रौतहट — स्थानीय तहमा जनताको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि र प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावको मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको छ। नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले कतै कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्, कतै विकास निर्माणका योजना अघि बढेका छैनन् भने कतै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवा नै प्रभावित भएका छन्।

रौतहटका विभिन्न नगरपालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विवाद अहिले सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेको छ। कटहरिया नगरपालिकामा तलब नपाएको भन्दै करार कर्मचारीले असोज २३ गतेदेखि लगाएको ताला सोमबार मात्रै खुलेको छ। गौर नगरपालिकामा भने नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच योजनाको काम र कार्यालय उपस्थितिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

कटहरियामा तलब माग्दै कर्मचारीले कार्यालय बन्द गराएपछि नगरपालिकाको नियमित कामकाज प्रभावित भयो। कर्मचारीको पारिश्रमिक वितरण मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र सरसफाइजस्ता सेवासमेत प्रभावित भए। छिट्टै तलब भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि सोमबार ताला खुलेको हो।

तर ताला खुल्दैमा कटहरियाको प्रशासनिक विवाद समाधान भएको छैन। नगरप्रमुख अजयप्रकाश र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीबीचको सम्बन्ध सहज छैन। नगरप्रमुखले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। ‘नयाँ हाकिम आए, खाता खोले अनि काठमाडौं भागे,’ नगरप्रमुख अजयले भिडियोमा भनेका थिए, ‘कार्यालय आउनासाथ उहाँसँग कडा स्पष्टीकरण लिइन्छ।’

सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली कार्यालयमा ताला लागेकै कारण हाजिर हुन नपाएको नगरप्रमुखको भनाइ छ। ताला खुलाउने विषयमा छलफल हुँदा पनि ज्ञवालीले चासो नदेखाएको र सम्पर्क गर्न खोज्दा कार्यालय तथा व्यक्तिगत मोबाइल स्विच अफ रहेको उनको आरोप छ। अहिले आफूहरूबीच सामान्य बोलचालसमेत हुन छाडेको नगरप्रमुखले बताएका छन्।

कार्यालयमा हाजिर नभई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) गौरबाट खाता सञ्चालन गरिएको भन्दै नगरप्रमुखले प्रश्न उठाएका छन्। ‘कार्यालयमा हाजिर नै नभई कसरी खाता खोलियो ? यो कसरी सम्भव भयो ? यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनको प्रश्न छ।

तर कोलेनिका गौरका प्रमुख मानदेव ठाकुरले भने नगरपालिकाबाट प्रक्रिया पु¥याएर आएको कागजात र प्रचलित नियमअनुसार नै खाता सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन्। यसरी खाता सञ्चालनको विषयमा समेत नगरप्रमुख र कोलेनिकाबीच मतभेद देखिएको छ।

कटहरिया नगरपालिकामा नयाँ तथा पुराना योजनाको झन्डै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको नगरप्रमुख अजयको भनाइ छ। तलब, भुक्तानी र प्रशासनिक विवाद एकैसाथ चुलिँदा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा परेको असर भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।

गौर नगरपालिकामा पनि अवस्था फरक छैन। नगरप्रमुख शम्भु साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलबीच योजनाको काम र कार्यालय उपस्थितिलाई लिएर विवाद छ। २०८२ चैत २२ गते हाजिर भएका पौडेल नियमित कार्यालयमा उपस्थित नहुने र विकास निर्माणका योजना अघि नबढाउने गरेको नगरप्रमुख साहको आरोप छ।

‘अहिलेसम्म योजनाको कुनै पनि काम अघि बढाइएको छैन। प्रमुख कार्यालयमै बस्नुहुन्न। बिना जानकारी कहाँ जानुहुन्छ, अत्तोपत्तो हुँदैन,’ साहले भनेका छन्, ‘यो हद भइसक्यो। काम गर्ने समयमा प्रमुख नै कार्यालयमा बस्न छाडेपछि यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ।’

नगरप्रमुखको आरोपलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अस्वीकार गरेका छन्। आफूले नयाँ योजनाको सम्झौता गरेको र पुराना भुक्तानीसमेत गरेको उनको दाबी छ। आफू नियम–कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै काम गर्ने अडानमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले नयाँ योजनाहरूको पनि सम्झौता गरेकै छु। पुराना भुक्तानी पनि गरेकै छु। भुक्तानी रोकिएको मेरो जानकारीमा छैन।’

नगरप्रमुखलाई आफ्नो कार्यशैली असहज लागेको भए सरुवा गराउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘मेयरसाहबलाई त्यस्तै असहज छ भने मेरो सरुवा गराइदिए भइगो नि, तर म गलत गर्दिनँ। पहिले के–के भयो, मलाई थाहा भएन,’ पौडेलले भनेका छन्।

कटहरिया र गौरमा देखिएको विवाद रौतहटका अन्य पालिकामा पनि दोहोरिएको छ। वृन्दावन, देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुरलगायतका नगरपालिकामा समेत जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्बन्ध सहज नरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको स्थिरता, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयलाई लिएर विभिन्न समस्या देखिएका छन्।

कटहरिया नगरपालिकामा पछिल्लो छ महिनामै तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। छोटो अवधिमा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा योजनाको निरन्तरता, बजेट कार्यान्वयन र कार्यालय सञ्चालनमा अन्योल बढेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अधिकारी हुन्। बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

नगरप्रमुख राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुन र प्रक्रियाअनुसार प्रशासनिक काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर यी दुई पक्षबीच सहकार्यको सट्टा अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा र विकास निर्माणमा परेको छ।

देवाही गोनाही नगरपालिकामा पनि कार्यवाहक नगरप्रमुख पुनरिया देवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सानुबाबु अधिकारीबीच नियम–कानुनको विषयलाई लिएर मतभेद छ। कार्यवाहक नगरप्रमुखले अधिकारीले नियम–कानुनको कुरा धेरै गर्ने गरेको गुनासो गरेकी छिन्। तर अधिकारीले भने मन्त्रालयले नियमअनुसार काम गर्नकै लागि आफूलाई पठाएको जवाफ दिएका छन्।

आर्थिक अनुशासनको सीमाभित्र रहेर मात्रै काम गर्ने बताउँदै अधिकारीले नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘यो पालिकामा धेरै करारका कर्मचारी नियुक्ति भएका रहेछन्। चाहिनेभन्दा धेरै नियुक्ति गरिएकाले समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘मबाट नहुने काम हुँदैन। काम गर्न सके बसुँला, नभए सरुवा भएर जाउँला।’

रौतहटका स्थानीय तहमा पछिल्लो समय खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले इन्धन खर्चमा हुने अनियमितता र मनपरीमा अंकुश लगाएको दाबीसमेत गरेका छन्। उनीहरू नियमविपरीतका काम गर्नुभन्दा सरुवा भएर जान तयार रहेको बताउँछन्। अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक नेतृत्वले अपेक्षित गतिमा काम नगरेको र विकास योजनामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

वृन्दावन नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामस्नेही यादवका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा स्थिरता नहुँदा कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ। विगतमा कतिपय नगरप्रमुखले आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने अभ्यास गरेका थिए। कतिपय पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन हुने र पदावधि पूरा नहुँदै अधिकारी फेरिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पारेको थियो।

अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर मन्त्रालयबाट खटिएका अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा अर्को खालको समस्या देखिएको छ। जनप्रतिनिधिको अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने र प्रशासनिक अधिकारीले कानुनविपरीत काम गर्न नसक्ने अडान लिने क्रम बढेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले रौतहटका पालिकामा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवले पहल गरिरहेका छन्। ‘यसमा के–कसो भएको हो, बसेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच निरन्तर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा नागरिकका वास्तविक समस्या ओझेलमा परेका छन्। कुन निर्णय कहाँ रोकिएको छ, भुक्तानी किन हुन सकेको छैन, कर्मचारी नियमित कार्यालयमा उपस्थित छन् कि छैनन् र विकास निर्माणका योजना किन अघि बढेनन् भन्ने विषयमा तथ्यगत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

रौतहटका पालिकामा देखिएको यो विवाद कसको गल्ती भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै सीमित छैन। एकातिर जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारीमाथि काम नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतिर कर्मचारी कानुन र आर्थिक अनुशासनविपरीत काम नगर्ने अडानमा छन्। तर यी दुई पक्षको टकरावबीच कर्मचारीले महिनौँसम्म तलब नपाउने, योजना रोकिने र सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि समेत सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि र सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकारीबीचको विवादको हिसाब आखिर जनताले किन चुकाउनुपर्ने ? रौतहटका पालिकामा अहिले उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो।