काठमाडौँ— राज्यका दुई उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी स्रोतले बताउँछ। तर उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने प्रश्नमा प्रहरीका विभिन्न कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन। पक्राउ गरिएको भनिएका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल प्रहरीको नियमित हिरासतमा छैनन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले उनीहरूलाई अर्को जिल्लाको जिम्मा लगाएको बताएका छन्, काठमाडौँ प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा नरहेको जनाएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि उनीहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ।

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि कहाँ राखिएको छ, कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको हो र कुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नु राज्यको सामान्य दायित्व हो। तर रजौरिया र रिजालको हकमा पक्राउ गरिएको भनिएको घटनादेखि उनीहरूको अवस्थासम्म सबै कुरा अस्पष्ट छ। पक्राउको खबर सार्वजनिक भएको छ, प्रहरीको आवतजावत र अड्डासारको विवरण पनि बाहिरिएको छ, तर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको निकायले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकारेको छैन।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सरकारले नै दुई कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर राज्यका आधिकारिक निकायलाई समेत बेखबर बनाएको हो?

सिन्धुलीबाट काभ्रे, काभ्रेबाट कहाँ?
घटनाक्रम बिहीबार दिउँसोबाट सुरु हुन्छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया सिन्धुलीस्थित सुनकोशी–मरिण आयोजनाको कार्यालयमा रहेका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।

सिन्धुली प्रहरीले उनलाई काभ्रे प्रहरीको जिम्मा लगाएको स्वीकार गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका इन्स्पेक्टर उज्ज्वल कार्कीले रजौरियालाई काभ्रे पठाइएको बताएका छन्। तर काभ्रे पुगेपछि उनलाई कहाँ लगियो, कुन निकायले जिम्मा लियो र त्यसपछि के भयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी बाहिर आएको छैन।

काभ्रे प्रहरी प्रमुख एसपी रविन कार्कीले यसबारे जानकारी दिन चाहेनन्। रजौरिया काभ्रेबाट काठमाडौँ पठाइएका हुन् कि अन्यत्र लगिएका हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो। शुक्रबार बिहान आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई पनि काठमाडौँ पठाइएको विवरण सार्वजनिक भयो। उनी पनि आयोजना कार्यालय सिन्धुलीबाटै नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। तर दुवै अधिकारीलाई काठमाडौँ ल्याइएपछि कुन प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान निकायले जिम्मा लियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले उनीहरू आफ्नो हिरासतमा नरहेको बताए। ‘उहाँहरू हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्न, अन्त कतै भए जानकारी भएन,’ उनको भनाइ थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि दुवै अधिकारीबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। बुझेर जानकारी दिने भनिए पनि त्यसपछि आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएन। यसरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पठाइएको भनिएका दुई सरकारी अधिकारी काठमाडौँ आइपुगेको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि राजधानीको प्रहरी प्रशासनले उनीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बताइरहेको छ। पक्राउ गर्ने निकाय, जिम्मा लिने निकाय र हिरासतको स्थानबारे स्पष्ट विवरण नआउनुले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ, तर प्रहरीको जिम्मा कसले लियो?
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार रजौरिया र रिजाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेर सोधपुछ गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरीको सम्पर्कमा आउन भनिएको बताइएको छ। तर उनीहरू प्रहरीको नियमित हिरासतमा नरहेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा नलिएको स्रोतको भनाइ छ।

एक प्रहरी अधिकारीले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ गरिएको र त्यसपछि प्रहरीको सम्पर्कमा जान भनिएको बताएका छन्। तर यो विवरणको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर सीआईबीले दुवैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छैन। अनुसन्धानको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भएको हो वा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले आफ्नै मातहतको कार्यालयका दुई उच्च अधिकारी पक्राउ परेको खबर सुनेको तर उनीहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी नभएको बताएका छन्। ‘पक्राउ परेको भन्नेबारे सुन्नमा आएको छ। तर कहाँ लगियो भन्नेबारे जानकारी छैन,’ उनले भनेका थिए।

आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका प्रमुख नियन्त्रणमा परेको खबर सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै उनीहरूको अवस्थाबारे अनभिज्ञ हुनु सामान्य प्रशासनिक अवस्था होइन। पक्राउ गरिएको हो भने त्यसको अभिलेख, जिम्मेवार निकाय र कानुनी आधार हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा लिइएको होइन भने उनीहरूलाई कहाँ र किन लगिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

सुनकोशी–मरिण ठेक्का विवादको पृष्ठभूमि
रजौरिया र रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको पृष्ठभूमिमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का विवाद रहेको बताइएको छ। यस आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा परेको छ। पहिलेको ठेक्का रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा तीन चिनियाँ कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम प्राविधिक रूपमा योग्य भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

ती कम्पनीमध्ये चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, आनेंग–आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडको नाम आएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको समयमा आयोजना र सिँचाइ विभागका उच्च अधिकारी नियन्त्रणमा लिइएको खबर सार्वजनिक भएको हो।

सिन्धुलीका सांसद आशिष गजुरेलले आयोजनामा भएको अनियमितता र हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। रजौरियालाई सिन्धुलीबाट काठमाडौँ पठाउन सांसद गजुरेलले नै प्रहरीलाई अनुरोध गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। तर सांसदको अनुरोधमा नियन्त्रणमा लिइएको हो वा कुनै औपचारिक अनुसन्धान तथा पक्राउ आदेशका आधारमा कारबाही गरिएको हो भन्ने खुलेको छैन।

प्रहरी स्रोतले ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ भएको र त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरीको सम्पर्कमा आउन भनिएको बताएको छ। स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच मतभेदसमेत थियो। तर मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको विवाद नै पक्राउको कारण हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन।

ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ थाइल्यान्डमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला आफूले नियुक्त गरेका विभागीय महानिर्देशक पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। यसले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

पक्राउ हो भने कानुनी प्रक्रिया खै त ?
कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु राज्यको कानुनी अधिकारभित्र पर्छ। तर त्यो अधिकार मनलाग्दी प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधानको धारा २० ले पक्राउ तथा थुनामा रहेका व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। पक्राउको कारण जानकारी पाउने, आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैले रजौरिया र रिजाल पक्राउ परेका हुन् भने उनीहरूलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो, पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो कि थिएन, कुन निकायले नियन्त्रणमा लिएको हो र अदालतमा उपस्थित गराउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ मात्रै गरिएको हो भने त्यसलाई पक्राउ भन्न मिल्दैन। तर प्रहरीको सहयोगमा जिल्ला–जिल्ला हुँदै काठमाडौँ पठाइएको र प्रहरी स्रोतले नियन्त्रणमा लिएको बताएको अवस्थामा त्यसको कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्नु राज्यको दायित्व हो।

प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा नरहेको बताउने, मन्त्रालयले पक्राउबारे सुनेको मात्रै भन्ने र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको भनिएको सीआईबीले नियन्त्रणमा नलिएको अवस्थामा उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे आधिकारिक जवाफ आवश्यक हुन्छ।

राज्यका निकाय नै बेखबर हुनु सामान्य होइन
यो घटनामा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष दुई अधिकारी पक्राउ परे वा परेनन् भन्ने मात्र होइन, राज्यका निकायबीच जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव देखिनु हो। एउटा सरकारी कार्यालयबाट प्रहरीको सहयोगमा अर्को जिल्लामा पठाइएका अधिकारी काठमाडौँ आइपुग्दा उनीहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग छैन। आफ्नै मातहतका कर्मचारीको अवस्थाबारे मन्त्रालयले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्न खोजेको हो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया छ। सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता भएको आशंका छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी वा अधिकारप्राप्त निकायले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छन्। तर अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरा गोप्य राख्न मिल्दैन।

यसअघि सचिव कृष्णहरि पुष्कर र काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरिएको घटनामा पनि पक्राउको प्रक्रिया र त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेका थिए। अहिले दुई उच्च कर्मचारीको अवस्थाबारे देखिएको अस्पष्टताले सरकारी नियन्त्रण र पक्राउ प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न खडा गरेको छ।

रजौरिया र रिजाल दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले तय गर्ने विषय हो। उनीहरूविरुद्ध आरोप छ भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने राज्यले कहाँ राखेको छ भन्ने जानकारी दिनैपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा मुख्य प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन—रजौरिया र रिजाललाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको हो कि सोधपुछका लागि मात्रै लगिएको हो? पक्राउ गरिएको भए कुन कसुरमा? पक्राउ पुर्जी कसले जारी ग¥यो? उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको हो कि कुनै अनुसन्धान निकायको जिम्मामा छन? सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको हो भने उसले नियन्त्रणमा किन लिएको छैन? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, उनीहरू अहिले कहाँ छन?

यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा दिनुपर्ने अवस्था छ। राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन्छ तर उनीहरूको अवस्थाबारे राज्यकै निकायलाई जानकारी हुँदैन भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

सरकारले दुई कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो भने पक्राउको आधार र स्थान सार्वजनिक गरोस्। पक्राउ गरेको होइन भने उनीहरूलाई प्रहरीको सहयोगमा किन र कहाँ पठाइयो भन्ने जवाफ देओस्। राज्यले नियन्त्रणमा लिएका नागरिकको अवस्थाबारे राज्य नै बेखबर हुन मिल्दैन।