारको जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विपद् आउँदा नागरिकको ज्यान जोगाउन सञ्चारकर्मीको साथ र सहकार्य चाहिन्छ। नागरिकलाई सही समयमा सही सूचना पुर्याउन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल प्रहरीले पनि सञ्चारकर्मीको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्दै सञ्चारकर्ममा कुनै बाधा नपुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
तर समाचार प्रहरी संगठन र त्यसको नेतृत्वसँग सम्बन्धित हुन थालेपछि यही प्रतिबद्धताको परीक्षा भयो। शुक्रबार काठमाडौंका सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्यो। समाचारकक्षभित्र प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो। पत्रकार पक्राउको विरोध चर्किएपछि उनीहरू रिहा भए। तर प्रहरीको व्यवहार र त्यसपछि आएको वक्तव्यले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्यो।
नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई सादा पोसाकका प्रहरीले सञ्चारगृहबाटै नियन्त्रणमा लिए। पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी नयाँ पत्रिकाको कार्यालय पुग्यो। मैनाली नभेटिएपछि प्रहरी टोलीले सम्पादक खगेन्द्र पन्तसँग करिब अढाई घण्टा विवाद गर्यो। अन्य सञ्चारकर्मीको खोजीमा समेत प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भए।
प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि पक्राउ पुर्जी देखाएको थियो कि थिएन? समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता के थियो? समाचारका विषयमा सञ्चारगृहमा छिर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ कि छैन ? सामान्य सोधपुछका लागि बोलाउन सकिने अवस्थामा सञ्चारगृहभित्रै पुगेर धरपकड किन गरियो? प्रहरीले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।
पत्रकार पक्राउको विरोध बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले मध्यराति १ः४० बजे ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गरे। वक्तव्यमा प्रहरीविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत समाचार तथा सन्देश प्रचार भइरहेको दाबी गरिएको थियो। त्यस्ता सामग्रीले प्रहरीको व्यावसायिकता, जनविश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानका विषयमा नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासो उल्लेख गरिएको थियो।
प्रहरीले त्यही चासोलाई आधार बनाउँदै साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई समाचारको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिन कार्यालयमा बोलाएको जनाएको छ। वक्तव्यमा त्यसलाई प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको ‘सही मनसाय’ भनिएको छ।
अर्थात्, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने आफ्नो कदम गलत नभएको प्रहरीको दाबी छ। तर प्रहरीको यो बचाउले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ। समाचारको सत्यता जाँच्ने नाममा प्रहरी आफैँले समाचारकक्षमा प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि आफ्नो कदमलाई सही ठहर्याउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कहाँ रहन्छ?
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारमा तथ्यगत त्रुटि छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, सम्बन्धित निकायको धारणा सार्वजनिक गर्ने र कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउने बाटो छ। तर समाचारको स्रोत खोज्ने वा समाचारको सत्यता जाँच्ने नाममा प्रहरी समाचारकक्षमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्दैन। प्रहरी संगठनबारे प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि हुनु र त्यसकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख भएको अर्को विषय झन् पेचिलो छ—‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो’। प्रहरी आफैँले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि सञ्चारकर्मीलाई बोलाइएको बताएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस घटनामा प्रधानमन्त्री, सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको दाबी गर्यो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएकी थिइन्। घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचारकक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो।
यहाँ प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइबीच सीधा विरोधाभास देखिन्छ। प्रहरी भन्छ—प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि कदम चालियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ—पूर्वजानकारी नै थिएन। त्यसो भए प्रहरीलाई चासो कसले दियो? त्यो चासो कुन अधिकारीमार्फत प्रहरीसम्म पुग्यो? पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन कसले निर्णय गर्यो? प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै भूमिका थिएन भने प्रहरीको वक्तव्यमा त्यसको चासो किन उल्लेख गरियो?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालय बेखबर रहेको दाबी गर्नु र प्रहरीले आफ्नो कदमलाई ‘सही मनसाय’ भन्नु दुवैले घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्सिने सुविधा पाउँदैनन्। प्रहरी संगठन सरकारको नियन्त्रण र जवाफदेहिताबाहिरको निकाय होइन। प्रहरीको निर्णयमा सरकारको कुनै भूमिका थिएन भने पनि त्यसको कानुनी आधार र निर्णयकर्ताको पहिचान सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ।
चौतर्फी विरोधपछि पत्रकार रिहा भए। तर रिहाइले पक्राउको औचित्य पुष्टि गर्दैन, न त घटनाको जिम्मेवारी समाप्त गर्छ। पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्यो, कुन कानुनी आधारमा ग¥यो र समाचारकक्षमै प्रहरी पठाउने आवश्यकता किन देखियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
यो घटनाले सत्तारूढ दलभित्रै पनि असहजता देखायो। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार वा सञ्चार संस्थामाथि सोधपुछ, छानबिन वा धरपकड गर्न नपाइने बताएका छन्। उनले यस्तो कार्य संविधान र पार्टीको नीतिविपरीत हुने स्पष्ट पारे। पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले मिडियाको मुख थुन्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइन्। अर्का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले ‘पुलिस स्टेट बन्द गर’ भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै नेताहरूले प्रहरीको कदममाथि प्रश्न उठाउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। तर प्रश्न उठाउने वक्तव्य जारी गरेर मात्र पुग्दैन। सरकारमा रहेको दलले प्रहरीको निर्णयको छानबिन, कानुनी आधारको सार्वजनिक खुलासा र जिम्मेवार अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले पनि घटनाको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समाचारकक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दिने बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिनापुर्जी पक्राउलाई नागरिकमा त्रास फैलाउने अभ्यास भनेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सञ्चारमाध्यममाथिको धरपकडलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन्।
अग्रज पत्रकार तथा कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर मात्र जिम्मेवारीबाट पन्सिन नमिल्ने बताएका छन्। कुनै सरकारी निकायले गरेको काम सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै उनले निर्णय कसले, किन र कुन नियतले गरेको हो भन्ने सार्वजनिक गर्न तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि समाचारकक्ष प्रहरी भ्रमण गर्ने ठाउँ नभएको बताएका छन्। समाचार लेख्न सरकारको अनुमति आवश्यक नपर्ने र पत्रकारले कानुनअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरी समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने त्यो संविधानमाथिकै प्रहार हुने टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबारको घटना एक्लै भएको होइन। यसअघि असार २९ गते काठमाडौंका तीन प्रमुख सञ्चारगृह कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद गाडी राखिएका थिए। ती गाडीका कारण पत्रकार र कर्मचारीको आवागमन प्रभावित भएको थियो। चालकहरू गाडी छाडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा कान्तिपुरको कार्यालयअगाडि राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको थियो। अन्य गाडीका चालक र सवारीधनीबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेका थिए।
त्यतिबेला रास्वपाले सञ्चारमाध्यममाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। तर ती घटनाको सम्पूर्ण उद्देश्य र जिम्मेवारी सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसैले असारको घटना र शुक्रबारको प्रहरी धरपकडबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यद्यपि, दुवै घटनाले सञ्चारगृहको सुरक्षा, पत्रकारको निर्बाध काम गर्ने अधिकार र राज्यका निकायको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यसबीच प्रहरी नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमबीचको तनाव पनि सार्वजनिक बहसमा छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वबारे समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाबारे पनि विभिन्न चर्चा र समाचार आएका छन्। तर ती चर्चालाई पत्रकार पक्राउको प्रमाणित कारण मान्न सकिँदैन। प्रहरीले पत्रकारलाई कुन समाचार वा उजुरीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा प्रहरीको काम सरकार वा प्रहरी नेतृत्वको आलोचना रोक्नु होइन, नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। प्रहरी संगठनबारे गलत सूचना फैलिएको भए तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ। कानुन उल्लंघन भएको ठोस आधार भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर समाचारको सत्यता जाँच्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसलाई ‘सही मनसाय’ भनेर व्याख्या गर्ने शैलीले प्रहरीको व्यावसायिकता र नागरिकको विश्वास दुवै कमजोर बनाउँछ।
सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको औपचारिक घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन। प्रहरीको कदमबारे छानबिन गर्ने, निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने र दोषी देखिएका अधिकारीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो थियो भने त्यो चासो के थियो भन्ने खुलाउनुपर्छ। चासो थिएन भने प्रहरीको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
विपद्का बेला सञ्चारकर्मीको साथ माग्ने प्रहरी र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने सरकारले बुझ्नुपर्छ—पत्रकार राज्यका प्रवक्ता होइनन्, नागरिकका प्रश्नकर्ता हुन्। उनीहरूको काम सरकार, प्रहरी र शक्तिमा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्नु हो। प्रश्न मन नपरेकै कारण समाचारकक्षमा प्रहरी पठाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता केवल वक्तव्यमा सीमित हुन्छ।
पत्रकार पक्राउ परे, चौतर्फी दबाबपछि रिहा भए। तर समाचारकक्षमा प्रहरी किन पुग्यो, आदेश कसले दियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने, तर जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्दा प्रहरी र सरकार एकअर्काबाट पन्छिने हो भने लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्छ?
