९३ प्रतिशत पीडितसँग मिलापत्र गरेका देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष जेल, १ करोड २६ लाख जरिवाना
पोखरा— सहकारीका करिब ९३ प्रतिशत उजुरीकर्तासँग मिलापत्र गरेर जेलमुक्त हुने बाटो खोजिरहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाले फेरि जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पोखरा र बागलुङस्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष नेपालीलाई अदालतले आठ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। बचतकर्तासँग मिलापत्र गर्दै रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका नेपालीको प्रयासलाई यो फैसलाले ठूलो धक्का दिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको एकल इजलासले गत कात्तिक १७ गते नेपालीसहित सहकारीका सात सञ्चालकलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो। नेपालीसँगै सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही सात वर्ष कैद तथा १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
त्यस्तै, निशा कार्की, भूमि भण्डारी, विष्णु पौडेल र विमला गुरुङलाई जनही छ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। अदालतका शाखा अधिकृत तारानाथ पोखरेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भइसकेको छैन।
यो फैसला ११० जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा दायर मुद्दामा भएको हो। उनीहरूले १८ करोड ९६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेका थिए। सुरुमा पोखरास्थित इमेज सहकारीका ५२४ बचतकर्ताले ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएका थिए। पछि नेपाली पक्षसँग ४०० जना बचतकर्ताको मिलापत्र भएपछि बाँकी ११० जनाको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अघि बढेको थियो।
नेपालीले बागलुङका १ हजार ५४३ र कास्कीका ५२४ बचतकर्तामध्ये क्रमशः १ हजार ४६९ र ४२४ जनासँग मिलापत्र गरेको विवरण छ। बागलुङमा ६७३ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको र अधिकांश उजुरीकर्तासँग सहमति भएको दाबी गरिएको छ। तर सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको छैन। कास्कीमा पनि रकम फिर्ता नपाएको भन्दै ११० जनाले अदालतमा पूरक जाहेरी दिएपछि त्यही मुद्दाको फैसला नेपालीका लागि अर्को कानुनी चुनौती बनेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले थपिएको अर्को कानुनी संकट
इमेज सहकारीको बागलुङ शाखामा भएको ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपालीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङले २०८२ असोज २३ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनकी पत्नी छेला नेपालीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दामा १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ। नेपालीबाट ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पीडितसँग मिलापत्र गर्दैमा अभियोग स्वतः समाप्त हुँदैन। यही कानुनी जटिलताले बचतकर्तासँग रकम फिर्ता गर्ने सहमति जुटाउँदै अघि बढेको नेपालीको जेलमुक्तिको प्रयासलाई थप कठिन बनाएको थियो।
इमेज सहकारीको बागलुङ र पोखरा शाखाबाट गरी अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको आरोप नेपालीमाथि छ। बागलुङमा मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँ र पोखरामा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी बचतकर्ताले गर्दै आएका छन्। उनी २०८१ असोजमा भारतबाट पक्राउ परेर नेपाल ल्याइएका थिए। त्यसयता बागलुङको सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
२५ करोडको भवन साढे चार करोडमा बिक्री भएको दाबी
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपालीको नाममा रहेका घरजग्गा तथा भवन बिक्री भएको विषय पनि विवादमा परेको छ। पोखराको नौतले कर्मा कम्प्लेक्स, बागलुङको बुर्तिबाङस्थित दरबार, बागलुङको सीवाइसी भवन र त्यहाँ रहेको कर्मा कम्प्लेक्स बिक्री गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
इमेज बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक डिलबहादुर कार्कीका अनुसार पोखराको करिब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने नौतले कर्मा कम्प्लेक्स ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। बागलुङको सीवाइसी भवन तीन करोड र बागलुङकै कर्मा कम्प्लेक्स १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उनको दाबी छ।
कार्कीका अनुसार यी भवन बैंकमा धितो राखिएका थिए। बैंकको धितो फुकुवा नभएसम्म बिक्री गर्न नसकिने अवस्थामा बैंक र बिचौलियाको मिलेमतोमा सम्पत्ति बिक्री गरिएको उनको आरोप छ। नेपालीलाई समेत वास्तविक मूल्य र बिक्री प्रक्रियाबारे गुमराहमा राखिएको उनको दाबी छ।
संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीले बचतकर्ताले बागलुङको कर्मा कम्प्लेक्स २० करोड रुपैयाँमा स्वीकार गर्न तयार रहेको अवस्थामा १२ करोडमा बिक्री गरिएको र पोखराको करिब २५ करोड मूल्यको भवन साढे चार करोडमा बेचिएको बताए। बिक्रीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तासम्म नपुगेको उनको आरोप छ।
उनले मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसलाई रोक्न खोज्ने समूह सक्रिय भएको र नेपालीविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबीसमेत गरेका छन्। यद्यपि भवन बिक्री, मूल्यांकन, बैंकको धितो फुकुवा र बिक्रीबाट आएको रकमको वास्तविक अवस्थाबारे आधिकारिक अभिलेख तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
रवि लामिछाने र जीबी राईको मुद्दासँग जोडिएको प्रसंग
इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष नेपाली सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत आरोपित छन्। उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको नाम पनि जोडिएको छ।
सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते संगठित अपराधको अभियोग हटेमा सहकारी वा सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ने तर्कसहित निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसपछि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता भएको थियो। जीबी राईको हकमा पनि सोही निर्णयपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट राहत पाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
तर सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व भने अलग विषय हुन्। लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अभियोगबाट पूर्ण उन्मुक्ति पाइसकेका छैनन्। सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको रकम फिर्ता गर्ने वा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने दायित्व बाँकी नै छ।
सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७०० बचतकर्ता रहेको र तीमध्ये १ हजार १५७ जनाले लामिछाने र जीबी राईविरुद्ध उजुरी दिएको विवरण छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको भनिएको ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँसमेत विभिन्न प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो। लामिछानेको हकमा तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया पनि अझै टुंगिएको छैन। संघर्ष समितिका संयोजक तथा हाल सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठका अनुसार आरोपितहरू रकम तिर्ने प्रतिबद्धतासहित रिहा भए पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन।
जेलमुक्तिको प्रयासमा अदालतको फैसला
नेपालीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति बिक्री गर्ने र पीडितसँग मिलापत्र गर्ने अभियान चलाएका थिए। तर मिलापत्र हुन बाँकी बचतकर्ताको जाहेरीमा चलेको मुद्दामा कास्की अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएपछि उनको जेलमुक्तिको प्रयास तत्कालका लागि अवरुद्ध भएको छ।
अदालतले नेपालीलाई आठ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। भवन बिक्रीबाट प्राप्त रकम कहाँ गयो, बचतकर्ताले कति रकम पाए, बाँकी सम्पत्ति कति छ र त्यसबाट पीडितको बचत कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छन्।
सहकारी सञ्चालकलाई सजाय सुनाईनु एउटा पक्ष हो, बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको कमाइ कहिले र कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। करिब ९३ प्रतिशत उजुरीकर्तासँग मिलापत्र गरेको दाबी गरिएका नेपालीमाथि अदालतको फैसला आए पनि बाँकी बचतकर्ताको रकम असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा फैसलाको पूर्णपाठ र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ।
लोकप्रिय
अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि दानबहादुरलाई काम गर्न नदिने रास्वपा सहप्रवक्ताको चेतावनी, अर्को बाटो खोज्ने संकेत

