काठमाडौँ — संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जिते पनि स्वतः निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः राजनीतिक जोखिममा धकेलेको छ।

सम्भावित बिगो बुझाएर थुनामुक्त भएपछि उनको राजनीतिक हैसियत जोगाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको घटनाक्रम अहिले अदालतको कठोर परीक्षणमा परेको छ। प्रारम्भिक चरणमा लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी देखिएको थियो। तर समान प्रकृतिको अभियोगमा फरार अभियुक्त तथा उनका व्यवसायिक साझेदार जीवी राईमाथि मुद्दा कायम रहने अवस्था विभेदकारी ठहरिन सक्ने संकेत पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनः निर्णय संशोधन गर्दै सवैको अभियोग हटाउने बाटो रोज्यो।

यो निर्णय प्रमाणको नयाँ आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक अबस्थाको दबाबमा गरिएको थियो भन्ने आरोप कानुनी वृत्तमा तीव्र छ। फागुन २१ पछि लामिछानेलाई निलम्बित होइन, बहालवाला सांसदको हैसियतमा राख्ने लक्ष्यका साथ अभियोगपत्र संशोधनको रणनीति अघि सारिएको विश्लेषण गरिएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कानुनी सल्लाहकारको रहेकी भण्डारी यसअघि पनि आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीलाई डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने र एक नाबालिग बलात्कार प्रकरणमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णयका कारण विवादमा परेकी थिइन्। यसपटक पनि कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन नदिने अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधनको ‘छिद्र’ प्रयोग गरिएको आरोप लाग्यो।

बीचमै यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो र त्यसकै प्रभावस्वरूप जिल्ला अदालत कास्कीले अभियोगपत्र संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो। न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ। यसको अर्थ, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउन्जेल लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग हट्ने छैन। यदि निर्वाचनअघि सर्वोच्चबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पक्षमा आदेश नआएमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भए पनि लामिछानेको हैसियत निलम्बित नै रहनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार सरकारी सेवा वा सुविधा लिने गरी नियुक्त वा निर्वाचित व्यक्तिमाथि यस्तो अभियोग लागेपछि पद स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान छ। यही आधारमा जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित भएको थियो।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनअगाडिसम्म पनि उनको हैसियत निलम्बित सांसदकै थियो। उनी यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि अमेरिकी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्याख्याका आधारमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद अवैध ठहर गरिसकेको छ। उक्त फैसलाले उनको सभापति पद, सांसद पद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद एकैसाथ गुमेको थियो। दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत अहिले संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन छ।

सहकारी रकम अपचलन प्रकरणले पनि उनलाई पाँच जिल्लामा कानुनी दबाबमा राखेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू विभिन्न चरणमा छन्। कतिपयमा धरौटीमा छुटेका, कतिपयमा उच्च अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका र पछि सम्भावित बिगो बुझाएर मुक्त भएका घटनाक्रमले उनको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर कानुनी छायाँमा राखेको छ।

लामिछानेले भने आफू केवल ‘स्वेट सेयर’ लिएको प्रबन्ध निर्देशक मात्र भएको दाबी गर्दै सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर तथ्य के हो भने अभियोगपत्र संशोधनको प्रयास अदालतले रोकेपछि उनको राजनीतिक भविष्य फेरि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर बनेको छ। यदि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई अस्वीकार ग¥यो भने लामिछानेले जिते पनि सांसद हैसियत पुनः निलम्बनमै रहनेछ।

यसले नेपाली राजनीतिमा कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबीचको तनावलाई पुनः उजागर गरेको छ। फागुन २१ को मतपरिणामले केवल निर्वाचनको परिणाम मात्र होइन, कानुन र राजनीतिबीचको शक्ति परीक्षणको नतिजा पनि तय गर्ने देखिन्छ।