काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कृष्णकुमार कार्कीले विदेशी युवतीबाट जन्मिने बच्चालाई स्वीकार गर्ने, भरणपोषण गर्ने र विवाह दर्तासमेत गराउने प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा भएको छ। कार्कीले पार्टीको अनुशासन आयोगसमक्ष यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

युवतीलाई गर्भवती बनाएर सम्पर्कविहीन भएको आरोप लागेपछि आयोगले बोलाएर बयान लिँदा कार्कीले यस्तो कबुलियत गरेको तर, पीडित युवतीको बयान नै नसुनी आयोगले उनलाई सफाइ दिएको पाईएको छ। यो तथ्यले पार्टीको आन्तरिक छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

युगाण्डाकी २६ वर्षीया रिता अजुकोसँगको सम्बन्ध, उनको गर्भावस्था र त्यसपछि सांसद कार्की सम्पर्कमा नरहेको विषयले गत जेठमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो। उक्त प्रकरणमा कार्कीमाथि युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप लागेको थियो। घटनासँग सम्बन्धित अस्पतालको विवरण, अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट तथा सांसद र युवतीबीच भएको संवादका स्क्रिनसटसमेत सार्वजनिक भएपछि विषय थप चर्चामा आएको थियो।

विवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको अनुशासन आयोगले कार्कीलाई बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो। आयोगले कार्कीसँग बयान लिएपछि उनले युवती र बच्चाको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाएको विवरण अहिले बाहिर आएको हो।

आयोगका प्रतिनिधिहरूले दिएको जानकारीअनुसार कार्कीले समाचारमा आएका विषयवस्तुको खण्डन गर्न सकेनन्। बरु, आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै युवती र बच्चालाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बच्चाको भरणपोषण गर्ने, युवतीलाई मानोचामल उपलब्ध गराउने र जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्तासमेत गर्ने बताएका थिए।

तर, आयोगले पीडित युवतीको पक्ष भने सुनेको थिएन। विदेशी नागरिक भएकाले उनलाई बयानका लागि बोलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आयोगका पदाधिकारीको जवाफ थियो। यसरी आरोपित सांसदको बयानका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा अघि बढेको आयोगले पीडितको भनाइ र घटनाको अर्को पक्षबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएको देखिँदैन।

आयोगसमक्ष कार्कीको बयान : ‘गल्ती महसुस भयो, जिम्मेवारी लिन्छु’
आयोगका पदाधिकारीले सुनाएको विवरणअनुसार कार्कीले युवतीसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे आफूले गल्ती महसुस गरेको बताएको जनआस्थाले लेखेको छ। उनले युवतीलाई बेवास्ता गर्ने उद्देश्य नरहेको भन्दै चुनावका बेला आफू जिल्लामा व्यस्त भएकाले फोन उठाउन नसकेको र त्यसपछि युवती आत्तिएर सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको जिकिर गरेका थिए।

कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगका प्रतिनिधिले उनीबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको बताएका छन– युवती र बच्चालाई स्वीकार गर्ने, बच्चाको पालनपोषण तथा भरणपोषण गर्ने र जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्तासमेत गराउने।

यसले घटनालाई केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विवादका रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ। किनकि आयोगसमक्ष सांसद स्वयंले बच्चाको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, आयोगको भनाइअनुसार गरिएको यस्तो कबुलियत र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।

पीडितको बयान नलिई आयोगले कसरी टुंग्यायो प्रकरण ?
यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आयोगको छानबिन प्रक्रियासँग जोडिएको छ। आरोप लागेका सांसदलाई बोलाएर बयान लिइयो, उनको भनाइ सुनियो र बच्चाको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धतासमेत गराइयो। तर, जसलाई पीडित भनिएको छ, उनै युवतीको भनाइ भने आयोगले सुनेन।

आयोगका पदाधिकारीले युवती विदेशी नागरिक भएकाले उनलाई बयानका लागि बोलाउनु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएका थिए। भविष्यमा युवतीमाथि पुनः समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले कार्कीबाट कबुलियत गराइएको उनीहरूको भनाइ थियो।

तर, छानबिनको सामान्य प्रक्रियामै आरोप लगाउने पक्ष र आरोपित दुवैको भनाइ सुन्नुपर्ने प्रश्न उठ्छ। विशेषगरी गर्भावस्था, बच्चाको अभिभावकत्व, आर्थिक जिम्मेवारी र सम्बन्धको प्रकृतिजस्ता विषय जोडिएको प्रकरणमा पीडित पक्षको भनाइबिनै निष्कर्षमा पुग्नु कति पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

आयोगका प्रतिनिधिका अनुसार कार्कीबाट गराइएको प्रतिबद्धतासहितको विषय थप निर्णयका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। तर, त्यसपछि युवती र बच्चाको जिम्मेवारी वास्तवमै पूरा भयो कि भएन, विवाह दर्ता भयो कि भएन र आयोगले गरेको निर्णयको व्यावहारिक परिणाम के आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

संसद्मै उठेको थियो सांसद कार्कीमाथि कारबाहीको माग
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभामै सांसद कार्कीको आचरणमाथि प्रश्न उठेको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका महिला सांसदहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए।

कांग्रेस सांसद निनुकुमारी कर्णले विदेशी महिलालाई सम्बन्धमा पारेर गर्भवती बनाएको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको आरोपबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले यस्तो आरोप लागेका जनप्रतिनिधिले महिलाको सुरक्षा र सम्मानका विषयमा कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन्।

एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले मोरङ–२ बाट निर्वाचित सांसद कार्कीमाथि लागेको आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन्। एउटा सांसदका कारण सम्पूर्ण सदनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले छानबिनको माग गरेकी थिइन्।

नेकपा सांसद पार्वती विकले पनि घटनाको वास्तविकता सदनले जान्नुपर्ने बताएकी थिइन्। आरोप गलत भए त्यसको स्पष्टता आउनुपर्ने र सही भए सम्बन्धित सांसदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।

त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूले उठाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२० तर्फ संकेत गरेका थिए। उक्त नियममा सांसदहरूको आचरण अनुगमन गर्ने समितिको व्यवस्था छ। समितिले सांसदको आचरणबारे उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित सदस्य, प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारमाध्यमसँग जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था छ।

यसरी व्यक्तिगत सम्बन्ध र पारिवारिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय संसद्को आचरण तथा जवाफदेहिताको बहससम्म पुगेको थियो।

सिंहदरबार आगजनीको घटनाले पनि विवादमा आएका थिए कार्की
सांसद कार्की यसअघि पनि विवादमा आएका व्यक्ति हुन्। गत भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडसँग जोडिएका उनका तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेर सिंहदरबारअगाडि अर्धनग्न अवस्थामा प्रदर्शन गरेको दृश्यसमेत भाइरल भएको थियो। ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक महत्वको सिंहदरबारमा भएको आगजनीसँग जोडिएका व्यक्तिलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएर सांसद निर्वाचित गराएको विषयमा त्यसबेलै आलोचना भएको थियो।

कार्कीमाथि विदेशी युवतीसँगको सम्बन्ध र गर्भमा रहेको बच्चाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनको व्यक्तिगत आचरणसँगै पार्टीको उम्मेदवार छनोट र सांसदहरूको नैतिक जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो।

कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू रहेको आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न
रास्वपाको अनुशासन आयोगमा कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ। सैनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लेखनाथ पौडेल नेतृत्वको आयोगमा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई उपाध्यक्ष र अधिवक्ता सुशीला सिंखडा सचिव छन्।

यही आयोगले सांसद कार्कीको प्रकरणमा बयान लिएर निर्णय गरेको थियो। आयोगका प्रतिनिधिहरूले कार्कीको बयान र उनले जनाएको प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिए पनि पीडित युवतीको पक्ष नसुनिएको तथ्यले छानबिनको निष्पक्षता र पर्याप्तताबारे प्रश्न उठाएको छ।

आयोगले गरेको निर्णयको आधार के थियो, युवती र बच्चाको हित सुरक्षित गर्न के–कस्ता व्यवस्था गरियो र कार्कीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सांसद कार्कीले आयोगसमक्ष गरेको भनिएको कबुलियत कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बच्चाको अभिभावकत्व स्वीकार गर्ने, भरणपोषण गर्ने र विवाह दर्ता गराउने प्रतिबद्धता केवल बयानमा सीमित रह्यो वा व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी आएको छैन।

अर्कोतर्फ, विदेशी नागरिक भएकै कारण पीडितको भनाइ सुन्न नसकिने आयोगको तर्कले पनि थप स्पष्टीकरण माग्छ। आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमा देखाएको भए पनि पीडितको भनाइ बुझ्न वैकल्पिक माध्यम अपनाउन सकिने सम्भावनाबारे के विचार गरियो भन्ने खुलाइएको छैन।

खगेन्द्र सुनार प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि यही आयोग सक्रिय
सांसद कार्की प्रकरणको विवरण सार्वजनिक भएको समयमा रास्वपाको अनुशासन आयोग अर्को विवादित प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि सक्रिय थियो। सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडियो प्रकरणमा प्रमाण संकलनका लागि आयोगका प्रतिनिधिहरू असोज २९ गते सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कार्यालय पुगेका थिए।

अडियोको प्राविधिक परीक्षण र घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरिरहेको आयोगको टोलीले उक्त विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। समितिले अडियोको सत्यता परीक्षणका लागि प्राविधिक प्रक्रिया अपनाउने जनाएको थियो।

खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा पनि आयोगका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको छानबिन टोली सक्रिय रहेको छ। टोलीले सम्बन्धित अडियो र अन्य प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको थियो।

यसले रास्वपाको अनुशासन आयोगमाथि पार्टीका सांसदहरूसँग जोडिएका विवादहरूको निष्पक्ष, विश्वसनीय र परिणाममुखी छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। सांसद कार्कीको प्रकरणमा भने आयोगले आरोपितको बयान लिएर प्रतिबद्धता गराएको विवरण सार्वजनिक भए पनि पीडितको भनाइ नलिएको विषयले छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिबद्धता गराउनु र पीडितले न्याय पाउनु फरक कुरा हुन्। अब मुख्य प्रश्न छ– कार्कीले आयोगसमक्ष गरेको कबुलियत पूरा गरे कि गरेनन् ? र, युवती तथा बच्चाको भविष्य सुरक्षित गर्न पार्टीले के सुनिश्चित गर्‍यो ?