काठमाडौँ— पत्रकार पक्राउ र धरपकडको घटनालाई लिएर सरकारमाथि आलोचना चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनको एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले विवाद थप चर्काएको छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयकै योजनामा २८ जना पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने सूची तयार पारिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने ठाउँमा बेनले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को प¥या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो।’ उनले आफ्नो पोस्टमा २० जनालाई मेन्सनसमेत गरेका छन्।

बेनको यो टिप्पणी पत्रकार पक्राउको सूचीबारे उठेको प्रश्नको सीधा जवाफभन्दा पनि व्यङ्ग्यका रूपमा आएको छ। उनको अभिव्यक्तिले सूचीमा परेका र नपरेका पत्रकारबीचै विभाजन गरेर विषयलाई हल्का बनाएको भन्दै आलोचना हुन सक्ने देखिन्छ।

प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाट विरोध र आलोचना भइरहेको छ। पक्राउ परेका केही पत्रकारलाई पछि रिहा गरिएको र थप धरपकड नगर्न निर्देशन दिइएपछि सरकारको भूमिकालाई लिएर झन् प्रश्न उठेका हुन्।

सरकारले सुरुमा पक्राउ गर्न निर्देशन दिने र विरोध चर्किएपछि रिहाइ तथा थप धरपकड रोक्न आदेश दिने दोहोरो व्यवहार देखाएको आलोचकहरूको आरोप छ। पत्रकारमाथिको धरपकड प्रहरीको नियमित अनुसन्धान प्रक्रिया थियो वा माथिल्लो राजनीतिक तहबाट आएको निर्देशनअनुसार भएको थियो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट भएको छैन।

यसैबीच विभिन्न मिडिायमा प्रकाशित समाचारले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। ति समाचारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले २८ जना पत्रकारको सूची उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनकै योजनामा पत्रकारमाथि धरपकड गराइएको दाबीसमेत समाचारमा उल्लेख छ।

यद्यपि २८ जना पत्रकारको सूची वास्तवमै तयार पारिएको थियो कि थिएन, सूची कसले बनायो र प्रहरीलाई कसले उपलब्ध गरायो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री सचिवालय वा प्रहरीबाट उक्त सूचीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

बेनको पोस्टले भने सूचीको अस्तित्वबारे उठेको प्रश्नलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। उनले सूचीमा को–को परे भनेर सोध्दै २० जनालाई मेन्सन गरेका छन्। तर सूची तयार पार्ने, प्रहरीलाई दिने वा पक्राउ गर्न निर्देशन दिने प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका के थियो भन्नेबारे उनले उक्त पोस्टमा स्पष्ट पारेका छैनन्।

पत्रकारमाथि भएको धरपकड र २८ जनाको सूचीसम्बन्धी दाबीले प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यको शक्ति प्रयोग र सरकारको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। पत्रकार पक्राउ गर्ने सूची बनेको हो भने त्यसको आधार के थियो, सूची तयार पार्ने निकाय कुन हो र प्रहरी परिचालनको निर्णय कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।

पत्रकारमाथिको कारबाही कानुनसम्मत अनुसन्धानका आधारमा भएको हो भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई लक्षित गरिएको हो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हुनेछ। व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैन, सूची, निर्देशन र प्रहरी परिचालनको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु नै अहिले सरकारको मुख्य दायित्व हो।