काठमाडौं– सार्वजनिक पदमा बसेका मन्त्रीबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने भाषा र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? मन्त्रीको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक मर्यादा र पदको गरिमा कति जोगाउनुपर्छ ? यी प्रश्न अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको एउटा फेसबुक प्रतिक्रियाले उठाएको छ।

आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा आएको एउटा टिप्पणीको जवाफ दिने क्रममा पुनले ‘यता आउ छुरा हेर्ने भए भित्रको’ भन्दै अश्लील संकेतयुक्त प्रतिक्रिया दिएपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। मन्त्रीको यस्तो जवाफलाई सार्वजनिक पदको मर्यादाविपरीत भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन), रास्वपा संसदीय दल र सरकारसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न आवाज उठ्न थालेको छ।

पुनले इनम सापकोटाबारे लेखेको फेसबुक स्टाटसमा दुर्गा कार्की नामको फेसबुक प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका थिए। उनले पुनलाई लक्षित गर्दै ‘सेम तपाईं जस्तै हो, हेर्दाखेरि सोझो देखिने तर भित्रभित्र छुरा बोकेर हिँड्ने’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा पुनले ‘यता आउ छुरा हेर्ने भए भित्रको’ लेखेका थिए। सार्वजनिक रूपमा देखिएको उक्त प्रतिक्रियामा प्रयोग भएको भाषा र संकेतलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीले आलोचना वा कटाक्षको जवाफ दिने क्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

यो विवाद केवल फेसबुकमा भएको एउटा भनाभनमा सीमित छैन। मन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने, आलोचना सहने क्षमता कति राख्ने र नागरिकसँग असहमति हुँदा कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयसँग यो जोडिएको छ।

मन्त्रीको पद व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट व्यक्त हुने हरेक प्रतिक्रियालाई पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग राखेर हेर्न मिल्ने पद होइन। मन्त्रीले लेखेको एउटा वाक्यले सरकारको राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक आचरण र नागरिकप्रतिको व्यवहारबारे सन्देश दिन्छ। त्यसैले सामान्य नागरिकबीचको व्यक्तिगत विवाद र सरकारको मन्त्रीबाट आएको प्रतिक्रियालाई एउटै स्तरमा राखेर हेर्न सकिँदैन।

राजीनामा वा बर्खास्तीको माग
मन्त्री पुनको प्रतिक्रियालाई सार्वजनिक नैतिकताविरुद्धको व्यवहार भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपा संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको एक अपिलमा प्रधानमन्त्री र संसदीय दलले तत्काल मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, त्यसपछि मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बर्खास्ती सम्भव नभए सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

अपिलमा मन्त्री पदलाई सत्ता र सुविधाको पदका रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक मर्यादा, नैतिकता र जिम्मेवारीको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नागरिकको निजी प्रतिक्रियाजस्तो हुन नसक्ने भन्दै पदमा बस्ने व्यक्तिबाट उच्चस्तरको आचरण अपेक्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘मन्त्री पद भनेको के हो ? मन्त्री पदको गरिमा के हो ? मन्त्री पदबाट नागरिकले आशा गर्ने राजनीतिक नैतिकताको स्तर के हो ?’ भन्दै अपिलमा सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

अपिलकर्ताले आम नागरिकले सार्वजनिक नैतिकताविरुद्धको कसुर गरे कानुनी सजाय भोग्नुपर्ने तर मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अशोभनीय संकेतयुक्त प्रतिक्रिया दिँदा जवाफदेहिता नहुने हो भने सुशासनको अर्थ के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। साथै, शिक्षित, बौद्धिक र व्यावसायिक समुदायले पनि यस्तो व्यवहारको आलोचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न
महावीर पुन सार्वजनिक जीवनमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्ति हुन्। उनको सामाजिक योगदान र सार्वजनिक छविका कारण पनि मन्त्रीको रूपमा उनको भाषा र व्यवहारमाथि नागरिकको चासो रहनु स्वाभाविक हो। तर कुनै व्यक्तिको विगतको योगदान वा लोकप्रियताले सार्वजनिक पदमा रहँदा देखाइने व्यवहारलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न सक्दैन।

मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा आउने आलोचना, व्यङ्ग्य वा व्यक्तिगत कटाक्षको जवाफ दिन पाउँछन्। तर त्यसको सीमा सार्वजनिक पदको मर्यादाले निर्धारण गर्छ। आलोचनाको जवाफ तथ्य, तर्क र संयमबाट दिनु मन्त्रीको जिम्मेवारी हो। नागरिकको टिप्पणीप्रति आवेगपूर्ण वा अश्लील संकेतयुक्त प्रतिक्रिया दिनु त्यस पदबाट अपेक्षित आचरणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

रास्वपाले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक र सुशासनको पक्षधर शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यस्तो दाबी गर्ने सरकारका मन्त्रीको सार्वजनिक व्यवहार पनि त्यही मापदण्डमा जाँचिनुपर्छ। सरकारको परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार बदलिएको अनुभूति नागरिकले व्यवहारबाट पाउनुपर्छ, नाराबाट मात्र होइन।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री वा रास्वपा संसदीय दलले यस विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। मन्त्री पुनले पनि उक्त प्रतिक्रियाबारे सार्वजनिक माफी मागेका छैनन्। अब प्रश्न प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलतर्फ सोझिएको छ—मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रियालाई सामान्य सामाजिक सञ्जालको विवाद मानेर बेवास्ता गरिन्छ कि सार्वजनिक पदको मर्यादासँग जोडिएको विषयका रूपमा जवाफदेहिता खोजिन्छ ? सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै मन्त्रीको सार्वजनिक आचरणबारे कस्तो मापदण्ड लागू गर्छ, त्यसको जवाफ नागरिकले पर्खिरहेका छन्।