काठमाडौँ— पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल फेरि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको छ। मुद्दामा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको नामसमेत प्रतिवादीका रूपमा समावेश छ।

अख्तियारले मोरङमा रिजाल एन्ड कम्पनीको नाममा ६० बिघा जग्गा छुट दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ। यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकाहरूबाट करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार बेदराज उप्रेतीका अनुसार अख्तियारबाट ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पेस भएको मुद्दा अदालतमा अध्ययनकै क्रममा छ। मुद्दा अध्ययन तथा रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै यसको थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रतिवादीको सूचीमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरे, पूर्वसचिव छविराज पन्त र पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी पनि छन्। सवारी दुर्घटनाका क्रममा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका पूर्वमुख्यसचिव घिमिरेकी छोरीसमेत प्रतिवादी बनाइनुले यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै तत्कालीन प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको देखिन्छ।

त्यस्तै तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा, ध्रुव सापकोटा र शाखा अधिकृत बलराम निरौलालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारको आरोपको केन्द्रमा मोरङस्थित सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराउने निर्णय र त्यसबाट भएको भनिएको हिनामिना छ। रिजाल एन्ड कम्पनीको नाममा ६० बिघा जग्गा छुट दिइएको विषयलाई आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरका रूपमा अघि बढाएको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यका निकाय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको देखिन्छ।

माधवकुमार नेपालविरुद्ध यो पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा भने होइन। यसअघि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पनि अख्तियारले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

पतञ्जली प्रकरण काभ्रेको जग्गासँग सम्बन्धित छ। तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको र पछि त्यही छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

तर अहिले विशेष अदालतमा पेस भएको नयाँ मुद्दा भने मोरङको ६० बिघा सार्वजनिक जग्गा छुट दर्तासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले पतञ्जली प्रकरण र मोरङको जग्गा प्रकरणलाई एउटै मुद्दा वा एउटै जग्गा कारोबारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

यस नयाँ मुद्दामा माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनेका छन्। अब विशेष अदालतले आरोपपत्र अध्ययन गरी मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू दोषी ठहर भइसकेका भने होइनन्। उनीहरूमाथिको आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।

सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराउने निर्णय कसरी भयो, त्यसमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूको भूमिका के थियो तथा ६० बिघा जग्गाबाट राज्यलाई भएको भनिएको क्षतिको आधार के हो भन्ने प्रश्न अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्को सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा पेस भएपछि उनको कानुनी चुनौती थपिएको छ। अब दुवै प्रकरणमा अदालतबाट हुने निर्णयले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र राज्यका उच्च पदमा रहेकाहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नेछ।