काठमाडौँ— बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइलबाट खुलेको सम्पर्क सञ्जालले न्यायालयदेखि प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक वृत्तसम्म तरंग पैदा गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीभित्रै अर्को प्रश्न उठेको छ—अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका गोप्य विवरण सार्वजनिक कसरी भए?

यही प्रश्नको जवाफ खोज्न प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आकस्मिक रूपमा पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बोलाए। बैठकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभागीय प्रमुख मात्र होइन, सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसमेत सहभागी भए। संगठन र नेतृत्वमाथि एकपक्षीय हमला भएको भन्दै बोलाइएको बैठकको मुख्य विषय भने इनममाथिको अनुसन्धानबाट बाहिरिएका विवरण र त्यसले प्रहरी नेतृत्वमाथि खडा गरेको प्रश्न थियो।

बैठकमा सहभागी एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार छलफल तीन विषयमा केन्द्रित थियो। पहिलो, अनुसन्धानमै रहेको सूचना बाहिर कसरी पुग्यो? दोस्रो, प्रहरी संगठन र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारी किन मौन बसे? र तेस्रो, कुनै व्यक्तिको गल्ती वा कमजोरीलाई समग्र प्रहरी संगठनसँग जोडेर हेर्ने कि तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुन दिने?

इनम सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। उनीमाथि अभद्र व्यवहार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनको मोबाइलबाट प्राप्त ह्वाट्सएप संवाद, कल विवरण र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सामग्री क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन्। ती सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएपछि प्रकरण सामान्य अनुसन्धानको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ।

तर, ती विवरण सार्वजनिक भएपछि अब प्रश्न केवल इनमको सम्पर्क कस–कससँग थियो भन्नेमा सीमित छैन। प्रहरीकै अनुसन्धानबाट संकलित सामग्री कसरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म पुगे? अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? र सूचना चुहावटको छानबिन गर्ने प्रहरी नेतृत्व स्वयं विवादमा तानिँदा अनुसन्धानको विश्वसनीयता कसरी कायम रहन्छ?

फरेन्सिक परीक्षणपछि बाहिरिए उच्चपदस्थका नाम
इनम प्रकरणमा सार्वजनिक भएका सामग्रीमध्ये केहीमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छाप देखिएको छ। प्रहरीले इनमको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गराएको थियो। परीक्षणबाट प्राप्त संवाद र विवरणका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहाल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, एआईजी राजन अधिकारीलगायतको नाम सार्वजनिक चर्चामा आयो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसँग इनमको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भयो। उक्त संवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रसंग र प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर गरिएको आग्रहसमेत उल्लेख थियो। न्यायाधीश फुयाँलले संवाद भएको स्वीकार गर्दै आफूले कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको र इनमले भनेअनुसार आदेश नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले इनमसँग सम्पर्क हुन पुगेको परिस्थितिबारे पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्।

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, पूर्वएआईजी तथा रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणसमेत सार्वजनिक भयो। त्यसमा अमेरिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने भनिएको सन्देश र विभिन्न व्यक्तिका नाम उल्लेख छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सम्पर्क वा कारोबारसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेका छन् वा सार्वजनिक विवरणबारे आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्।

तर, प्रहरी नेतृत्वका लागि अर्को असहज पक्ष के हो भने सार्वजनिक भएका विवरणको स्रोत प्रहरीकै डिजिटल अनुसन्धान प्रक्रिया हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले प्रहरीभित्र सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्नले संगठनात्मक संकटको रूप लिएको छ।

आईजीपीले खोजे सूचना चुहावटको स्रोत
पीसीसी बैठकमा आईजीपी कार्कीले इनमको मोबाइल परीक्षणपछि प्राप्त विवरण कसरी बाहिरिए भन्ने विषयमा जवाफ खोजेको सहभागी अधिकारीले बताएका छन्।

बैठकमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी सुशीलसिंह राठौरले काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेसँग यसबारे बुझ्दा प्रहरीबाट सूचना चुहावट नभएको जवाफ पाएको बताएका थिए।

अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी डा. मनोजकुमार केसीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट सूचना बाहिरिने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार ल्याबमा परीक्षणबाट प्राप्त विवरण गोप्य राखेर सिलबन्दी गरिएको हुन्छ।

त्यसपछि बैठकमा सूचना बाहिरिन सक्ने सम्भावित बाटोबारे छलफल भएको थियो। इनम पक्राउ परेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र अभद्र व्यवहारसम्बन्धी अनुसन्धानका मिसिल प्रहरीले तयार पारेको थियो। म्याद थपका लागि अदालतमा मिसिल पेस गर्दा वा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीमध्येबाट सूचना बाहिरिएको हुन सक्ने सम्भावनाबारे बैठकमा चर्चा भएको सहभागीको भनाइ छ।

तर, यो निष्कर्ष प्रमाणित भइसकेको होइन। सूचना प्रहरीबाट चुहिएको हो, अदालतबाट बाहिरिएको हो वा अन्य कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा यकिन गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

यदि अनुसन्धानमा संलग्न कुनै अधिकारीले गोप्य विवरण बाहिर पुर्‍याएको पुष्टि भए विभागीय कारबाही गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको बताइएको छ। तर, सूचना चुहावट भएको प्रमाण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचानबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

संगठनको प्रतिरक्षा कि नेतृत्वमाथिका प्रश्नको जवाफ?
बैठकमा आईजीपी कार्कीले आफूलाई राजीनामा दिन दबाब आएको वा सरकारले हटाउन लागेको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा केही नबोलेको सहभागी अधिकारीले बताएका छन्। उनले बरु प्रहरी संगठन र नेतृत्वलाई बदनाम गराउने तत्वको पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

एक सहभागी अधिकारीका अनुसार कार्कीले संगठनमाथि बाहिरबाट आक्रमण भए त्यसको प्रतिवाद संगठनभित्रैबाट हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने तत्व सक्रिय भएको हुन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई पालैपालो धारणा राख्न दिइएको थियो। आईजीपीले संगठनको नेतृत्वले मात्रै दौडेर समस्या समाधान नहुने, विभागीय प्रमुख र प्रदेशका प्रहरी नेतृत्वबीच एकता आवश्यक हुने बताएका थिए। प्रहरी संगठन सबैको साझा संस्था भएकाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा संगठनका सदस्यहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तर, बैठकमा इनमसँग नाम जोडिएका अन्य प्रहरी अधिकारीबारे विस्तृत छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ। यसले पनि बैठकको प्राथमिकता इनमसँगको सम्पर्कबारे उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नुभन्दा सूचना चुहावट र संगठनमाथि भइरहेको भनिएको आक्रमणको प्रतिवादमा केन्द्रित भएको देखाउँछ।

बैठकपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही सीमित व्यक्तिले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना फैलाएको दाबी गरिएको थियो। त्यस्ता गतिविधिको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको थियो।

तर, विज्ञप्तिले इनमसँगको ह्वाट्सएप संवादमा आईजीपी कार्कीको नाम कसरी जोडियो भन्ने विषयमा विस्तृत जवाफ दिएको छैन। संगठनमाथि भ्रामक प्रचार भएको दाबी र सार्वजनिक भएका संवादको प्रामाणिकता जाँच्ने विषय फरक हुन्। पहिलो विषयमा प्रहरीको धारणा आउन सक्छ, तर दोस्रो विषयको टुंगो प्रमाण परीक्षण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै लाग्न सक्छ।

इनमको सम्पर्क सञ्जालमा प्रहरी नेतृत्व पनि
इनम प्रकरणको सुरुवात पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्पर्कबाट सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। जबरासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा इनमको नाम खुलेपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि इनमको मोबाइलबाट प्राप्त संवादले सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तसम्मका सम्बन्धबारे प्रश्न उठाए।

सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको नाम इनमसँगको सम्पर्क र सुरक्षा निकायसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको आरोपमा जोडिएपछि सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारी छानबिन समितिको सिफारिसपछि दाहाललाई सेवाबाट हटाइएको छ। यो कारबाहीले इनमको सम्पर्क सञ्जालमा रहेका भनिएका सुरक्षा अधिकारीको भूमिकाबारे थप चासो बढायो।

त्यसपछि नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की र एआईजी राजन अधिकारीसँगको सम्पर्कसम्बन्धी ह्वाट्सएप विवरण सार्वजनिक भयो। कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्रीको ठेक्कामा अनियमितताको आरोपसमेत उठिरहेको छ। उक्त विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेको छ। लेखा समितिले कार्कीसहित सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारी र तत्कालीन गृहसचिवसँग सोधपुछसमेत गरेको थियो।

यद्यपि, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी छानबिन र इनमसँगको सम्पर्क एउटै विषय होइनन्। एउटा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आरोप हो भने अर्को इनमसँगको सम्पर्क र त्यसको प्रकृतिबारे उठेको प्रश्न हो। दुवैलाई एउटै प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

इनमसँग सम्पर्क देखिएको वा संवाद सार्वजनिक भएको आधारमा मात्रै आईजीपी कार्कीले अनुचित काम गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर, प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको नाम अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग जोडिएपछि त्यसको स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित जवाफ अपेक्षित हुन्छ।

सरकारसँगको तनाव र नेतृत्वको भविष्यबारे अड्कलबाजी
इनमसँगको सम्पर्कसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन खोजेको र राजीनामाका लागि दबाब दिएको भन्ने चर्चा पनि सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच कार्कीको विषयमा छलफल भएको दाबीसमेत स्रोतहरूबाट बाहिरिएको छ।

कार्कीको विकल्पमा अन्य प्रहरी अधिकारीको नाममा छलफल भएको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भए, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा कार्कीले सातै प्रदेशका डीआईजीसहित वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर पीसीसी बैठक राखेका थिए। बैठकलाई संगठनको आन्तरिक एकता बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। तर, बैठकको समय र त्यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणले प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

पीसीसी बैठकमा कार्कीले राजीनामाको दबाबबारे औपचारिक रूपमा धारणा नराखेको स्रोतको भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको विज्ञप्तिले पनि उनलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारलाई भ्रामक प्रचार भनेको छ। त्यसैले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक दाबी र प्रतिक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्दैन।

प्रहरीले अब जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
इनमको मोबाइलबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनले सूचना चुहावटको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। तर, अनुसन्धानको गोपनीयता जोगाउने जिम्मेवारी प्रहरीकै हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले सूचना बाहिरिएको भन्दै चेतावनी जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

पहिलो प्रश्न, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त विवरण कसको नियन्त्रणमा थिए र त्यसमा पहुँच पाउने अधिकारीहरू को–को थिए? दोस्रो, फरेन्सिक ल्याबबाट सिलबन्दी गरिएको भनिएको सामग्री बाहिरिने सम्भावना नभए सूचना सार्वजनिक हुने अर्को बाटो के थियो? तेस्रो, अनुसन्धानको मिसिल अदालतमा पेस गर्दा वा अन्य प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिबाट विवरण बाहिरिएको हो कि होइन? चौथो, सूचना चुहावट भएको पुष्टि भए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? र पाँचौँ, इनमसँग सम्पर्क देखिएका प्रहरी अधिकारीको भूमिकाबारे छुट्टै निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु प्रहरी संगठनमाथि हमला गर्नु होइन। बरु अनुसन्धानको विश्वसनीयता र संगठनको व्यावसायिक मर्यादा जोगाउने प्रक्रिया हो। इनम सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका विवरणले धेरै शक्तिशाली व्यक्तिको नाम चर्चामा ल्याएका छन्। तीमध्ये कसको सम्पर्क सामान्य थियो, कसले अनुचित लाभ लिन खोज्यो, कसले प्रभाव पार्ने प्रयास गर्‍यो र कसको नाम अरूले प्रयोग गरे भन्ने कुरा प्रमाणबाट छुट्याउनुपर्नेछ। नाम जोडिनु र कसुर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।

त्यसैगरी, अनुसन्धानको गोपनीयता भंग भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि पहिचान हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनमाथि गलत सूचना फैलाइएको छ भने त्यसको खण्डन तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ। तर, सार्वजनिक भएका वास्तविक संवाद र प्रमाणबारे प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यम वा नागरिकलाई नै संगठनविरोधी ठहर गरेर विषय टुंग्याउन खोजियो भने त्यसले झन् अविश्वास बढाउन सक्छ।

इनम प्रकरणले प्रहरीसामु दुईवटा चुनौती एकैपटक खडा गरेको छ— आफ्नै अनुसन्धानबाट बाहिरिएका विवरणको स्रोत पत्ता लगाउनु र ती विवरणमा नाम जोडिएका आफ्नै उच्च अधिकारीको भूमिकाबारे निष्पक्ष जवाफ दिनु। संगठनको एकता आवश्यक छ, तर एकताका नाममा प्रश्न दबाउनु समाधान होइन। प्रहरीको विश्वसनीयता जोगाउने बाटो पारदर्शी अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित जवाफ र सबैका लागि समान जवाफदेहिता नै हो।