काठमाडौं — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गोप्य फोन संवाद भएको खुलासा भएको छ।

जसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। उक्त संवादमा ओलीले निर्वाचन कम्तीमा दुई महिना सार्ने र त्यसपछि संसद् पुनस्र्थापना गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको दाबी सार्वजनिक भएको छ।

गत शुक्रबार चितवनमा रहेका प्रचण्डलाई ओलीले टेलिफोन गरेर फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन वैशाखसम्म सार्न आग्रह गरेको जनाइएको छ। ओली निकट स्रोतका अनुसार निर्वाचन सारिएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्ने र त्यस प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिने सन्देश ओलीले दिएका थिए।

आफू प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छामा नरहेको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सत्ता नेतृत्वमा खासै चासो नदेखाएको ओलीको भनाइ रहेको दाबी गरिएको छ। कांग्रेसभित्र गगन थापाको प्रभाव बढेकाले देउवाको सम्भावना कमजोर भएको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रचण्डलाई नै उपयुक्त विकल्पका रूपमा अघि सारेको स्रोतको दाबी छ।

तर ओलीको प्रस्तावप्रति प्रचण्ड सकारात्मक देखिएनन्। प्रचण्डले आफ्नो पार्टी समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ रहेको र चुनावमा जाने निर्णय भइसकेको स्पष्ट जवाफ फर्काएको बताइन्छ। फोन संवादमा प्रचण्डले निर्वाचन सार्ने विषयमा कुनै सहमति नजनाएको दाबी गरिएको छ।

ओली–प्रचण्डबीच चुनाव सार्ने, संसद् पुनस्र्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँडबारे छलफल भएको भनिए पनि व्यवहारमा भने दुवै दल निर्वाचन तयारीमै जुटिरहेका छन्। एमाले र नेकपा दुवैले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंग्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा आएको फोनवार्ताको दाबीबारे दुवै नेताले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसैबीच, एमालेले उम्मेदवार टुंग्याउने क्रममा प्रचण्ड उठ्ने चर्चा चलेको रुकुम पूर्वमा नाम खाली राखिएको देखिएपछि राजनीतिक अनुमानहरू थप चुलिएका छन्।

तर नेकपा नेताहरूले उक्त क्षेत्रमा एमाले जिल्ला इञ्चार्ज खेममान खड्कालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भइसकेको दाबी गर्दै नाम खाली देखिनु रणनीतिक मात्र भएको बताएका छन्। हालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको र एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि चर्किएको विश्लेषण नेकपा वृत्तमा भइरहेको छ।

यही कारण निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउने आकलन प्रचण्ड पक्षले गरेको बताइन्छ। तर पार्टी एकतापछि समेटिएका करिब दुई दर्जन दलका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भने प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। तीमध्ये धेरैलाई समानुपातिक सूचीमार्फत व्यवस्थापन गरिसकिएको जनाइए पनि असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा साम्य भइसकेको छैन।

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता समीकरण, गोप्य संवाद र परदापछाडिका प्रस्तावले नेपाली राजनीति अझै अस्थिर र संशयग्रस्त बन्दै गएको छ।