३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरण फेरि सर्वोच्चमा, गोरेदेखि प्रहरी अधिकारी र व्यापारीसम्मलाई उन्मुक्ति दिने फैसलामा चुनौती
काठमाडौँ– ३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका ५६ जनाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। संगठित अपराध र सुन तस्करीसम्बन्धी अभियोगमा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै तल्ला अदालतले गलत मूल्यांकनका आधारमा सफाइ दिएको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत अक्टोबर ३० मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
२०७४ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलोभन्दा बढी सुन हराएपछि सुरु भएको यो प्रकरणमा तस्करीको सञ्जालले पाँच वर्षमा करिब ३८ सय किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, सुन तस्करीको आरोपमा मुद्दा चलाइएका अधिकांश प्रतिवादीले जिल्ला र उच्च अदालतबाट सफाइ पाए। हत्या र अपहरणसम्बन्धी कसुरमा केही व्यक्ति दोषी ठहर भए पनि सुन तस्करी र संगठित अपराधको अभियोग भने स्थापित हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही निष्कर्षलाई चुनौती दिँदै सुन बरामद नभएको एउटै आधारमा तस्करीको अभियोगबाट सफाइ दिन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहितका अभियुक्तको बयान, सुन ओसारपसारको विवरण, कारोबारको हिसाब राखिएका अभिलेख, कल डिटेल, उडान तथा आवागमन विवरण र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणको समग्र मूल्यांकन नगरी फैसला गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
७७ जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले नौजनालाई मात्रै विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेका थिए। ५६ जनाले सफाइ पाएका थिए भने अदालतमा उपस्थित नभएका १२ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनमा उठाइएका प्रश्न र प्रमाणहरूको परीक्षणपछि तल्ला अदालतका फैसला सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनमा सुन तस्करीको वास्तविक कारोबार, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र संगठित समूहको संरचनालाई अलग–अलग नभई समग्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सुन हराएको घटनासँग जोडिएको सनम शाक्यको हत्या प्रमाणित हुने तर त्यही सुनको अवैध कारोबार र त्यसमा संलग्न समूहको अपराध स्थापित नहुने निष्कर्ष आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ।
सरकारी वकिलहरूले गोरेले विदेशबाट अवैध रूपमा सुन ल्याएर भरियामार्फत नेपाल भित्र्याउने र सुन मगाउने व्यक्तिहरूलाई जिम्मा लगाउने गरेको बयान दिएको, टेकराज मल्ल ठकुरीले पनि विदेशबाट सुन ल्याउने काममा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको तथा अन्य प्रतिवादीका बयानबाट कारोबार र ओसारपसारको तथ्य खुलेको दाबी गरेका छन्।
पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘अवैध पैठारीको कार्य, त्यसको प्रयत्न, कारोबारको तरिका, प्रयोग भएको साधन, संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका तथा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समेत कसुर स्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ।’
सरकारी पक्षले अभियुक्तहरूको बयानलाई मात्रै आधार बनाएको छैन। सुन ओसारपसारको विवरण राखिएका डायरी तथा हिसाबका अभिलेख, उडान र आवागमन विवरण, प्रतिवादीहरूबीचको सम्पर्क देखिने कल डिटेल, श्रव्य–दृश्य सामग्री र अनुसन्धानका क्रममा संकलित अन्य प्रमाणसमेत अदालतले पर्याप्त रूपमा परीक्षण नगरेको जिकिर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सुनको भौतिक बरामदी हुन नसकेको भन्दै अन्य स्वतन्त्र प्रमाणको समग्र प्रभावलाई बेवास्ता गर्नु नै तल्ला अदालतको फैसलामा देखिएको मुख्य त्रुटि हो। सुन बरामद नभए पनि अवैध कारोबार भएको वा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका प्रमाणित हुन सक्ने भएकाले प्रत्येक प्रमाणको स्वतन्त्र र समग्र मूल्यांकन आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ।
यस प्रकरणमा गिरोहका मुख्य नाइके गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई मोरङ जिल्ला अदालतले सनम शाक्यको हत्या कसुरमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरले अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा उनलाई थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर सुन तस्करी, भन्सारसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको अभियोगमा भने उनले सफाइ पाए।
टेकराज मल्ल ठकुरी र लाक्पा शेर्पालाई पनि ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भएको थियो। उनीहरूलाई सुन तस्करी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा भने दोषी ठहर गरिएको थिएन।
मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएकोमा उच्च अदालतले १० वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो। राजनकुमारलाई तीन वर्ष कैद सजाय कायम गरिएको थियो भने मदनकुमार घिमिरेको जिल्ला अदालतले तोकेको ६ महिना कैद सजाय बढाएर उच्च अदालतले तीन वर्ष पु¥याएको थियो। रविन तामाङलाई अपहरणसम्बन्धी कसुरमा तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो।
उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतको निर्णयमा केही उल्टी गरेको थियो। उच्च अदालतले सुन तस्करी, भन्सार छली तथा संगठित अपराधको अभियोग स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट शंकारहित रूपमा पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यही फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला र उच्च अदालतका फैसलाले गम्भीर तथा संगठित अपराधमा संलग्न वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने जोखिम बढाएको पनि उल्लेख गरेको छ। तर दण्डहीनता रोक्ने नाममा प्रमाणको भार घटाएर निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने स्वीकार गर्दै कार्यालयले प्रमाणको पूर्ण र निष्पक्ष परीक्षणबाट मात्रै सही न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जिकिर गरेको छ।
यस मुद्दामा सुन तस्करीमा संलग्नलाई सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरी अधिकारीहरूसमेत प्रतिवादी बनाइएका थिए। पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, विकासराज खनाल, संजय राउत, प्रजित केसी, बालकृष्ण सन्जेल, अम्बरबहादुर थापा र विष्णुबहादुर खड्कालगायतले जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। उनीहरूविरुद्ध पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
त्यस्तै, सुन तस्करीमा लगानी तथा कारोबार गरेको आरोप लागेका व्यापारीहरू विमल पोदार, राजेन्द्र शाक्य, भुजुङ गुरुङ, कृष्णप्रसाद अग्रवाल, मोहनकुमार अग्रवाल, चेतन भण्डारी, महावीर गोल्यान, गुप्तलाल भुसाल, राजुकुमार दारुका र ठाकुरप्रसाद ढुंगानालगायतविरुद्ध पनि पुनरावेदन गरिएको छ।
अदालतमा उपस्थित नभएका माधव आचार्य, ओमप्रकाश नेवार, कमल कार्की, मणिराज चौलागाईं, शिवकुमार गुभाजु, कृष्ण बस्नेत, रुस्तम मियाँ भन्ने मोहम्मद उस्तम मियाँ, टुकबहादुर मगर, सञ्जय अधिकारी, समीर आचार्य, सुरेन्द्र गौतम र रोहित आचार्यको मुद्दा भने मुल्तबीमा छ। उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यो मुद्दामा सरकारले ७७ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्दा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीका लागि संगठित समूह बनाइएको, सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी बाँडिएको र विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर सुन भित्र्याउने गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर, तस्करी भएको भनिएको सुन बरामद हुन सकेन।
२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलोभन्दा बढी सुन हराएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। दुबईबाट ल्याइएको सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा हराएपछि तस्करी समूहले त्यसको खोजी सुरु गरेको थियो। सुन हराएको विषयमा सोधपुछ गर्ने क्रममा समूहले सनम शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिएर धरानमा राखेको थियो। उनलाई करेन्ट लगाएर यातना दिने क्रममा मृत्यु भएको थियो।
सनमको हत्याले सुन तस्करीको सञ्जाल र त्यसमा प्रहरी तथा व्यापारीको सम्भावित संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सरकारले २०७४ फागुनमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीले विमानस्थलमा प्रहरीसँगको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको निष्कर्षसहित विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानले सन् २०१५ देखि २०१६ सम्मको अवधिसहित विभिन्न समयावधिमा करिब ३८ सय किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको विवरण औँल्याएको थियो। तस्करीमा विमानस्थलका कर्मचारी, प्रहरी, विदेशबाट सुन ल्याउने व्यक्ति, भरिया र सुन खरिद तथा बिक्रीमा संलग्न व्यापारीहरूको सञ्जाल रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो। तस्करीको सुनमा विभिन्न व्यापारीले लगानी गरेकोसमेत खुलेको थियो।
तर, अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन। सुन तस्करीमा लगानी गरेको आरोप लागेका व्यापारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र कारोबारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनले अब सुन तस्करीको आरोपमा सफाइ पाएका व्यक्तिहरूको कानुनी दायित्व मात्रै होइन, अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणको मूल्यांकन र संगठित अपराधको कानुनी व्याख्यालाई समेत पुनः परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएमा मुद्दामा नयाँ न्यायिक परीक्षण अघि बढ्नेछ। अनुमति नदिएमा तल्ला अदालतका फैसला कायम रहनेछन्।
तर, यो प्रकरणको गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ—विमानस्थलबाट वर्षौँसम्म हजारौँ किलो सुन कसरी भित्रियो, त्यसमा कसले लगानी ग¥यो, कसले बाटो खुलायो र त्यसबाट लाभ लिनेहरू को–को थिए? सनम शाक्यको हत्या कसुरमा केही व्यक्ति दोषी ठहर भए पनि सुन तस्करीको सञ्जाल र त्यसको आर्थिक लाभ लिने पक्षबारे पूर्ण जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको पुनरावेदनले कम्तीमा ती प्रश्नको न्यायिक परीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ।
लोकप्रिय
ताजा अपडेट
औषधि राख्ने फ्रिजमा ह्विलचेयर भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री सचिवमाथि खनिइन्, ‘सामान्य व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुहुन्न?’

