भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने इलाका प्रशासननका सहयोगी पक्राउ, आर्थिक लेनदेनको अनुसन्धान
महोत्तरी — सरकारी कागजातको दुरुपयोग गर्दै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको गम्भीर आरोपमा इलाका प्रशासन कार्यालय रामगोपालपुरका एक कार्यालय सहयोगी पक्राउ परेका छन्। यो घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रभित्रै संगठित कीर्ते र आर्थिक लेनदेनको आशंका बढाएको छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय रामगोपालपुरमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी कृष्ण मण्डललाई विशेष सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सरकारी छाप, होलोग्राम, दस्तखत तथा अभिलेखको दुरुपयोग गरी भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिएको आशंकामा उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी शैलेन्द्रकुमार भट्टका अनुसार मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएर कागजात, अभिलेख र डिजिटल प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। ‘इलाका प्रशासन कार्यालयकै सहयोगी संलग्न भएको सूचनापछि पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका सीडीओ ईन्द्रदेव यादवले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर त्रुटिका कारण अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७६ सालमा इलाका प्रशासन रामगोपालपुरबाट वितरण भएका केही नागरिकतामा अनियमितता देखिएपछि गृह मन्त्रालयबाट २०८२ असोज ३० गते औपचारिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन आएको थियो।
‘म महोत्तरी आउनुअघि नै अनुसन्धान थालिएको थियो। यहाँ आएपछि कागजात परीक्षण गर्दा त्रुटि पुष्टि भएपछि कार्यालय सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ सीडीओ यादवले भने। अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्रै सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मण्डल पक्राउ परेपछि अर्का एक कार्यालय सहयोगी फरार भएका छन्। फरार व्यक्तिको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कीर्ते गरी नागरिकता बनाइएका केही भारतीय नागरिकले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर विदेश यात्रा गरेको संकेत पनि भेटिएको छ। यस प्रक्रियामा मोटो रकम असुली गरिएको आशंका गरिएको छ, जसको आर्थिक लेनदेनको सृंखला पहिल्याउने काम भइरहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार नागरिकता वितरणमा संलग्न कर्मचारी, दलाल सञ्जाल र लाभग्राहीबीचको सम्बन्ध केलाउँदै कागजात, बैंक कारोबार र संचार विवरण जाँच भइरहेको छ। घटनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील कागजातमा भएको दुरुपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

