विराटनगर— दसैँ बिदापछि कार्यालयमा ढिलो हाजिर भएको विषयलाई लिएर सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरीबीचको विवाद सार्वजनिक भएको छ।

मेयर कार्कीले गिरीले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडीको सुविधा खोसेका छन् भने उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गराएका छन्। हाजिरी पुस्तिकासमेत लुकाइएको आरोप लागेको छ। गिरी दसैँ बिदापछि बिहीबार मात्रै कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनी कार्यालयमा हाजिर हुन खोज्दा कार्यपालिकाबाट काज फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको भन्दै रोक लगाइएको उनको भनाइ छ।

मेयर कार्कीले भने गिरीको कार्यसम्पादन, प्रशासनिक कामकाज र समन्वयमा कमजोरी देखिएको दाबी गरेका छन्। नगरपालिकाको २०८३ कात्तिक १० गते बसेको ७२औँ कार्यपालिका बैठकले गिरीलाई अब उप्रान्त कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको मेयर कार्कीले बताएका छन्।

उक्त निर्णयलाई आधार बनाएर उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको र गाडी सुविधा हटाइएको हो। तर, विवादको पृष्ठभूमि दसैँ बिदापछि ढिलो हाजिर भएको विषयमा मात्रै सीमित देखिँदैन। गिरीले गत चैतदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेयर कार्कीले गर्ने खर्च तथा भुक्तानीमा रोक लगाउन थालेको र त्यसपछि दुईबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले जथाभाबी हुने भुक्तानीमा कडाइ गर्न थालेपछि मेयर कार्की उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। त्यसपछि गिरीलाई काज फिर्ता गराउने प्रयाससमेत भएको थियो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उनको काज फिर्ता नभएपछि मेयरले कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत उनलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने बाटो रोजेको स्रोतको भनाइ छ।

मेयर कार्कीले भने गिरीको कार्यसम्पादन र प्रशासनिक समन्वयलाई विवादको कारण बताएका छन्। उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सरकारको कामकाजमा आवश्यक समन्वय नगरेको र जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको देखिएकाले कार्यपालिकाले काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

गिरीले भने आफू कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा अवरोध गरिएको बताएकी छिन्। ‘दसैँ बिदापछि कार्यालयमा फर्किँदा काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको भन्दै हाजिर गर्न रोक लगाउन खोजियो। यसबाहेक थप जानकारी छैन,’ उनले भनेकी छिन्।

यस विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने अधिकार कसको हो भन्ने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ। त्यसैले संघीय सरकारबाट खटिएको कर्मचारीको सरुवा वा काज फिर्तासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संघीय निकायमै रहने कानुनी व्यवस्था छ।

कार्यपालिकाले गिरीको कार्यसम्पादनबारे असन्तुष्टि जनाउन, मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन वा काज फिर्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। तर, कार्यपालिकाको निर्णयकै आधारमा संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने र उनको कार्यकक्ष बन्द गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यसमाथि हाजिरी पुस्तिका लुकाइएको आरोपले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भएर हाजिर हुन खोज्दा अभिलेख नै उपलब्ध नगराउनु प्रशासनिक प्रक्रिया र कर्मचारीको हाजिरीसम्बन्धी अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसबारे नगरपालिकाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी हुन्। नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज सञ्चालनमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनप्रतिनिधिले नीति, योजना र निर्णय गर्ने भए पनि ती निर्णय कानुन र प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हुन्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, असहमतिको समाधान कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

यदि गिरीले कार्यसम्पादनमा कमजोरी गरेकी हुन् भने त्यसको आधार, अभिलेख र प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसैगरी, उनले अनियमित वा जथाभाबी भुक्तानी रोक्न खोजेकै कारण विवाद सिर्जना भएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ। नगरपालिका स्रोतले लगाएको आरोप मात्रैका आधारमा मेयरले व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च गर्न खोजेको वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसलाई रोकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा रमेश कार्की नगर प्रमुख र राधिका गिरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उल्लेख छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यपालिकाको निर्णय, मन्त्रालयको अधिकार र कार्यालयमा हाजिर हुन नदिइएको घटनाबीचको कानुनी तथा प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

अहिले मुख्य प्रश्न गिरी ढिलो कार्यालय फर्किइन् कि फर्किइनन् भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय कार्यपालिकाले फिर्ता पठाउने निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मन्त्रालयले काज फिर्ता नगरेपछि नगरपालिकाले आफैँ कार्यालय प्रवेश रोक्न सक्छ कि सक्दैन? कार्यकक्षमा तालाबन्दी र हाजिरी पुस्तिका लुकाउने निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरियो?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म वराहक्षेत्र नगरपालिकाको विवादलाई कर्मचारीको ढिलो हाजिरीको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यो स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारले खटाएको प्रशासनिक नेतृत्वबीचको अधिकार क्षेत्र, आर्थिक निर्णयमा नियन्त्रण र कानुनी प्रक्रियाको पालना सम्बन्धी विवाद पनि हो।