काठमाडौँ– बेलायती सञ्चार संस्था बीबीसीले नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमाथि बनाएको ‘शट लाइक एनिमिजः नेपाल्स जेन जी अपराइजिङ’ शीर्षकको डकुमेन्ट्रीले देशभरको राजनीतिक र सार्वजनिक बहस चर्काएको छ।

डकुमेण्ट्रीले देशभित्र गहिरो राजनीतिक, सुरक्षा र कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ। करिब ४२ मिनेट लामो उक्त वृत्तचित्रले ४८ घण्टासम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यसक्रममा राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया, सुरक्षा बलले गरेको घातक बल प्रयोग र त्यसले तत्कालीन राजनीतिक सत्ता कसरी हल्लायो भन्ने प्रश्नलाई विश्वमञ्चमा ल्याएको छ।

डकुमेन्ट्रीले आन्दोलनलाई केवल सडक प्रदर्शनको रूपमा होइन, वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टिको विस्फोटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०१५ को संविधानले परिवर्तनको आशा जगाए पनि युवा पुस्तामा बेरोजगारी, पुराना नेताको वर्चस्व र राजनीतिक संरचनाप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनलाई एउटा निर्णायक मोडको रूपमा चित्रित गरिएको छ।

वृत्तचित्रमा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई आन्दोलनको आगो भड्काउने निर्णायक कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ टिकटक र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्ममा रोक लगाएपछि युवाहरू वैकल्पिक डिजिटल माध्यममार्फत संगठित हुँदै संसद घेराउसम्मको योजना बनाउन पुगेको दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ।

चार हजारभन्दा बढी भिडियो फुटेज, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सामग्री र सुरक्षा निकायका कथित रेडियो संवादको विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको रिपोर्टमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी रक्तपातमा परिणत भयो भन्ने कथा प्रस्तुत गरिएको छ। डकुमेन्ट्रीमा विद्यालयको पोसाकमै रहेका विद्यार्थीहरूमाथि गोली चलेको, निहत्था प्रदर्शनकारीलाई शत्रुसरह व्यवहार गरिएको र त्यसका क्रममा केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू समावेश गरिएको उल्लेख छ।

ती घटनामध्ये १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंको मृत्युको दृश्य विशेष रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले आन्दोलनको मानवीय पीडा र राज्यको बल प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ। वृत्तचित्रले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको भूमिकालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ। रिपोर्टमा प्रहरी कलसाइन ‘पिटर १’ बाट आएको आदेशको आधारमा बल प्रयोग भएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस दाबीले नेपालभित्र ठूलो विवाद जन्माएको छ, किनकि डकुमेन्ट्रीले सुरक्षा संरचनाभित्रको आदेश श्रृंखलाबारे संवेदनशील प्रश्न उठाएको छ। तर नेपाल प्रहरीले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै डकुमेन्ट्रीमा प्रस्तुत गरिएका रेडियो संवाद आधिकारिक नभएको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले यस्तो सामग्री विभिन्न फुटेजको आधारमा अनुमान गरेर तयार पारिएको हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई प्रमाणिक मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रमले त्यतिबेला नेपालको राजनीति नै हल्लाएको थियो। सरकारी भवन, सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री निवाससम्म आगजनी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए भन्ने सन्दर्भलाई पनि डकुमेन्ट्रीले जोड दिएको छ। आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तन, जनआक्रोश र राज्य–समाज सम्बन्धको तनावलाई विश्व दर्शकसामु प्रस्तुत गरिएको भन्दै समर्थकहरूले यसको प्रशंसा गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई पक्षपाती र अधुरो कथा भनेका छन्।

डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालभित्र सरकारी निकायहरू पनि सक्रिय देखिएका छन्। निर्वाचनको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले उक्त सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोगका अधिकारीहरूले यसले निर्वाचनको माहोल प्रभावित पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाको भूमिका र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियाबीचको जटिल सम्बन्धलाई एकैपटक बहसमा ल्याएको छ।

यही विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई सामान्य पत्रकारिता सामग्री नभई सम्भावित भूराजनीतिक चलखेलको प्रमाणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै चुनावको मुखमा यस्तो सामग्री सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र नभई नियोजित हस्तक्षेप हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

उनले नेपालको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयासप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै नागरिकलाई तथ्य जाँचेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक बहस सुरु भएको छ। केहीले वृत्तचित्रले राज्यको बल प्रयोगको कठोर यथार्थ उजागर गरेको भन्दै समर्थन गरेका छन् भने अरूले यसमा आन्दोलनको हिंसात्मक पक्ष, विभिन्न समूहहरूको भूमिकाबारे पर्याप्त चर्चा नगरिएको आरोप लगाएका छन्। कतिपय प्रतिक्रियामा आन्दोलनलाई उकास्ने कथित डिजिटल प्रभाव, विदेशी प्लेटफर्महरूको भूमिका र राजनीतिक स्वार्थबारे प्रश्न उठाइएको छ भने केहीले यस्तो सामग्री चुनावी वातावरणलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।

समग्रमा हेर्दा बीबीसीको यो डकुमेन्ट्रीले केवल भदौको दुई दिनको घटनाक्रम मात्र होइन, नेपालको राजनीति, सुरक्षा संरचना, युवा असन्तोष र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको प्रभावबारे गम्भीर बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। एकातिर राज्यको जवाफदेहिता र मानवअधिकारको प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, चुनावी समय र बाह्य प्रभावको सन्देहले बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक कथा के हो, कसले के भूमिका खेल्यो र राज्यले कस्तो प्रतिक्रिया दियो भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर अझै खोजीकै चरणमा रहेको देखिन्छ, तर यो वृत्तचित्रले त्यस बहसलाई फेरि एकपटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीव्र बनाइदिएको छ।