अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि दानबहादुरलाई काम गर्न नदिने रास्वपा सहप्रवक्ताको चेतावनी, अर्को बाटो खोज्ने संकेत

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। कार्कीलाई आईजीपीका रूपमा पुनः जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँदै उनले अदालतको फैसला उनको पक्षमा आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने आशय व्यक्त गरेका हुन्।

हिमालय टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा चौधरीले कार्की पुनर्बहाली भए पनि आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने बताएका हुन्। उनले भने, ‘म तपाईँलाई यत्ति भन्छु– जस्ट इन केस, अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्‍यो भने पनि आईजीपी बन्नुहुन्न्। त्यस्तो मान्छेलाई राख्नै हुन्न नि अब।’

चौधरीले कार्कीबाट प्रहरी संगठन सञ्चालन हुन नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि उनलाई पूर्ववत् रूपमा काम गर्न नदिन सरकारले अन्य वैधानिक बाटो खोज्न सक्ने संकेत उनले गरेका छन्।

रास्वपाका सहप्रवक्ताको यो अभिव्यक्ति प्रहरी नेतृत्व विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा आएको हो। अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुअघि नै सत्तारूढ दलका पदाधिकारीबाट सम्भावित न्यायिक निर्णयको परिणाम स्वीकार नगर्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनुले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।

कार्कीलाई सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि उनी पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनले आफूलाई हटाउने सरकारी निर्णय बदर गरी आईजीपीको जिम्मेवारीमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ। यसअघि कात्तिक २० गते दर्ता भएको रिटमा तिहार बिदापछि कात्तिक ३० गते सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो। तर सरकारले उक्त दिन छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा दिएकाले सुनुवाइ सरेको थियो।

अब सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइले कार्कीको माग र सरकारको निर्णयसम्बन्धी विवादलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयले तत्कालका लागि प्रहरी नेतृत्व विवादको अवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्छ।

तर अदालतले कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरे पनि काम गर्न नदिने चौधरीको अभिव्यक्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको होइन र? अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआए वैधानिक विकल्प खोज्ने संकेत गर्नु र अदालतबाट पुनर्बहाली भए पनि काम गर्न नदिने चेतावनी दिनु एउटै विषय होइन। यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनबारे बहस जन्माएको छ।

सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको कानुनी औचित्य सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका सहप्रवक्ताबाट आएको यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीमा सीमित देखिँदैन। अदालतको निर्णयअघि नै सम्भावित परिणामबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनर्बहाली भए पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नदिने संकेत गर्नुले प्रहरी नेतृत्व विवादलाई थप राजनीतिक बनाउने जोखिम बढाएको छ।

अब मुख्य प्रश्न सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमा के आदेश दिन्छ भन्ने मात्र होइन, अदालतको आदेश जुनसुकै पक्षमा आए पनि सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने पनि हो। न्यायालयको निर्णयभन्दा राजनीतिक चाहना माथि राख्न खोजिए त्यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व, संस्थागत स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि थप प्रश्न खडा गर्नेछ।


प्रतिक्रिया

One thought on “अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि दानबहादुरलाई काम गर्न नदिने रास्वपा सहप्रवक्ताको चेतावनी, अर्को बाटो खोज्ने संकेत”

  1. होइन नेपाली जनताहो कस्ता जबरस्वाठलाई नेता बनाएर पठायौ ? कानुनि तथा सँभेधामिक ब्यबस्थामा सर्बोच्च अदालत फैसला सर्बमान्य हुन्छ् यो अबिब्क्तिले मनोज शतमालाई सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनागन प्रकृया मिचेको यस्तै गर्नलाइ हो घन्धारि ले जबाफदेउ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट