राजधानी — सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो वापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका छन्।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ का आधारमा थुनामुक्त गराउन माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा तीन दिनअघि निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही निवेदनसँगै बैंक जमानतसमेत पेश गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए।

लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार उनले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा आफू निर्दोष भए पनि सहकारी पीडितका लागि आफ्नो भागको बिगो रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले निवेदनसँगै आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत पनि बुझाइसकेका छन्। अब निर्णय इजलासको जिम्मामा रहेको छ।

लामिछानेले आफूलाई थुनाबाहिर राख्न माग गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत दफा ६८ र ७१ प्रयोग गरेका छन्। दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ७१ मा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने र यदि कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण देखिएको खण्डमा थुनामुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

लामिछानेको यो निवेदन दर्ता भएलगत्तै न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो। तर मंगलबार र बुधबारको पेसी क्रमशः न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगी र दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा तोकिए पनि स्थगित भएका थिए।

यही प्रकरणमा माघ १३ गते न्यायाधीश योगीकै इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर सरकारी पक्षले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको थियो।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २५ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरि बुटवल लगिएको थियो। दुई दिनपछि मात्रै उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो।

लामिछानेले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राख्न आदेश सदर गरेको थियो। लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले पनि वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्, त्यो पनि खारेज भएको थियो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरिएको छ। रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा २ करोड रुपैयाँ र गोर्खा मिडियाको नाममा थप २ करोड रुपैयाँ गरी ४ करोड बराबरको आर्थिक संलग्नता देखाइएको थियो। अदालतले उनीमाथि २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बिगो कायम गरेको थियो, त्यस बराबरको बैंक ग्यारेन्टी अब पेश गरिएको हो।

रविले आफ्नो जिम्मामा तोकिएको बिगो रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाइसकेका छन्। अब उनको थुनामुक्तिका लागि निर्णय न्यायाधीशको इजलासमा निर्भर रहनेछ। अदालतले कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको आधारमा सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय लिनेछ।